शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली मदत पुरेशी आहे का?

एक हेक्टर क्षेत्रावर पीक घेण्यासाठी किती आणि कसा खर्च येतो, याचा अंदाज आम्ही शेतकरी सुभाष खेत्रे यांच्याकडून घेतला. बुलडाणा जिल्ह्यातल्या लोणार तालुक्यातील सुलतानपूर गावात राहणारे खेत्रे यांच्या शेतातील सोयाबीनचं पीक अवकाळी पावसामुळे वाहून गेलं आहे. त्यात त्यांचं 4 ते 5 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याचं ते सांगतात.

एक हेक्टर क्षेत्रावर पिकाची लागवड करण्यासाठी किती खर्च येतो, असं विचारल्यावर त्यांनी ते सविस्तरपणे सांगितलं. एक हेक्टर म्हणजे जवळपास अडीच एकर. नांगरणी करायची असेल तर एका एकराला 3 तास लागतात. ट्रॅक्टरवाले 400 रुपये प्रतितास घेतात, म्हणजे 1,200 रुपये एका एकरासाठी आणि एका हेक्टरसाठी 3 हजार रुपये लागतात. पेरायच्या वेळेस औत चालवून शेत तयार करावं लागतं. त्यासाठी एकराला 500 रुपये मजुरी द्यावी लागते. एका हेक्टरसाठी हे 1,250 रुपये होतात.

पेरणी करायला एका एकराला एका थैलीसाठी ट्रॅक्टर 500 रुपये घेतं. अडीच एकरासाठी 1,250 रुपये. सोयाबीनच्या बियाची एक थैली 2,200 रुपयाला मिळते. अडीच एकरात अडीच बॅगा लागतात. त्यासाठी 3,600 रुपये लागतात. एक डीएपीची (एक प्रकाराचं खत) थैली 1,500 रुपये ते 1,700 रुपयाला मिळते. हा जवळपास 11 हजार रुपये खर्च फक्त लागवडीसाठी येतो. त्यानंतर दोन वेळा फवारणी केली जाते. एका हेक्टरला फवारणीसाठी हजार रुपये लागतात, दोन हेक्टरसाठी 2 हजार रुपये.

एका एकरावरील पीक कापणीसाठी मजूर 3 हजार रुपये घेतो. अडीच हेक्टरचे 7 हजार रुपये झाले. म्हणजे असं सगळं एका हेक्टरसाठी जवळपास 22 हजार रुपये खर्च येतो. यात निंदणं (खुरपणी), तणनाशक फवारणं पकडल्यास 25 हजार रुपये लागतात.

मग सरकारची नुकसानभरपाई योग्य आहे का, यावर ते सांगतात, "सरकार जी मदत देतं, ती अपुरी आहे. ही मदत फक्त एक अनुदान असतं, नुकसान भरपाई नाही. नुकसान तर एक हेक्टरवर पीक घेण्यासाठी लागलेले 25 हजार आणि पिकाच्या विक्रीतून जो काही पैसा हातात आला असता, असे मिळून लाखभर रुपयाचं झालेलं असतं."

'ही मदत म्हणजे शेतकऱ्याची चेष्टा'

राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत म्हणजे शेतकऱ्याची चेष्टा आहे, असं शेतकरी नेते आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणतात.

त्यांच्या मते, "राज्यपालांनी हेक्टरी 8 हजार रुपये मदत जाहीर केली आहे. याचा अर्थ एका गुंठ्याला केवळ 80 रुपये मदत मिळणार आहे. बागायती पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे, ज्याचा उत्पादन खर्च लाखो रुपये असतो. कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. पण, मदत अपुरी जाहीर झाली आहे. ही मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे."

"प्रश्न केवळ उत्पादन खर्च भरून देण्याचा नाही, तर तयार शेतीमालाच्या बाजारातील किंमतीइतकी मदत शेतकऱ्यांना मिळणं आवश्यक आहे," असं ते पुढे सांगतात. "गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकार मदत करेल, या आशेवर असलेल्या शेतकऱ्यांना राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत ही अतिशय तुटपुंजी आहे. त्यात मशागतीचा खर्चही निघणार नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि या मदतीत भरीव वाढ करावी," असं ट्वीट काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केलं आहे.

'राज्यपालांना पत्र लिहिणार'

शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत मिळणं गरजेचं होतं, म्हणून ती जाहीर करण्यात आल्याचं माजी कृषी मंत्री अनिल बोंडे यांनी बीबीसीला सांगितलं. ते म्हणाले, "राज्यातल्या जवळपास 70 लाख हेक्टरवरील पिकांचं अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालं आहे. पंचनाम्यांचं काम सुरू आहे. या सगळ्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत मिळणं अपेक्षित आहे. त्यामुळेच राज्यपालांनी ती जाहीर केली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभाग हेक्टरी 6 हजार 500 रुपये मदत देते, राज्यपालांनी ती वाढवून 8 हजार केली आहे."

पण, ही मदत पुरेशी नाही, असा आक्षेप आहे, यावर ते म्हणाले, "नुकसानीच्या प्रमाणात जाहीर केलेली मदत पुरेशी नाही, हेही खरं आहे. यापेक्षा जास्त मिळाली पाहिजे, अशी मागणी मी स्वत: माजी कृषी मंत्री या नात्यानं राज्यपालांना पत्र लिहून करणार आहे."