अर्थसंकल्प 2022: अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आणि अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान ज्या मुद्द्यावर सर्वाधिक चर्चा होते तो म्हणजे 'इन्कम टॅक्स स्लॅब'. हा अर्थसंकल्पाचा असा विषय राहिला आहे, ज्यावर प्रत्येक सामान्य आणि विशेषच्या नजरा खिळल्या आहेत. यावेळी 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर होणार्‍या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी, नोकरदार वर्गाला आयकर स्लॅबमध्ये बदलाची अपेक्षा आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वीही कर सुरू झाले होते
गेल्या आठ वर्षांपासून न बदललेल्या आयकर स्लॅबबाबत अर्थमंत्री नक्कीच विचार करतील, अशी आशा करदात्यांना आहे. टॅक्सबाबत कोणताही निश्चित नियम नाही. शासनाकडून वेळोवेळी यामध्ये बदल करण्यात येतो. पण गंमत अशी आहे की स्वातंत्र्यापासून प्रत्येक सरकार कर घेत आहे. असे म्हणतात की, स्वातंत्र्याच्या 82 वर्षांपूर्वी उत्पन्नावर कर प्रणाली लागू करण्यात आली होती.
1949-50 च्या अर्थसंकल्पात आयकराचे दर निश्चित करण्यात आले
स्वातंत्र्यानंतर, भारतात प्रथमच 1949-50 च्या अर्थसंकल्पात आयकराचे दर निश्चित करण्यात आले. यापूर्वी १० हजारांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर ४ पैसे कर भरावा लागत होता. नंतर ते 10,000 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 3 पैशांनी कमी करण्यात आले. त्याच वेळी, 10 हजारांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना 1.9 आणे कर भरावा लागला.
1,500 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते
1949-50 च्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराचे दर निश्चित केल्यानंतर 1,500 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागणार नव्हता. या अर्थसंकल्पात १,५०१ ते ५,००० रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ४.६९ टक्के आयकराची तरतूद होती. त्याच वेळी, 5,001 ते 10,000 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10.94 टक्के कर भरावा लागतो.
सर्वाधिक 31.25 टक्के कर
याशिवाय, 10,001 ते 15,000 रुपये कमाई करणाऱ्यांना 21.88 टक्के दराने आयकर भरावा लागतो. 15,001 रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्यांसाठी आयकर स्लॅब 31.25 टक्के होता. त्यानंतर वर्षानुवर्षे कर नियम बदलले गेले. आता करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत वाढली आहे.
वर्तमान आयकर दर
- 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
- 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के
- 5 लाख ते 7.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के -
- 7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के
- 12.5 लाख ते 12.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10 लाख 20 टक्के कर -
- 12.5 लाख ते 15 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 25 टक्के
- 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर
