महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असून आज (27 सप्टेंबर) सुप्रीम कोर्ट निवडणूक आयोगाला चिन्हाबाबत निर्णय घेता येईल की नाही याबाबत त्याचं मत देण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. कपिल सिब्बल यांनी राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाच्या आधारे आपला युक्तिवाद केला. त्यांनी याच परिशिष्टाचा भाग वाचून दाखवला आणि शिंदे गटाच्या वैधतेवरच प्रश्न उपस्थित केले
भाजपला मतदान करून आता शिंदे स्वतःचं पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत, त्यांनी गट विलिन केला नाही. त्यामुळे त्याआधी त्यांचे आमदार आणि पक्ष सदस्य म्हणून अधिकारांवर निर्णय घ्यावा लागेल, असं सिब्बल यांनी कोर्टाला म्हटलं.
ठाकरे गटाचे वकील अभिषेत मनु सिंघवी यांनीही आता 10व्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटासमोर फक्त विलिनीकरणाचा पर्याय असल्याचा दावा ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ताकारणाचा पेच ज्या दहाव्या परिशिष्टावर अडकला आहे, तो नेमका काय आहे?
अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचं तर हे परिशिष्ट पक्षांतरबंदीसंदर्भात आहे.
1967 साली हरियाणातले एक आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीनदा पक्ष बदलला. तेव्हापासून भारतीय राजकारणात 'आयाराम, गयाराम' असा एक वाक्प्रचार रूढ झाला.
पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया. पण हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात, हे गया लाल यांच्या उदाहरणारून दिसलंच होतं. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला.
1985 साली राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने पक्षांतर बंदी विधेयक आणलं. ते मंजूर झालं आणि मार्च 1985 पासून हा कायदा अस्तित्तात आला.
काय आहे दहाव्या परिशिष्टात?
1985 साली राज्यघटनेमध्ये 52व्या घटनादुरुस्तीद्वारे दहाव्या परिशिष्टाचा समावेश करण्यात आला.
दहाव्या परिशिष्टात आमदार किंवा खासदारांना कोणत्याही सभागृहातील इतर सदस्यांच्या याचिकेच्या आधारे पीठासीन अधिकारी (विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष) पक्षांतरबंदीच्या नियमांनुसार अपात्र ठरवू शकतात.
पक्षांतर बंदी कायद्याच्या आधारे सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याला असतो आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असतो, असं या परिशिष्टाच्या 6व्या परिच्छेदात म्हटलं आहे.
परिशिष्टाच्या 7 व्या परिच्छेदात म्हटलं होतं की, कोर्ट या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही. म्हणजेच पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार सभागृहाच्या अध्यक्षांच्या निर्णयावर न्यायालयीन पुनर्विचार होऊ शकत नव्हता.
मात्र, 1992 साली सर्वोच्च न्यायालयाने ही अट रद्दबातल ठरवली आणि त्यामुळेच अध्यक्षांच्या निर्णयाला उच्च तसंच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ लागलं.
अर्थात, जोपर्यंत पीठासीन अधिकारी आदेश देत नाही, तोपर्यंत न्यायालय कोणताही हस्तक्षेप करू शकत नाही.
एखादा आमदार किंवा खासदार कधी अपात्र ठरतो?
1. जर स्वेच्छेने आपल्या राजकीय पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं तर
2. आपल्या पक्षाच्या विरोधात जाऊन सभागृहात मतदान केलं किंवा संगितल्या प्रमाणे मतदान केलं नाही तर
3. जर निवडून आल्यानंतर एखादा अपक्ष उमेदवार कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास
4. सभागृहाचा सदस्य बनल्यानंतर सहा महिन्यात एखादा नामनिर्देशित सदस्य एखाद्या पक्षात सामील झाल्यास
या नियमांना अपवाद कोण ठरू शकतं?
जर कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही.
म्हणजेच जर एकनाथ शिंदेंना भाजपत जायचं असेल आणि आपलं सदस्यत्व रद्द होऊ द्यायचं नसेल तर शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांचं त्यांना समर्थन हवं आणि त्यांनी शिंदेसोबत नवा गट स्थापन करायला हवा. हा गट भाजपला समर्थन देऊ शकतो. अशा परिस्थितीत नव्या गटातले आणि मुळच्या पक्षातले असे दोन्हीकडचे आमदार अपात्र ठरत नाहीत. पण, शिंदे गटाचं स्वतंत्र अस्तित्व राहू शकत नाही.
पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणेची गरज आहे का?
गेल्या काही वर्षांत भारतीय राजकारणात जे पडसाद उमटले त्यापार्श्वभूमीवर अनेक तज्ज्ञांना वाटतं की सध्याच्या पक्षांतरबंदी कायद्यात सुधारणा व्हायला हवी.
घटनातज्ज्ञ फैजान मुस्तफा यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हटलं होतं की, "गेल्या काही वर्षांत गोवा, मणिपूर, झारखंडसारख्या लहान आणि कर्नाटक तसंच मध्य प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये जे घडलं ते पाहून असं वाटतं की निवडणुकीला अर्थच राहिला नाहीये."
त्यांच्यामते या कायद्यात बदल होण्याची गरज आहे.
"नवीन तरतुदी आणायला हव्यात, जसं की पक्षांतर करणारा लोकप्रतिनिधी त्या पाच वर्षांच्या टर्ममध्ये निवडणूक लढवू शकणार नाही किंवा त्यांनी अविश्वास ठरावात पक्षाच्या विरोधात मत दिलं तर त्यांचं मत ग्राह्य धरलं जाणार नाही."
