महाराष्ट्र सरकारने 'मुख्यमंत्री वयोश्री' योजनेत दुरुस्ती केली, ही कागदपत्रे असणे आवश्यक
65 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना सामान्य जीवन जगण्यात अनेक अडचणी येतात. वाढत्या वयाबरोबर त्यांना अशक्तपणा, शारीरिक-मानसिक अपंगत्व इत्यादी उपचारांसाठी मानसिक आरोग्य केंद्रे, योगोपचार केंद्रे इत्यादींमध्ये जावे लागते. अशा परिस्थितीत राज्यातील ज्येष्ठांना मदत करण्यासाठी/अत्यावश्यक उपकरणे खरेदी इत्यादीसाठी 6 फेब्रुवारी 2024 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात “मुख्यमंत्री वयोश्री योजना” सुरू करण्याच्या योजनेला शासनाने मान्यता दिली आहे.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील कृती प्रस्तावित आहेत
1) प्रस्तावित योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड करणे, लाभार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे तपासणे, लाभार्थीचा आधार क्रमांक, बँक खाते इत्यादींची माहिती गोळा करणे. हे काम नोडल एजन्सी/सेंट्रल सोशल एंटरप्राइझ ऑर्गनायझेशन (CPSU) द्वारे पार पाडण्याचा प्रस्ताव होता. तथापि, आता हे काम नोडल एजन्सी/सेंट्रल सोशल एंटरप्राइझ संस्थेमार्फत केले जाणार नसून महानगरपालिकेचे जिल्हाधिकारी/आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे केले जाईल.
2) थेट लाभ वितरण (DBT) प्रणालीद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष आर्थिक सहाय्य अनुदान वितरणासाठी आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांना आहरण आणि संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
३) या योजनेचे लाभ 65 वर्षे पूर्ण केलेल्या आणि आधार कार्ड असणे आवश्यक असलेल्या नागरिकांना मिळू शकतात.
4) या योजनेतील निधी 3000/- च्या एकरकमी मर्यादेत ऑनलाइन वितरीत केला जाईल.
5) उक्त योजनेसाठी, लाभार्थ्याकडे कोअर बँकिंग सुविधा असलेल्या बँकेत आधार लिंक केलेले बचत खाते असणे आवश्यक आहे.
6) सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण सदर योजनेसाठी सदस्य सचिव म्हणून काम करतील.
7) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे सदर योजनेअंतर्गत तक्रार निवारण, अभिप्राय इत्यादी सेवा देण्यासाठी पावले उचलतील.
