नवाब मलिकांच्या राजीनाम्यासंदर्भात उद्धव ठाकरे सरकारसमोर कोणता पेच आहे?

महाराष्ट्र सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने बुधवारी (23 फेब्रुवारी) अटक केली.

मुंबईतील अंडरवर्ल्डशी संबंध असणाऱ्या एका आर्थिक अफरातफरीच्या प्रकरणाबाबत नवाब मलिक यांची चौकशी करण्यात आली, त्यानंतर त्यांना अटक झाली, असं अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचं पीटीआय या वृत्तसंस्थेने म्हटलं आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे नेते व महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाबाबत वेगळा खुलासा केला आहे.

बुधवारी त्यांनी या संदर्भात ट्विटरवर म्हटलं होतं की, "मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपीकडून महाराष्ट्रातील मंत्र्याने व्यवहार करण्याचं कारण काय? जे लोक मुंबईत बॉम्बस्फोट करतात, अशांना या व्यवहारातून पैसे दिले जात असतील, तर ते अतिशय गंभीर आहे."

कथित आर्थिक अफरातफरीशी संबंधित हे प्रकरण मुंबई बॉम्बस्फोटांसंदर्भातील दहशतवादी निधीपुरवठ्याशी जोडण्याचा भाजपचा प्रयत्न यातून स्पष्ट होतो.

नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याची मागणी

नवाब मलिक यांना अटक करण्यात आल्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. पाटील म्हणाले, "नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेण्यात आला नाही, तर आम्ही त्या विरोधात निदर्शनं करू."

दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले की, नवाब मलिक यांच्याकडून राजीनामा मागितला जाणार नाही. भाजपने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अटकेनंतर त्यांचा राजीनामा मागितला नव्हता. शिवाय, मलिक यांच्यावरील आरोप अजून सिद्ध झालेले नाहीत.

स्वाभाविकपणे नवाब मलिक यांच्या अटकेनंतर त्यांच्या राजीनाम्यावरून भाजप आणि महाविकास आघाडीचं सरकार यांच्यात खडाजंगी सुरू झाली आहे.

अटकेतील मंत्र्याचा राजीनामा घेण्याबाबत उद्धव ठाकरे यांचं सरकार पेचात असल्यासारखं का वाटतं आहे, असाही प्रश्न विचारला जातो आहे.

यामागे अनेक कारणं असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

व्यूहरचनात्मक निर्णय

ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे म्हणतात, "राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार ही अटक राजकीय कारणामुळे झाली आहे. त्यामुळेच केंद्रीय तपास संस्थांच्या कारवाईवरून केंद्र सरकारला सामोरं जात संघर्षाचा पवित्रा घ्यायचा, अशी आघाडी सरकारची व्यूहरचना आहे. ममता बॅनर्जी यांनी शारदा घोटाळ्यावेळी केंद्र सरकारच्या कारवाईला तोंड दिलं आणि त्यांच्या दबावाखाली नमतं घेतलं नाही, तशीच भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे.

नवाब मलिक यांच्या अटकेवरून राज्यभरात राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसचे कार्यकर्ते निदर्शनं करत आहे, त्यामागेसुद्धा हेच कारण आहे.

देशपांडे म्हणतात, "उद्धव ठाकरे सरकार या प्रकरणी 'व्हिक्टिम कार्ड' वापरण्याचा प्रयत्न करतं आहे, जेणेकरून भाजप आपल्याला काम करू देत नसल्याचा संदेश लोकांपर्यंत जावा. नजीब जंग यांच्या प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही असंच केलं होतं."

वास्तविक नवाब मलिक यांच्या आधी अटक झालेल्या अनिल देशमुखांचा राजीनामा उद्धव ठाकरे सरकारने स्वीकारला आहे. देशमुख यांच्यावरही आर्थिक अफरातफरीचा आरोप असून ते राज्याचे गृह मंत्री होते.

परंतु, या वेळी राज्य सरकारने वेगळी व्यूहरचना स्वीकारली आहे.

शिवसेनेसमोरचा पेच

ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर म्हणतात की, उद्धव ठाकरे सध्या काही गोष्टींचा पुनर्विचार करताना दिसत आहेत.

बीबीसीशी बोलताना नानिवडेकर म्हणाल्या, "सध्या तरी केंद्रीय तपास संस्थांनी काँग्रेस व शिवसेना यांच्या कोणा नेत्याला अटक केलेली नाही, पण भविष्यात तशी शक्यता आहे. अनिल परब, संजय राऊत यांची पत्नी, सुशीलकुमार शिंदे यांची मुलगी, इत्यादींची विविध प्रकरणांवरून केंद्रीय तपास संस्था चौकशी करत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारसमोर एक सामर्थ्यवान नेतृत्वाच्या रूपातील आघाडी असायला हवी, अशी उद्धव ठाकरे यांची इच्छा आहे."

परंतु, गुरुवारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी केलेल्या निदर्शनांपासून शिवसेनेने काहीसं अंतरच राखलं होतं. कदाचित मलिक यांचा राजीनामा घ्यावा अथवा नाही, याबद्दल त्यांच्यात काही चर्चा सुरू असावी, असं नानिवडेकर म्हणतात.

परंतु, "शिवसेना नेते सुभाष देसाई, सुनील राऊत, पांडुरंग सकपाळ, सचिन अहीर हेसुद्धा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी गेले होते," मुंबईतील बीबीसीच्या प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ सांगतात.

त्या पुढे म्हणतात, "शिवसेना कायमच स्वतःला हिंदुत्वाचा त्राता म्हणून सादर करत आली आहे. आधी त्यांची कक्षा केवळ मराठी लोकांपुरती मर्यादित होती. पण अयोध्या आंदोलनानंतर त्यांची कक्षा वाढून इतर हिंदू लोकांपर्यंत पोचली. दहशतवादाला होणाऱ्या निधीपुरवठ्यासंदर्भात त्यांच्या आघाडीतील

नेत्याला अटक झाली असेल, आणि भाजपला हा मुद्दा लोकांपर्यंत यशस्वीरित्या नेता आला, तर शिवसेनेला याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळेच शिवसेना नेत्यांनी याबाबतीत मौन राखलं असावं."

वास्तविक, नवाब मलिक यांना अटक झाल्यानंतर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उमटवलं होतं. तपास संस्थेचे अधिकारी ज्या तऱ्हेने नवाब मलिकांना घेऊन गेले, ते 'महाराष्ट्र सरकारसाठी आव्हान आहे. मलिक कॅबिनेट मंत्री आहेत', असं राऊत म्हणाले.

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुका

नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेतला जाईल अथवा नाही, हा मुद्दा आगामी महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये महत्त्वाचा ठरू शकतो.

शिवसेनेला याचीही धास्ती असू शकते. महाराष्ट्रात मार्च-एप्रिल महिन्यांमध्ये नगरपालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत, त्यात पुणे व मुंबई यांचाही समावेश आहे. या निवडणुका भाजप आणि महाविकास आघाडी या दोघांसाठीसुद्धा महत्त्वाच्या आहेत.

या संदर्भात अभय देशपांडे म्हणतात, "महानगरपालिका निवडणुकांपूर्वी नवाब मलिकांचा राजीनामा घेण्यात आला तर राज्य सरकार बचावात्मक पवित्रात गेल्याचा अर्थ काढला जाईल. त्यामुळे मलिकांच्या अटकेनंतर लगेचच शरद पवारांनी बैठक घेतली आणि मग उद्धव ठआकऱ्यांसोबतही त्यांची बैठक झाली. त्यानुसार मलिकांचा राजीनामा न घेण्याचा निर्णय झाला.

"भाजपने हे प्रकरण दहशतवादाशी संबंधित निधिपुरवठ्याशी जोडलं असलं, तरी शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडीला मात्र हे प्रकरण राजकीय असल्याचं जनतेला आपण पटवून देऊ असा विश्वास वाटतो आहे. नवाब मलिक अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत आणि गेले काही दिवस ते आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे (जे आधी एनसीबीमध्ये होते) व एनसीबी यांच्या विरोधात टीका करत होते, त्यामुळे मलिक यांना लक्ष्य करण्यात आलं, असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे."

उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक '80 विरुद्ध 20' अशी होत असल्याचं योगी आदित्यनाथ म्हणाले आहेत. त्यांनी काढलेलं हे गुणोत्तर 'हिंदू विरुद्ध मुस्लीम' असा संदेश देणारं असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

देशपांडे म्हणतात की, महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडी याच कथनाचा वापर करताना दिसतं आहे.

उत्तर प्रदेश निवडणुकांमधील भाजपच्या व्यूहरचनेतून घेतलेला धडा

नवाब मलिक यांची अटक उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झाल्याचा मुद्दा बसप नेत्या मायावती यांनीही उपस्थित केला आहे. त्यामुळे कदाचित उद्धव ठाकरे यांच्या समोरची संभ्रमावस्था आणखी वाढेल.

गुरुवाली नवाब मलिक यांचं नाव न घेता मायावतींनी लिहिलं होतं की, "उत्तर प्रदेशात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर प्रभाव पाडण्यासाठी देशात कधी दहशतवादाच्या नावाखाली जे काही केलं जातं आहे आणि महाराष्ट्रात तपास संस्था जे काही करत आहेत, ते दुर्दैवी आहे. जनतेने याबाबतीत जागरूक राहावं."

या पूर्वी 2008 सालच्या अहमदाबाद बॉम्बस्फोटमालिकेसंदर्भात न्यायालयाने 18 फेब्रुवारीला निर्णय दिला. त्यात 38 जणांना फाशीची तर 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

या निकालानंतर अहमदाबाद बॉम्बस्फोट व सायकल यांच्यात सांधा जोडून पंतप्रधान मोदी व उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी समाजवादी पक्षाला लक्ष्य केलं.

महाराष्ट्रातील नगरपालिका निवडणुकांवरही असाच प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न भाजप करतो आहे, आणि विरोधी पक्षांना हे समजलं आहे, असं जाणकारांचं मत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील नगरपालिका निवडणुकांपूर्वी महाविकास आघाडी अधिक सजग झाली आहे.

तिसऱ्या आघाडीची महत्त्वाची भूमिका

नवाब मलिक यांच्या अटकेनंतर ममता बॅनर्जी व शरद पवार यांचं फोनवरून बोलणं झाल्याची माहिती अनेक माध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने दिली.

2024च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी तिसरी आघाडी उघडण्यासाठी अलीकडे वेगाने घडामोडी घडताना दिसत आहेत.

या संदर्भात ममता बॅनर्जी व के. चंद्रशेखर राव यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती.

या तीनही राज्यांमध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या विविध मुद्द्यांवरून संघर्ष होताना दिसतो आहे.

त्यामुळेच ममता बॅनर्जी, के. चंद्रशेखर राव, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येण्याची शक्यता वाढली आहे.

नवाब मलिकांच्या अटकेमुळे हा संघर्ष आणखी पुढच्या टप्प्यात गेल्याचं म्हटलं जातं आहे.

नानिवडेकर म्हणतात, "केंद्रीय तपास संस्थांच्या मदतीने भाजप इतर पक्षांच्या सत्तेखालील राज्यांमधील सरकारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे, असं सिद्ध करायचा प्रयत्न विरोधक आता अधिक निकराने करतील. सर्व विरोधी पक्षांना ही भूमिका सोयीची आहे. केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्यासाठी नवीन आघाडीची भूमिका कदाचित हीच असेल."