महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज (11 मे) सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केला. यानुसार महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांचं सरकार कायम राहणार, हे स्पष्ट झालं आहे.
आपल्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. याशिवाय, प्रतोदांच्या निवडीसंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष, तसंच राज्यपालांची अधिवेशन बोलवण्याबाबतची भूमिका यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले.
मात्र, सुप्रीम कोर्टाने त्यांना त्यांची चूक दाखवून दिलेली असली तरी एकनाथ शिंदे यांचं सध्याचं सरकार जाऊ शकत नाही, असंही त्यांनी म्हटलं. असं होण्यामागेही सुप्रीम कोर्टाने एक तर्क दिला असून हाच या निकालातील कळीचा मुद्दा ठरल्याचं दिसून येतं.
ठाकरे चुकले, शिंदे वाचले
बंड आणि इतर घडामोडी घडत असताना उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या राजीनाम्याकडे सुप्रीम कोर्टाने लक्ष वेधलं.
“आम्ही पुन्हा महाविकास आघाडी सरकार आणू शकत नाही कारण उद्धव ठाकरे यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार पुन्हा सत्तेत येऊ शकत नाही,” असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
म्हणजेच, एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देणं, ही त्यांची चूक होती, असं या संपूर्ण घटनाक्रमातून दिसून येतं.
नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा दिला – उद्धव ठाकरे
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाचा निकाल दिल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली.
ते म्हणाले, “राजीनामा दिला हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकलं असेल, पण मी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा दिला होता.
भावनिक होऊन आपण राजीनामा दिला होता. हा कदाचित आमच्या घराण्याचा गुण किंवा दोष असू शकतो. पण ज्यांना सर्व काही देऊन त्यांनी आमच्या पाठीवर वार केले, मुळात त्यांनी आमचा विश्वासघात केलेला असताना त्यांनी आमच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणणं आम्हाला मान्य नव्हतं, म्हणून मी त्यावेळी राजीनामा दिला होता.”
“मी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर मी एका क्षणाचा विलंबही न करता राजीनामा दिला होता. त्याप्रमाणे आता थोडीतरी नैतिकता असेल तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात काही नैतिकता असेल तर त्यांनी लगेच राजीनामा द्यावा,” असंही ठाकरे यांनी म्हटलं.
...तेव्हा नैतिकता कोणत्या डब्यात बंद केली होती? – फडणवीस
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पत्रकार परिषद घेतली.
यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “या प्रकरणात जैसे थे स्थिती निर्माण करता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही, असं कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. म्हणजेच, राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना निमंत्रण देणं गैर नव्हतं, हे सिद्ध होतं.”
“यानंतर आता आपण नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिल्याचं उद्धव ठाकरे म्हणत आहेत. माझा त्यांना प्रश्न आहे की भारतीय जनता पक्षासोबत तुम्ही निवडून आलात, काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत गेलात, तेव्हा ही नैतिकता कोणत्या डब्यात बंद केली होती,” असा सवाल फडणवीस यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले, “नैतिकतेचा विषय उद्धव ठाकरे यांनी सांगू नये, तुम्ही खुर्चीकरिता विचार सोडला. तर एकनाथ शिंदे यांनी विचाराकरिता खुर्ची सोडली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना नैतिकतेबाबत बोलण्याचा अधिकार नाही.”
“आपल्याकडे बहुमत नाही, हे तुमच्या लक्षात आलं होतं. तुम्ही हरणार आहात, लोक तुम्हाला सोडून गेले आहेत. त्यामुळे या लाजेपोटी आणि भीतीपोटी तुम्ही राजीनामा दिला. विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुखवटा घालू नका,” असं फडणवीस यांनी म्हटलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निकालानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. आम्हाला घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाने कालबाह्य केलं आहे.
“आम्ही आमचं सरकार पूर्णपणे कायदेशीर आणि घटनात्मक बाबींची काळजी घेऊन बनवलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंकडे राजीनामा देण्याऐवजी कोणताही पर्याय नव्हता, असंही शिंदे म्हणाले.
पवार-चव्हाणांनीही मांडलं होतं हेच मत
उद्धव ठाकरे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री बनले होते. पण त्यांनी राजीनामा देताना आपल्याला विश्वासात घेतलं नाही, अशी तक्रार या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी केली होती.
शिवाय, उद्धव ठाकरे यांनी तडकाफडकी राजीनामा द्यायला नको होता, असंही दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी वेळोवेळी म्हटल्याचं दिसून आलं.
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर तत्काळ याबाबत भूमिका मांडली होती.
“उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जायला हवं होतं. घाईघाईत राजीनामा देऊन त्यांनी मोठी चूक केली आहे,” असं त्यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं होतं.
विशेष म्हणजे, उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्ह करुन राजीनाम्याची घोषणा केल्यानंतर काही वेळातच चव्हाण यांनी माध्यमांसमोर येऊन हे मत व्यक्त केलं होतं.
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मते, “उद्धव ठाकरेंनी घाईगडबडीत राजीनामा देऊन मोठी चूक केली. त्यांनी विधिमंडळात जाऊन भाषण करायला हवं होतं. आपली बाजू मांडायला हवी होती. ठाकरेंनी त्यांच्यापुढची परिस्थिती सदनात मांडली असती, तर त्याची नोंद विधिमंडळाच्या कामकाजात झाली असती. त्यांचं भाषण रेकॉर्डवर राहिलं असतं.”
तर, राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनीही अगदी अशाच प्रकारचं मत व्यक्त केल्याचं नंतर पाहायला मिळालं.
या घटनाक्रमाचा उल्लेख शरद पवार यांनी आपल्या ‘लोक माझे सांगाती’ या आत्मकथेतही केलेला आहे.
यामध्ये शरद पवार म्हणतात, “पवारांनी आत्मकथेत म्हटलंय की, “उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री केल्यानं शिवसेनेतच वादळ माजेल, याचा मात्र आम्हाला अंदाज नव्हता. हा असंतोषाचा उद्रेक शमवायला शिवसेना नेतृत्त्व कमी पडलं. संघर्ष न करता उद्धवनी राजीनामा दिल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सत्तेला विराम मिळाला.”
निकालानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेतही शरद पवारांना याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला.
मात्र यावेळी त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास पवारांनी नकार दिला.
ते म्हणाले, "आता मी यावर काहीही बोलणार नाही. याबाबत जे काही बोलायचं होतं, ते मी माझ्या पुस्तकात सविस्तरपणे लिहिलेलं आहे."
युक्तिवादातही झाली होती चर्चा
सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना वारंवार उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याचा विषय चर्चिला गेला होता.
एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनीही हाच मुद्दा लावून धरला होता, हे विशेष.
शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनीदेखील ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा उल्लेख केला होता.
“उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला म्हणजे त्यांच्याकडे बहुमत उरलं नव्हतं. ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर राज्यात नवं सरकार स्थापन झालं आहे,” असं जेठमलानी यांनी ऑगस्ट महिन्यात पहिल्या आठवड्यात केलेल्या युक्तिवादादरम्यान म्हटलं होतं.
यानंतर, मार्च महिन्यात सत्तासंघर्षाची सलग सुनावणी सुरू असताना ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीष साळवे यांनीही शिंदेमार्फत हाच युक्तिवाद केला.
त्यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं की न्यायालयाने या प्रकरणात गृहितकांवर आधारित निर्णय देऊ नये. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. राज्यपालांनी विद्यमान मुख्यमंत्र्यांसाठी फ्लोअर टेस्टसाठी बोलावले होते.
“फ्लोअर टेस्ट होत नाही तोपर्यंत कुणाला कुणाचा पाठिंबा आहे, हे कसे कळणार, त्यामुळे तिथे काय घडणार होतं, ते आपल्याला माहित नव्हतं. ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही, त्यामुळे त्या मुद्द्याला आता महत्त्व नाही. दुसरीकडे, त्यानंतर शिंदे सरकार स्थापन होऊन बहुमत चाचणीही झाली आहे,” असं साळवे यांनी म्हटलं होतं.
राजकीय विश्लेषक काय म्हणतात?
उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणाले, “उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आपल्याकडे इतर पर्याय उपलब्ध असले असते, पण त्यांच्या राजीनाम्याने ती वाट बंद झाली, असं कोर्टाने स्पष्ट म्हटलेलं आहे. म्हणजे ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती, किंवा वेगळ्या मुद्द्यांवर ही लढाई चालली असती.”
“अरुणाचल प्रदेशातील राजकीय स्थितीशी या प्रकरणाची तुलना करायची झाल्यास तिथे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती. म्हणून सुप्रीम कोर्ट ते पुन्हा प्रस्थापित करू शकलं.
पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत उद्ध ठाकरेंनी स्वेच्छेने राजीनामा दिल्यानंतर नवीन सरकार अस्तित्वात आलं आहे. भलेही यामध्ये राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह असेल, मात्र पूर्वस्थिती आणणं यामध्ये शक्य नाही.”
यासोबत शिवसेनेतील स्थिती आणि महाविकास आघाडीतील विसंवाद यांच्याकडेही देशपांडे यांनी लक्ष वेधलं.
“शिवाय, शिवसेना पक्षाची रचनाही यासाठी कारणीभूत ठरली. एकाने बोलायचं इतरांनी ऐकायचं, असं असताना अचानक अशी स्थिती निर्माण होणं हा उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का होता. या धक्क्यातूनच त्यांनी असा निर्णय घेतला. इतकंच नव्हे तर त्यांनी विचारपूर्वक बंड थोपवण्याऐवजी ज्यांना जायचं आहे, त्यांनी निघून जावं, म्हणत ते गाफील राहिले.”
ते पुढे म्हणतात, “महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दोन राजीनामे झाले, हे दोन्ही राजीनामे एकमेकांना विश्वासात न घेता झाल्याची तक्रार या तिन्ही पक्षांमध्ये झाली. एक म्हणजे नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा इतर पक्षांना न विचारता दिल्याचं म्हटलं गेलं. तसंच मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्याबाबतही झालं. हे राजीनामे देत असताना तिन्ही पक्षांनी मिळून सल्लामसलत करणंही आवश्यक होतं.”
उद्धव ठाकरे यांनी राजीनाम्याचा निर्णय भावनेच्या भरात घेतला होता, पण त्यासाठी त्यांना सरकार मात्र गमवावं लागलं आहे, असं मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांनी व्यक्त केलं.
ते म्हणतात, “राजीनाम्याचा निर्णय घेताना उद्धव ठाकरे यानी कुणाशी चर्चा केली, याविषयी माहिती नाही. या राजीनाम्यातून सहानुभूति मिळेल, असा अंदाज त्यांचा अंदाज कदाचित त्यांनी लावला होता. पण सरकार मात्र गमवावं लागलं आहे.
देसाई पुढे सांगतात, “सरकार हातात असतं तर त्यांना बंड थोपवणं शक्य होतं. कारण, सुरुवातीला एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 15-16 आमदारच गेले होते. या आमदारांच्या बळावर सरकार पडणं शक्य नव्हतं. तसंच महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांसोबत याविषयी चर्चा करून निर्णय घेता येऊ शकले असते.”
“सरकार हातात असल्यास त्याचा फायदा घेऊन इतर आमदारांवर वचक ठेवता आला असता. त्यांनी कदाचित सहानुभूति मिळवण्यासाठी हे सगळं केलं असावं पण, एकनाथ शिंदेंच बंड समोर आल्यानंतर त्याचा फायदा इतर पद्धतीने घेता येणं, ठाकरेंना शक्य झालं असतं, शेवटी राजीनाम्याचाच त्यांना फटका बसला आहे,” असं विश्लेषण देसाई यांनी केलं.
