FCRA दुरुस्ती विधेयक का आणले? देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केला सरकारचा हेतू
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सांगितले की, भारतात येणाऱ्या परकीय निधीच्या वापरावर देखरेख ठेवणे आणि नियंत्रण ठेवणे हा परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ आणण्यामागील मुख्य उद्देश आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, काही संघटना परकीय योगदानाचा वापर देशविरोधी कारवायांसाठी करत आहेत.
पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, परदेशी देणग्यांशी संबंधित नियम अधिक कडक करण्याची गरज भासली, कारण काही संस्थांना एफसीआरए (विदेशी योगदान नियमन कायदा) मार्फत परदेशातून सातत्याने निधी मिळत आहे आणि त्या पैशाच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, प्रस्तावित बदलांचा उद्देश परकीय निधीचा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांना रोखणे हा आहे. मात्र, त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, प्रस्थापित नियमांच्या चौकटीत राहून कायदेशीर आणि सामाजिकदृष्ट्या फायदेशीर काम करणाऱ्या संस्थांसाठी प्रस्तावित कायदा कोणताही अनावश्यक अडथळा निर्माण करणार नाही.
परकीय निधीच्या देखरेखीवर भर
भारतात येणाऱ्या परकीय योगदानाच्या प्रवाहावर आणि त्याच्या वापरावर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यांच्या मते, FCRA अंतर्गत मिळालेल्या परकीय निधीचा उद्देश स्पष्ट असला पाहिजे आणि त्याचा वापर कायद्यानुसारच केला जाईल याची खात्री केली पाहिजे.
ते म्हणाले की, कोणत्याही संघटना किंवा संस्थेच्या उपक्रमांना परकीय आर्थिक सहाय्य पुरवणाऱ्या निधीच्या प्रवाहावर सरकार लक्ष ठेवून आहे. जर या निधीचा वापर राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात केला गेला, तर सरकारला कारवाई करणे आवश्यक ठरते.
पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, “FCRA वर विधेयक आणण्याचे कारण असे आहे की, काही संघटना देशात पैसा आणण्यासाठी सातत्याने FCRA चा वापर करत आहेत आणि त्या पैशाचा वापर देशविरोधी कारवायांसाठी केला जात आहे.” मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात कोणत्याही विशिष्ट संघटनेचे नाव घेतले नाही. त्यांच्या आरोपांना स्वतंत्र पुष्टीचाही अभाव आहे.
चांगले काम करणाऱ्या संस्थांनी सवलतीचा दावा केला
मुख्यमंत्री असेही म्हणाले की, प्रस्तावित दुरुस्तीमागे परकीय देणगी स्वीकारणाऱ्या सर्व गैर-सरकारी संस्था किंवा संघटनांसाठी अडचणी निर्माण करण्याचा हेतू नाही. ते म्हणाले की, नियमांचे पालन करून समाजासाठी सकारात्मक आणि वैध उपक्रम राबवणाऱ्या संस्थांनी नवीन कायद्याबद्दल चिंता करण्याची गरज नाही.
फडणवीस म्हणाले, “जे लोक चांगले काम करत आहेत, त्यांच्यासाठी या विधेयकात कोणताही अडथळा किंवा अडचण नाही.” त्यांच्या वक्तव्यावरून असे दिसून येते की, परकीय देणग्या स्वीकारणाऱ्या आणि ज्यांच्या कार्यामुळे किंवा निधीच्या वापरामुळे सुरक्षा किंवा कायदेशीर चिंता निर्माण होतात, अशा संस्थांकडे सरकार विशेष लक्ष देऊ इच्छिते.
Edited By - Priya Dixit
