संबंधित माहिती
- UP Election 2022: काँग्रेसने 61 उमेदवारांची यादी जाहीर केली, यादीत 24 महिला उमेदवार
- उत्तर प्रदेशात निवडणूक पूर्व एक्झिट पोलवर निवडणूक आयोगाची बंदी
- उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या एक्झिट पोलवर १० फेब्रुवारी ते ७ मार्चपर्यंत बंदी, निवडणूक आयोगाचा निर्णय
- अमित शहांना देवबंदमध्ये घरोघरी प्रचार थांबवावा लागला, हे कारण समोर आलं
- सपा सरकारने हज हाऊस बांधले, आम्ही कैलास मानसरोवर भवन, सीएम योगींचा अखिलेशवर हल्लाबोल
जयंत चौधरी यांच्या 'चवन्नी' वक्तव्यावर धर्मेंद्र प्रधान यांचा हल्लाबोल
RLD नेते जयंत चौधरी यांच्या 'चवन्नी' वक्तव्यावर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आग्रा येथे हल्लाबोल केला आहे. प्रधान म्हणाले की, राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष हे अजूनही लहान मूल आहेत, ज्यांना इतिहासाचे फारसे ज्ञान नाही. ते म्हणाले की जयंत लहान मुलगा आहे, नुकताच मैदानात उतरला आहे. त्याच्या वडिलांनी किती वेळा पक्षांतर केले आहे? इतिहासाचे ज्ञान इतके कमकुवत आहे हे आपल्याला माहीत नव्हते. मुलाला माफ केले पाहिजे. खरे तर भाजपने जयंत चौधरी यांना पक्षात येण्याची ऑफर दिली होती, त्यावर जयंत म्हणाले होते की, 'मी वळणारी चवन्नी नाही'.
भीमराव आंबेडकर विद्यापीठाच्या खंडारी कॉम्प्लेक्सच्या जेपी सभागृहात पंतप्रधान मोदींचा मन की बात कार्यक्रम ऐकल्यानंतर ते म्हणाले, "या 5 वर्षांत योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने किती चांगले राज्य केले हे लोकांना माहीत आहे." भाजप सरकारने गुंडांना तुरुंगात टाकून महिलांच्या सुरक्षेची हमी दिली आहे.
जाट समाजातील भाजपविरोधातील नाराजीबाबत विचारले असता प्रधान म्हणाले, "आम्ही प्रत्येक समाजाला भेट देतो. प्रदेशाध्यक्ष गरीब ज्येष्ठांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी जमिनीवर बसले होते. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री आहेत. जात आहेत आणि प्रचारही करतो." पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जवळपास सर्वच जागांवर जाट हे निर्णायक घटक आहेत, हा प्रदेश जेथे RLD ला समाजामध्ये मजबूत फॉलोअर्स आहे.
माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांचे नातू जयंत चौधरी यांनी 2022 च्या यूपी निवडणुकीसाठी अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाशी हातमिळवणी केली आहे. बुधवारी गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यापूर्वी जाट नेत्यांची भेट घेतली. जयंत चौधरी यांनी 'चुकीचे घर' निवडले आहे, असे ते म्हणाले होते.
भाजपने जाट समाजाला वेठीस धरण्याचे एक कारण म्हणजे वर्षभर चाललेले शेतकरी आंदोलन. मात्र, केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले आहेत. मात्र निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होईल, असे मानले जात आहे.
