- आलोक जोशी
ज्येष्ठ आर्थिक पत्रकार
अपेक्षा, अपेक्षा आणि अपेक्षा...
खरं तर कोणत्याही बजेटची कहाणी सांगण्यासाठी हा एक शब्द पुरेसा आहे. पण यंदाच्या वर्षी कहाणी जराशी वेगळी आहे.
कारण यंदा अपेक्षांपेक्षाही नाईलाज यावेळी जास्त आहे. सरकारलाही माहिती आहे की, प्रत्येक क्षेत्रातील लोकांना काही ना काही पाहिजेच आहे.
इतकंच नव्हे तर जे लोक इतरांना काही ना काही देऊ शकतात, त्यांनाही सरकारकडून काहीतरी हवं आहे.
या सर्वांच्या अपेक्षांचं ओझं कसं वाहायचं, याचं आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर स्वाभाविकपणे असणार. शिवाय, ज्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलो नाही, त्यांना कशा पद्धतीने समजवायचं हे दुसरंही आव्हान उभं राहणार.
दुसरीकडे, पाच राज्यांच्या निवडणुकाही तोंडावर आहेत. अशा स्थितीत त्यांची नाराजी ओढवली, तर त्यांना समजवण्यासाठीचे प्रयत्नही कितपत यशस्वी ठरतील, हा प्रश्न उपस्थित राहतो.
बजेट आणि राजकारण यांचा संबंध समजणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, लोकसभा निवडणूक अजून दोन वर्ष लांब आहे, पण असं असलं तरी या पाच राज्यांच्या, विशेषतः उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीपूर्वी बजेट येत असल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व आहे. कोणत्याही स्थितीत निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून तयार केलेलं हे बजेट असणार, असा अंदाज आहे.
निवडणुकीआधीचं बजेट 'चित्ताकर्षक घोषणांचं बजेट' म्हणूनच ओळखलं जातं. म्हणजे जनतेसाठी अशा योजना किंवा घोषणा ज्या ऐकून त्यांना आनंद होईल. अशा बजेटमधून प्रत्येक समाजगटाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होतो.
विशेषतः आपली ताकद दाखवून नाराजी दर्शवणाऱ्या लोकांनाही आकर्षिक करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होतो.
यामध्ये शेतकरी, ग्रामीण, तरूण, गरीब, महिला, दलित, मागास, अतिमागास यांच्याव्यतिरिक्त विकसित वर्ग, सरकारी कर्मचारी, छोटे व्यापारी, मोठे व्यापारी, लहानमोठे उद्योगपती यांचाही समावेश होतो...
निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार स्वाभाविकपणे या समाजगटांकडे लक्ष केंद्रित करेल.
पण याच गोष्टीवरून अर्थतज्ज्ञांना काळजी वाटते. त्यांच्या मते, सरकारला एखाद्या वर्गाला खुश करायचं असेल तर ते आपल्या उत्पन्नात घट स्वीकारतील, टॅक्समध्ये सूट देतील किंवा काही निधी घोषित करतील.
पण या सर्व गोष्टींमुळे सरकारी तिजोरीवरचा भार वाढतो. म्हणूनच असे निर्णय अर्थतज्ज्ञांना फारसे रुचत नाहीत.
यंदाच्या वर्षी परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. तज्ज्ञांच्या मते एका अत्यंत मोठ्या वर्गाला आधार देण्याची गरज आहे. हा आधार न मिळाल्यास अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवणं अवघड होऊ शकतं.
दुसरीकडे असंही वाटतं की यंदा सरकारने आपल्या उत्पन्नाचा विचार करणं थांबवलं पाहिजे. उलट, आपला खर्च कसा वाढवता येईल, याचा त्यांनी विचार करावा. यामुळे अर्थचक्राला आवश्यक असलेला वेग प्राप्त होऊ शकतो. परिणामी टॅक्सवसुलीही वेगाने होऊ शकते.
गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये लावलेल्या अंदाजानुसार सरकारी तिजोरीत सुमारे सव्वा दोन लाख कोटी रुपये अधिकचे येणार आहेतच. याचं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे टॅक्सवसुलीमध्ये आलेला तेजी.
गेल्या सहा महिन्यात सरासरी 1 लाख 20 हजार कोटी रुपये तर केवळ GST मधून आलेले आहेत. म्हणजेच व्यवसाय गती पकडत असल्याचं स्पष्ट आहे.
मोठ्या कंपन्यांनाही फारशी काही अडचण असल्याचं दिसून येत नाही. कोरोनानंतर त्यांच्या कमाईत विक्रमी वाढ झाल्याची आकडेवारी पुढे येत आहे.
या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर सरकारचं एकूण उत्पन्न बजेटच्या अंदाजानुसार 30 टक्के जास्त असेल, अशी चिन्ह आहेत.
यामध्ये सर्वाधिक वाटा कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये 60 टक्के आणि आयकरातील 32 टक्के वाढीतून येईल.
दोन्ही मिळून थेट करवसुली 13.5 लाख कोटी रुपये होत असल्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञांकडून लावण्यात येत आहे.
सध्या कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीतीही आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेला किती फटका बसू शकतो, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. पण सरकारच्या उत्पन्नात झालेली 69.8 टक्के वाढ सरकारचे हात पूर्णपणे बांधलेले नसल्याचंही दर्शवते. याचा अर्थ सरकार आवश्यक असेल त्या गोष्टींवर खर्च करू शकतं.
यंदाच्या वर्षी 34.8 लाख कोटी रुपये सरकारला खर्च करायचे होते. पण त्यातील 60 टक्के भागही खर्च होऊ शकला नाही. दुसरीकडे उत्पन्नात 70 टक्के वाढही पाहायला मिळते. म्हणजे वित्तीय तूटही कमी आहे.
त्यामुळे खर्च वाढवायचा असल्यास नेमका कुठे वाढवायचा, हा प्रश्न अर्थमंत्र्यांसमोर असेल.
या सर्व पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की कोरोनानंतर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा पाहायला मिळत आहे, पण ती सर्व क्षेत्रातून समान स्वरुपात नाही.
काही क्षेत्र वाढत असले तरी काही क्षेत्र वेगाने खाली घसरत चालले आहेत. याला 'K शेप्ड रिकव्हरी' असं म्हटलं जातं. इंग्रजीतील 'K' या अक्षराप्रमाणे ते दर्शवता येऊ शकतं.
म्हणूनच खाली घसरत चाललेल्या क्षेत्रांची मदत करण्यासाठी त्यांना आधार देणं गरजेचं आहे.
सरकारकडे सध्या उद्योग, व्यापार आणि समाजातील इतर क्षेत्रांतील मागण्यांची लांबलचक यादी पोहोचली असेलच. पण त्यांचं विश्लेषण करून उपाययोजना कशा प्रकारे करायची हे कौशल्य सरकारला दाखवावं लागणार आहे. त्यासाठी सरकारला आपली तिजोरी उघडावी लागणार, हे नक्की.
