बाईक-स्कूटी घेण्याचा विचार करत असाल तर बजेटपूर्वी जाणून घ्या ही महत्त्वाची बातमी

देशाचा अर्थसंकल्प (बजेट 2022) येणार आहे. प्रत्येक लहान-मोठ्या व्यावसायिकाला अर्थसंकल्पात सरकारकडून दिलासा मिळावा, अशी अपेक्षा असते. कोरोनाचा फटका बसलेल्या लोकांना बजेटमध्ये सुविधा आणि सवलती हव्या आहेत. ऑटो सेक्टरमधील दुचाकी उद्योगही अशाच गोष्टीची वाट पाहत आहे. म्हणजेच फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनची (FADA) मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्यास अर्थसंकल्पानंतर दुचाकींच्या किमती खाली येऊ शकतात. 

जीएसटी दर कमी करण्याची गरज: FADA

ऑटो डीलर्स संघटना FADA ने दुचाकीवरील जीएसटी दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून मागणी वाढू शकेल. FADA ने सांगितले की, दुचाकी हे लक्झरी उत्पादन नाही. त्यामुळे जीएसटी दर कमी करण्याची गरज आहे. FADA चा दावा आहे की ते देशातील 15,000 पेक्षा जास्त ऑटोमोबाईल डीलर्सचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यांच्याकडे सध्या 26,500 डीलरशिप आहेत. 

1 फेब्रुवारीवर सर्वांचे डोळे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यापूर्वी, FADA ने अर्थ मंत्रालयाला दुचाकीवरील GST दर 18 टक्क्यांनी कमी करण्याची विनंती केली आहे. 

संकटातून बाहेर पडण्यास मदत होईल

बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, FADA ने म्हटले आहे की दुचाकी ही चैनीची वस्तू म्हणून वापरली जात नाहीत, परंतु सामान्य लोक दैनंदिन कामासाठी आणि उदरनिर्वाहासाठी म्हणजेच कामावर आणि कार्यालयात जाण्यासाठी वापरतात, त्यामुळे 28% GST सह.  2% ची आकारणी दुचाकींच्या श्रेणीसाठी लक्झरी उत्पादनांवर आकारला जाणारा उपकर कोणत्याही प्रकारे न्याय्य नाही.' 

असे झाल्यास कच्च्या मालाच्या वाढत्या किंमती आणि दुचाकी वाहनांची मागणी वाढल्याने वाहनांच्या किमतीत सातत्याने होणारी वाढ कमी होण्याबरोबरच या उद्योगाला संकटातून बाहेर येण्यास नक्कीच मदत होईल, असे एफएडीएचे म्हणणे आहे.