राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक आहेत का, गृह मंत्रालयानं पाठवली नोटीस

जनतेच्या मुद्यांपासून लक्ष भरकटावं यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा खटाटोप असल्याचं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. राहुल गांधी यांच्या नागरिकतेचा मुद्दा याआधीही चर्चेत होता. राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वासंदर्भात सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये फेटाळून लावली होती. याचिकेसाठी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची सत्यासत्यता आणि ही कागदपत्रं मिळवण्यासाठी योजलेले प्रयत्न यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

15 दिवसांचा कालावधी

ब्रिटनमध्ये नोंदणी असलेल्या बॅकऑप्स लिमिटेड कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये ब्रिटिश नागरिक असल्याचा उल्लेख राहुल गांधी यांनी 2003 मध्ये केला आहे, असं सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. राहुल या कंपनीचे संचालक आणि सचिव होते.

2005-2006 या वर्षांसाठीचा वार्षिक रिटर्न भरताना राहुल यांनी ब्रिटिश नागरिक असल्याचं म्हटलं आहे, असं स्वामी यांचं म्हणणं आहे. मंगळवारी गृह मंत्रालयाने नोटीस जारी करत यासंदर्भात नेमकं तथ्य काय आहे हे सांगावं असं म्हटलं आहे. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी राहुल यांना 15 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

राहुल गांधी भारताचे नागरिक आहेत हे समस्त जगाला माहिती आहे, असं काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितलं. "पंतप्रधान मोदींकडे बेरोजगारी, शेतीची दुर्दशा, काळं धन या प्रश्नांवर समाधानकारक उत्तर नाही. नागरिकांचं लक्ष भरकटावं यासाठीच त्यांचा खटाटोप सुरू आहे." असा आरोप त्यांनी केला आहे.