शरद पवार: संजय राऊत यांच्याकडून कोणताही प्रस्ताव नाही, कुठलाही निर्णय काँग्रेसला बरोबर घेऊनच

संजय राऊत हे कोणताही प्रस्ताव घेऊन आले नव्हते. ते नेहमी मला भेटत असतात, तसेच भेटायला आले होते.

2014 साली भाजपनं सरकार स्थापनेचा दावा केला होता. आता कोणी सरकार स्थापनेचा दावाच केला नाही. पाठिंबा कोणाला देणार?

अतिवृष्टीनं महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची जी अवस्था झाली आहे का, याची पाहणी मी केली. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी, त्यांना कर्जमाफी मिळावी अशी विनंती मी केंद्र सरकारला करणार आहे.

शेतकऱ्यांनी अनेक ठिकाणी विमा उतरवला आहे. विमा कंपन्या पूर्णपणे आपली जबाबदारी उचलताना दिसत नाहीयेत. तातडीनं या सर्व विमा कंपन्यांची बैठक बोलावून त्यांना मार्गदर्शक तत्त्वं देण्याची गरज.

अयोध्येचा निकाल लागल्यानंतर समाजाच्या कोणत्याही घटकानं हा निकाल आपल्याविरोधात आहे, अशी भूमिका घेऊ नये.

पण या भेटीमुळे शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस असं सत्ता समीकरण पहायला मिळणार का, हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे. या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत यांनी ही 'सदिच्छा भेट' असल्याचं सांगितलं.

"राज्यातील अस्थिर परिस्थितीबाबत शरद पवार यांनी चिंता व्यक्त केली. राज्यात लवकरात लवकर सरकार स्थापन व्हावं, अशी इच्छा शरद पवार यांनी व्यक्त केली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला विरोधात बसण्याचा जनादेश आहे, या भूमिकेवर पवार ठाम आहेत," असंही राऊत यांनी सांगितलं.

मात्र शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीसोबत जाणार की भाजपसोबत, या मुद्द्यावर राऊत यांनी मौन बाळगलं.

राजकीय भेटीगाठी

काँग्रेसच्या कार्याध्यक्षा यशोमती ठाकूर यांनीही शरद पवार यांची भेट घेतली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे प्रभारी मल्लिकार्जुन खरगे हे मुंबईत असून तेदेखील शरद पवारांची भेट घेण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, दिल्लीतही एक महत्त्वाची भेट घडून आली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. अर्थात, या भेटीत आपण महाराष्ट्रातला 'म'देखील उच्चारला नसल्याचं अहमद पटेल यांनी स्पष्ट केलं. ही भेट रस्ते आणि शेतीच्या प्रश्नांसंदर्भात होती, असं पटेल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

या भेटीविषयी पत्रकार परिषदेत पवारांना विचारलं असता, "मी यावर काय बोलू. ते तर त्यांना जाऊन विचारा," असं ते म्हणाले.

शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस एकत्र येणार का, या प्रश्नावर बीबीसी मराठीशी बोलताना महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहायक संपादक विजय चोरमारे यांनी म्हटलं होतं, की शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

"असं एक समीकरण आकाराला येऊ शकतं याचा अंदाज निवडणुकीच्या आधीपासून होता. शिवसेनेशिवाय राज्यात कोणाचीच सत्ता स्थापन होऊ शकत नाही. मग शिवसेना-भाजप जर एकत्र येऊ शकत नसतील तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र येऊन काँग्रेस बाहेरून पाठिंबा देऊ शकते. काँग्रेसची द्विधा मनस्थिती असली तरी शरद पवार काँग्रेस नेतृत्वाला पटवून देऊ शकतात," असं चोरमारे यांनी सांगितलं.

काँग्रेससमोर मात्र अडचण?

दैनिक लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान यांचं मात्र म्हणणं आहे की काँग्रेस शिवसेनेला पाठिंबा देण्याची अजिबात शक्यता नाही.

"शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी असं समीकरण राज्यात आकारास येऊ शकतं असं मला वाटत नाही. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना वेळप्रसंगी एकत्र येऊ शकतात. अर्थात त्यात सुद्धा काही घटक दुरावण्याची राष्ट्रवादीसाठी रिस्क असणारच. तरी महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा मुद्दा, दिल्लीपुढे झुकणार नाही ही जी लाईन आहे, त्या भूमिकेवर हे दोन्ही पक्ष एकमेकांशी मैत्री करू शकतात. पण काँग्रेसला शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणं सुद्धा अडचणीचं ठरू शकतं," असं प्रधान सांगतात.

मात्र शिवसेनेला पाठिंबा देणं राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसला अडचणीचं ठरू शकतं असं विश्लेषण संदीप प्रधान यांनी केलं.

"15 नोव्हेंबरनंतर अयोध्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित आहे. जर राममंदिराच्या अनुकूल असा निकाल लागला तर सत्ताधारी शिवसेना जल्लोष करतीये आणि त्याच वेळी काँग्रेस कदाचित हा निकाल स्वीकारताना वेगळी भूमिका घेत आहे, असं चित्र निर्माण होईल, तेव्हा देशभरात काँग्रेस काय उत्तर देणार? महाराष्ट्रात शिवसेनेला कुठल्या गोष्टीसाठी पाठिंबा दिला हे सांगणार?"

"पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांमध्ये ज्या ठिकाणी आगामी काळात निवडणुका होणार आहेत तिथे काँग्रेसला याची किंमत मोजावी लागू शकते. अगोदरच तोळामासा झालेली काँग्रेस, शिवसेनेसारख्या 1992-93 च्या दंगलीचा इतिहास मागे असलेल्या पक्षाला जर पाठिंबा देईल तर त्यांना त्याची देशभर उत्तरं द्यावी लागतील."