काश्मीर: नरेंद्र मोदी यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांना मध्यस्थीची विनंती केली नाही - भारत

"भारताची ही ठाम भूमिका आहे की भारत आणि पाकिस्तानमधल्या सर्व प्रलंबित विषयांवर फक्त द्विपक्षीय चर्चाच होईल. सीमेपार दहशतवाद संपवल्याशिवाय या चर्चांना सुरुवात होणार नाही. दोन्ही देशांमधल्या सर्व विषयांवर तोडगा काढण्यासाठीच्या आवश्यक तरतुदी याआधीच शिमला करार आणि लाहोर करारात नमूद आहेत," असंही ते म्हणाले.

मात्र यामुळे भारत, पाकिस्तान आणि अमेरिका अशा तिन्ही देशात चर्चांना उधाण आलं आहे.

इम्रान खान यांच्याकडून स्वागत

ट्रंप हे बोलले तेव्हा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान बाजूलाच बसले होते. ट्रंप यांनी विचारल्यावर त्यांनीच सांगितलं की काश्मीरचा वाद जवळजवळ 70 वर्षांपासून आहे.

मात्र काश्मीर मुद्द्यावर मध्यस्थी करण्याच्या डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रस्तावाचं त्यांनी स्वागत केलंय.

इम्रान खान म्हणाले, "अमेरिका जगातील सर्वांत शक्तिशाली देश आहे. त्यामुळे तो आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बाजावू शकतो. काश्मीरच्या प्रश्नामुळे एक अब्जाहून अधिक लोक त्रस्त आहेत. डोनाल्ड ट्रंप दोन्ही देशांमध्ये समन्वय साधू शकतात, असा मला विश्वास आहे."

भारतासोबत चर्चा सुरू करण्याचा पाकिस्तानने प्रयत्न केला होता, मात्र त्यात पुढे काहीच झालं नाही, असंही इम्रान खान यावेळी म्हणाले.

काँग्रेसचा मोदींवर निशाणा

ट्रंप यांच्या दाव्यानंतर देशभरातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्पष्टीकरणची मागणी जोर धरू लागली. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीस सुरजेवाला यांनी ट्वीट केलं, "जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारताने कधीच तिसऱ्या घटकाच्या मध्यस्थी स्वीकारली नाही."

"जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींनी कुणाही परदेशी शक्तीला मध्यस्थीची मागणी करणं म्हणजे देशाशी विश्वासघात आहे. मोदींना देशाला याबाबत स्पष्टीकरण द्यायला हवं," अशी मागणी सुरजेवाला यांनी केली.

मात्र त्यानंतर काही वेळातच परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यानंतर सुरजेवाला यांनी पुन्हा ट्वीट करून ट्रंप यांचा "हा दावा विचलित करणारा" आहे.

"कुठल्याच भारतीय पंतप्रधानाने 1972च्या शिमला कराराचं उल्लंघन केलं नाही, ज्यात भारताची स्पष्ट भूमिका आहे की दोन्ही देशांमध्ये कुणीच मध्यस्थी करू शकत नाही. आता पंतप्रधान गप्प का आहेत?" असंही ते म्हणाले.