एकेकाळी आघाडीवर असलेल्या बीएसएनलला का लागली घरघर?

हा तो काळ होता जेव्हा खाजगी ऑपरेटर्सनी बीएसएनएल लॉन्च होण्याच्या अनेक महिने आधी मोबाईल सेवा सुरू केली होती. मात्र, बीएसएनएलची सेवा इतकी लोकप्रिय झाली की बीएसएनएलच्या 'सेलवन' ब्रँडची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली.

"लाँच झाल्याच्या काही महिन्यातच बीएसएनएल देशातली नंबर वन मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपनी बनल्याचं," अधिकारी मोठ्या अभिमानाने सांगतात.

सरकारी हस्तक्षेप

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) मधून ऑक्टोबर 2000 मध्ये बीएसएनएलचा जन्म झाला.

बीएसएनएलची कमान डीओटीच्या हातात आहे आणि डिओटी भारत सरकारच्या टेलिकॉम मंत्रालयाचा भाग आहे.

एमटीएनएल मुंबई आणि दिल्लीत ऑपरेट करायची. देशाच्या इतर भागात बीएसएनएल सेवा पुरवायची.

2000 साली स्थापना झाल्यानंतर खाजगी ऑपरेटर्सना आव्हान देण्यासाठी लवकरात लवकर मोबाईल सेवा सुरू करण्याची अधिकाऱ्यांची इच्छा होती. मात्र, त्यांना आवश्यक सरकारी परवानगी मिळत नसल्याचं काही वरिष्ठ अधिकारी सांगतात.

विमल वाखलू त्यावेळी बीएसएनएलमध्ये एका वरिष्ठ पदावर होते. ते सांगतात, "आम्ही खूप नाराज होतो. आम्हाला अशा एका रणनीतीवर काम करायचं होतं ज्यामुळे आम्ही इतर स्पर्धकांच्या पुढे जाऊ शकू."

ते पुढे म्हणतात, "बीएसएनएलच्या संचालक मंडळाने ठराव मंजूर करत सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला."

त्यावेळी डॉ. डी.पी. एस. सेठ बीएसएनएलचे अध्यक्ष होते. ते सरकारसोबतच्या त्यांच्या संबंधांविषयी फारसं बोलायला उत्सुक नाहीत. मात्र त्यांनी एवढं नक्कीच सांगितलं की 'निर्णय घेण्याचं जे स्वातंत्र्य सुरुवातीच्या काळात मिळालं ते हळूहळू कमी होत गेलं.'

विमल वाखलू सांगतात, "बीएसएनएलची सेवा सुरू झाली त्यावेळी खाजगी ऑपरेटर्स आउटगोईंग कॉलसाठी 16 रुपये तर इनकमिंग कॉलसाठी 8 रुपये आकारायचे. आम्ही इनकमिंग कॉल मोफत केले आणि आउटगोईंग कॉल्सच्या किंमती दीड रुपयांपर्यंत कमी केल्या. यामुळे खाजगी ऑपरेटर्सला चांगला दणका बसला."

बीएसएनएलचे कर्मचारी 2002-2005 हा बीएसएनएलचा सोनेरी काळ असल्याचं सांगतात. त्यावेळी देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला बीएसएनएलचं सिम कार्ड हवं होतं आणि कंपनीकडे 35 हजार कोटी रुपयांचा कॅश रिझर्व्ह होता. ओळखीचे लोक तर बीएसएनएलच्या सिमसाठी सारखे तगादा लावायचे.

लालफीतशाही

बीएसएनएलची आजची स्थिती 2006-2012 या काळातल्या धोरण लकव्यामुळे आहे असं बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांना वाटतं.

या काळात मोबाईल सेगमेंट सर्वोच्च पातळीवर होता. मात्र, याच काळात बीएसएनएल लालफीतशाहीत अडकली.

मार्केटमध्ये आपली क्षमता वाढवण्यासाठी तात्काळ निर्णय घेणं कंपनीसाठी गरजेचं होतं. नवीन उपकरणं खरेदी करणं गरजेचं होतं.

असे निर्णय खाजगी ऑपरेटर्स तातडीने घ्यायचे. मात्र, सरकारी कंपनी असल्या कारणाने बीएसएनएलला निविदा प्रक्रिया पार पाडायलाच महिनोनमहिने लागायचे.

एका माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं की बीएसएनएलच्या विस्तारीकरणाचा सहावा टप्पा होता. त्यावेळी भारतातल्या 22 कोटी मोबाईल कनेक्शनमध्ये बीएसएनएलचा वाटा 22% होता.

ते सांगतात, "कंपनीने 9.3 कोटी लाईन क्षमता वाढवण्यासाठी निविदा काढली. मात्र, या ना त्या कारणाने त्यात अनेक महिने गेले. कधी भ्रष्टाचाराचे आरोप व्हायचे. कधी इतर काही कारणं. याचा परिणाम असा झाला की 2006-2012 या काळात बीएसएनएलच्या क्षमतेत अगदीच थोडी प्रगती झाली. कंपनीचे मार्केट शेअर घसरले आणि खाजगी ऑपरेटर्स वेगाने घोडदौड करत होते."

ते सांगतात, "त्या काळात कंपनीच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये बरीच अस्वस्थता होती. आम्ही हा विचार करायचो की आम्ही मागे का पडतोय. लोकांनी नेटवर्क कंजेशन आणि इतर कारणांमुळे बीएसएनएल सोडून इतर कंपन्यांची सेवा घ्यायला सुरुवात केली."

लोकांमध्ये खूप नाराजी होती. लोकांमध्ये कशा प्रकारची नाराजी होती याचा एक किस्सा बीएसएनएल कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस पी. अभिमन्यू सांगतात.

त्याच दरम्यान बीएसएनएलचे पी. अभिमन्यू अहमदाबादला गेले. संध्याकाळी त्यांची प्रकृती ढासळल्याने त्यांना डॉक्टरांकडे नेण्यात आलं, "मी त्यांना माझी समस्या सांगितली त्यानंतर डॉक्टर मला म्हणाले, की तुम्ही आधी मला मदत करा. माझ्याकडे बीएसएनएलचा मोबाईल आहे. कॉल ऐकण्यासाठी मला रस्त्यावर जावं लागतं. जोरजोरात ओरडून बोलावं लागतं. तुम्ही आधी माझी समस्या सोडवा."

जाणकार सांगतात त्या काळात मंत्रालयातून परवानगी येण्यासही वेळ लागायचा.

टेलिकॉम क्षेत्राच्या विषयाचे जाणकार प्रोफेसर सूर्या महादेव सांगतात की परिस्थिती इतकी वाईट झाली की बाजारात अशीही चर्चा होती की मंत्रालयातल्या काही लोकांची इच्छा आहे की बीएसएनएलचे मार्केट शेअर पडावे आणि याचा फायदा खाजगी ऑपरेटर्सना व्हावा.

तत्कालीन परिस्थितीबाबत तेव्हाचे मंत्री काय सांगतात?

दयानिधी मारन 2004-2007 या काळात टेलिकॉम मंत्री होते. त्यांच्यानंतर 2007-2010 या काळात डी. राजा मंत्री होते.

बीएसएनएलच्या परिस्थितीविषयी बोलण्यासाठी डी. राजा यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र, दयानिधी मारन म्हणाले, "माझ्या काळात बीएसएनएल बहरात होती. बीएसएनएलच्या संचालक मंडळाकडे कुठलाही निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य होतं. तो बीएसएनएलचा सर्वाधिक चांगला काळ होता आणि कंपनीचा विस्तार होत होता. माझ्या काळात एकही निविदा रद्द झाली नाही. हे सिद्ध करण्यासाठी कुणाहीकडे एक तरी कागद आहे का? माझ्या काळात एक खाजगी ऑपरेटर बीएसएनएलला टेकओव्हर करू पाहत होता. आम्ही त्याला दंड आकारला."

सरकार खाजगी ऑपरेटर्सच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोपांचं दयानिधी मारन इनकार करतात.

ते म्हणतात, "माझ्या काळात बीएसएनएल आक्रमक होती आणि खाजगी ऑपरेटर्स पळत होते."

मारन यांच्यावर त्यांच्या चेन्नईतल्या घरात बीएसएनएलच्या लाईन्सचा दुरुपयोग केल्याचे आरोपही झाले होते. मात्र, हे सर्व आरोप राजकारणाने प्रेरित होते आणि आपल्याला बदनाम करण्याचा तो प्रयत्न असल्याचं मारन सांगतात.

हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.

2010 सालचं 3G लिलाव

2010 साली 3G स्पेक्ट्रमचा लिलाव झाला. सरकारी कंपनी असल्यामुळे बीएसएनएलने त्यात भाग घेतला नाही.

बीएसएनएलला संपूर्ण देशासाठी स्पेक्ट्रम तर मिळाले मात्र, ज्या दराने खाजगी ऑपरेटर्सने ते स्पेक्ट्रम खरेदी केले त्याच दराने बीएसएनएलनेही खरेदी करण्यास सांगण्यात आलं.

त्यासोबतच बीएसएनएलला वायमॅक्स तंत्रज्ञानावर आधारित ब्रॉडबँड वायरलेस एक्सेस (BWA) स्पेक्ट्रमसाठीसुद्धा बरीच मोठी किंमत मोजावी लागली.

याचा परिणाम एमटीएनएल आणि बीएसएनएलच्या आर्थिक स्थितीवर झाला.

एका माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार बीएसएनएलने या लिलावात 17,000 ते 18,000 कोटी रुपये खर्च केले. यामुळे बीएसएनएलची तिजोरी रिकामी झाली. एमटीएनएलला तर कर्ज घ्यावं लागलं. ते कर्ज फेडण्यासाठी त्यांना महिन्याला 100 कोटी रुपये द्यावे लागायचे.

आशेचा किरण

माजी अधिकाऱ्यांनुसार 2014 ते 2018 हा बीएसएनएलसाठी थोडा आशेचा काळ होता. या काळात बीएसएनएलने 'ऑपरेटिंग प्रॉफिट' कमावले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात या नफ्याचा उल्लेख केला.

बीएसएनएलचे माजी अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव यांच्या म्हणण्यानुसार, "2014-15 या वर्षी बीएसएनएलचं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67 रुपये, 2015-16 या वर्षी 2000 कोटी रुपये आणि 2016-17 या वर्षी 2,500 कोटी रुपये होतं. तसंच 15 ऑगस्ट 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून बीएसएनएलच्या यशाचा उल्लेख केला तर तो बीएसएनएलच्या चांगल्या दिवसांच्या आगमनाची चाहुल होती."

याशिवाय बीएसएनएल आणि एमटीएनएल यांनी BWA स्पेक्ट्रम सरेंडर केले. त्यामुळे त्यांना सरकारकडून निधी मिळाला आणि त्यांची बिघडलेली आर्थिक घडी थोडीफार सुधारली.

दुसरीकडे माजी बीएसएनएल अधिकारी विमल वाखलू म्हणतात की ऑपरेटिंग प्रॉफिटचा उल्लेख करणं म्हणजे विनोद आहे. कारण ही आकडेवारी बांधताना उपकरणांच्या अवमूल्यनाचा हिशेब लावण्यात आला नाही.

अनुपम श्रीवास्तव यांना मात्र, हे मान्य नाही. ते म्हणतात की ऑपरेटिंग प्रॉफिट काढताना डेप्रिसिएशनचा विचार करण्यात आला होता. त्यांच्या मते बीएसएनएलची अकाउंटिग प्रक्रिया उच्च दर्जाची आहे.

जियोचं आगमन

बाजारात रिलायन्स जिओचा प्रवेश गेम चेंजर ठरला. याचा परिणार बाजारातल्या सर्व ऑपरेटर्सवर झाला.

बीएसएनएलमधला एक गट आपल्या या अवस्थेसाठी जियोला जबाबदार ठरवतो. तर दुसऱ्या गटाला हे मान्य नाही.

बीएसएनएल कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस पी. अभिमन्यू बीएसएनएलच्या आर्थिक अवस्थेसाठी जियोची प्रायझिंग स्ट्रॅटेजी आणि धोरणकर्त्यांवर कंपनीच्या कथित प्रभावाला जबाबदार ठरवतात. या कारणामुळे एअरसेल, टाटा टेलिसर्विसेस, रिलायन्स इन्फोकॉम, टेलिनॉर यासारख्या मध्यम किंवा छोट्या कंपन्या बंद पडल्या.

तर माजी बीएसएनएल अधिकारी विमल वाखलू म्हणतात, "बीएसएनएल आणि एमटीएनएलपुढे जियोमुळे आव्हान उभं राहिलं नाही. जेव्हा जियोने आपली सेवा सुरू केली तेव्हा बीएसएनएलची अवस्था आधीच वाईट होती. अनेक जण जिओचा बहाना करतात."

एका माजी बीएसएनएल अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार जिओने मोठं भांडवल लावून सेवा सुरू केली. तेव्हा इतर कंपन्यांना असा मोठा निधी लावण्यापासून कुणी रोखलं नव्हतं. त्यांनी तो लावायला हवा होता.

4G स्पेक्ट्रमचा लिलाव

आश्चर्याची बाब म्हणजे जग 5G स्पेक्ट्रमकडे वाटचाल करत असताना बीएसएनएलकडे 4G स्पेक्ट्रमही नाही.

अधिकारी सांगतात 2016 साली 4G स्पेक्ट्रमचा लिलाव झाला तेव्हासुद्धा बीएसएनएलला बाहेर ठेवण्यात आलं.

एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की बीएसएनएलच्या व्यवस्थापनाने सरकारचं लक्ष याकडे वळवण्यासाठी 17 पत्रं लिहिली. मात्र, परिस्थिती बदलली नाही.

तो अधिकारी सांगतो, "फाईल ऑफिसमध्ये फिरत राहिली. फाईल पुढे का सरकली नाही. याची अनेक कारणं असू शकतात."

दयानिधी मारन यांच्या म्हणण्यानुसार बीएसएनएलला 4G स्पेक्ट्रम न दिल्याने तिच्यावर ही परिस्थिती ओढावली आहे. बीएसएनएलने खाजगी ऑपरेटर्सशी स्पर्धा करावी, अशी सरकारची इच्छा नाही. सरकार तिचा गळा आवळू पाहतेय.

हा लेख लिहिताना तत्कालीन टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांच्याशी संपर्क झाल्यास आम्ही ही बातमी अपडेट करू.

एक विचार आहे की बीएसएनएलने आता थेट 5G स्पेक्ट्रमचा विचार करावा. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या मते 5Gचा मार्ग 4Gमधूनच जातो. यातूनच सिस्टिममधली उपकरणं आणि नेटवर्क 5G साठी सज्ज करता येतील.

बीएसएनएलचं भवितव्य

एक माजी अधिकारी नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगतात बीएसएनएलमध्ये काम करण्याचं स्वातंत्र्य नाही आणि त्यांना बंधनात असल्याची भावना आहे. उदाहरणार्थ बीएसएनएलच्या विस्तारासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा प्रस्ताव सरकारकडे कुठल्याही निर्णयाविना दिर्घकाळापासून पडून आहे.

त्यामुळे गरज आहे ती कामाची पद्धत सुधारण्याची.

बीएसएनएलचे पहिले अध्यक्ष डीपीएस सेठ यांच्यापासून ते आजच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत यांच्या मते बीएसएनएलला सरकारी मदतीची गरज आहे. किमान काही महिन्यांसाठी.

बीएसएनएलचे अधिकारी सांगतात की कंपनीकडे देशातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनी आहेत. या जमिनींची बाजारातली किंमत 1 लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. 20,000 कोटी रुपयांचे टॉवर्स आहेत आणि जवळपास 8 लाख किमी लांबीचे 64,000 कोटी रुपयांचे ऑप्टिकल फायबर्स आहेत. गरज पडल्यास यातून निधी उभारता येईल.

अनुपम श्रीवास्तव म्हणतात, "भारतासारख्या देशात बाजारात एका सरकारी संस्थेची उपस्थिती आणि संतुलन कायम रहावं, यासाठी एका पब्लिक सेक्टर ऑपरेटरची गरज आहे."

तर प्राध्यापक सूर्य महादेवन बीएसएनएलच्या खाजगीकरणाच्या बाजूने आहेत.

ते म्हणतात, "बीएसएनएलला जेवढं चालवाल कंपनीला तेवढा तोटा होईल. बीएसएनएलमध्ये कुणीच जबाबदारी स्वीकारत नाही. चांगलं काम केलं म्हणून कुणाचं कौतुक होत नाही की वाईट काम करणाऱ्याला शिक्षा होत नाही. त्यांना स्पर्धेच्या बाहेर ठेवलं जातं आणि त्यांच्यासमोर कुठलंच आव्हान नसतं."

दयानिधी मारन सांगतात की ते खाजगीकरणाच्या बाजूचे नाहीत. मात्र, खाजगी कंपन्यांशी स्पर्धा करता यावी, असं वातावरण बीएसएनएलला देण्याची गरज आहे.

दुसरीकडे बीएसएनएल व्यवस्थापनातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की कंपनी वाचवण्यासाठी सरकारचं "सर्वायवल प्लॅन"वर काम सुरू आहे आणि ते यापेक्षा जास्त बोलू शकत नाहीत.