ओबीसी आरक्षणावरुन विधानसभेत अभूतपूर्व गोंधळ

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर इंपेरिकल डेटा केंद्र सरकारने राज्य सरकारला उपलब्ध करून द्यावा असा ठराव ठाकरे सरकारने विधानसभेत मांडला. या विरोधात विरोधक आक्रमक झाले. मागासवर्गीय आयोग नेमून तो डाटा राज्य सरकारने मिळवावा असं म्हणत सरकार विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

दरम्यान विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा केवळ राजकीय ठराव असल्याची टीका केली. देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी सात दिवसाची नोटीस देणे बंधनकारक आहे.आधी नियम स्थगित करायला हवा होता. जी सूचना आलेली आहे ती कायद्यात बसत नाही असं सांगत आक्षेप घेतला. यावर छगन भुजबळ यांनी तुम्ही पंतप्रधानांकडे जा आणि मागा. श्रेय तुमचे आम्ही तुमच्यासोबत येतो. ज्या चुका झाल्या त्या दुरुस्त का नाही केल्यात. तुम्ही 6 ते सात वर्षे काय केलत? अशी विचारणा केली.