सरोज सिंह
कोरोना महामारीमुळे भारताची अर्थव्यवस्थेची स्थिती अजूनही आजारी असल्यासारखी आहे. सोमवारी (30 मे) प्रसिद्ध झालेल्या जीडीपीच्या आकड्यांमध्ये काही सुधारणा दिसत आहे.
आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी 8 टक्के घसरण होण्याचा अंदाज लावला जात होता. पण तो आकडा 7.3 टक्क्यांवरच थांबला आहे. याच वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीमध्ये म्हणजे जानेवारी ते मार्च दरम्यान 1.3% वाढीचा अंदाज असतान प्रत्यक्षात 1.6% वाढ नोंदवली गेली आहे.
पण आकड्यांचा विचार केला तर अजूनही स्थिती अशी दिसत नाही की, अर्थव्यवस्था लगेच पुन्हा रुळावर येऊन धावू लागेल.
अर्थव्यवस्थेची स्थिती किती गंभीर आहे आणि त्यावर उपाययोजना किती गरजेची आहे, याचा अंदाज चार-पाच गोष्टींवरून लावता येऊ शकतो. जीडीपीचे आकडे (जे सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आले) बेरोजगारीचा दर (जो सतत वाढत आहे) महागाईचा दर (खाद्यवस्तुंचे दर गगनाला भिडले आहेत) आणि लोकांची खर्च करण्याची क्षमता (उत्पन्नच नाही तर खर्च कसे करणार).
या सर्व परिमाणांच्या दृष्टीने विचार केला तर गेल्या एका वर्षात चित्र फारसं बदललेलं नाही. हेच भारताच्या आजारी असलेल्या अर्थव्यवस्थेचं कारण आहे.
स्वतःला अर्थव्यवस्थेचे डॉक्टर म्हणणाऱ्या मोदी सरकारनं यावर उपचारासाठी प्रयत्न केले आहेत. पण आजारावर उपचार करण्यात सरकारला यश आलं नाही. त्यामुळं नेमकी चूक कुठं झाली याचा शोध घेणं गरजेचा आहे.
आधीच आजारी असलेली ही अर्थव्यवस्था आयसीयूमध्ये पोहोचू नये यासाठी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत मोदी सरकारनं 20 लाख कोटींच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली होती.
सोमवारी (30 मे) समोर आलेले आकडे हे, जानेवारी-मार्च महिन्याचे आहेत. त्यावेळी लोकांच्या मनात कोरोनाची भीती अगदी नसल्यासारखी होती. सरकारकडूनही कोरोनावर नियंत्रण मिळवल्याचं बोललं जात होतं आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत जवळपास सर्व निर्बंधही हटवण्यात आले होते.
अशा परिस्थितीत प्रश्न निर्माण होतो की, मोदींच्या 20 लाख कोटींच्या मेगाबुस्टर डोसचा हाच परिणाम होता का? आणि जर उत्तर नाही असेल तर मग त्या मदत पॅकेजचं नेमकं झालं काय आणि त्याचा परिणाम नेमका कधी दिसेल? आणि सरकारनं वचन दिलं होतं, तेवढा खर्च सरकारनं केला आहे का?
20 लाख कोटींचा लेखा-जोखा
26 मार्च 2020 - भारतात पूर्ण लॉकडाउनच्या घोषणेनंतर पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजची घोषणा करण्यात आली. मजुरांना घर चालवण्यासाठी आणि खाणं-पिणं, उदरनिर्वाह यासाठी अडचणी येऊ नये यासाठी हे पॅकेज होतं. यात गरीबांसाठी 1.92 लाख कोटी खर्च करण्याचं नियोजन होतं.
13 मे 2020 - अर्थमंत्र्यांनी पहिल्या दिवशी 5.94 लाख कोटींच्या पॅकेजची माहिती दिली होती. त्यात प्रामुख्यानं लहान व्यावसायिकांना कर्ज देणे आणि नॉन बँकिंग आर्थिक कंपन्यांना तसेच वीज वितरण कंपन्यांना मदतीसाठी देण्यात आलेल्या रकमेची माहिती देण्यात आली.
14 मे 2020 - यादिवशी 3.10 लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा झाली होती.
15 मे 2020 - सलग तिसऱ्या दिवशी 1.5 लाख कोटी रुपये कसे खर्च करणार याची माहिती देण्यात आली. यात कृषी क्षेत्रासाठीचं नियोजन होतं.
16 मे आणि 17 मे 2020 - चौथ्या आणि पाचव्या दिवशी संरचनात्मक सुधारणांसाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या 48,100 कोटींच्या खर्चाची माहिती देण्यात आली. त्यात कोळसा क्षेत्र, खाण उद्योग, हवाई क्षेत्र, अंतराळ विज्ञानापासून ते शिक्षण, रोजगार, व्यवसायांना मदत आणि सरकारी क्षेत्रातील उपक्रमांच्या सुधारणांसाठीचे उपाय याचा समावेश होता. तसंच राज्यांना अतिरिक्त मदत देण्याची घोषणाही करण्यात आली होती.
त्याचवेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेही 8,01,603 कोटींच्या उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. तोदेखील याच पॅकेजचा भाग असल्याचं सांगण्यात आलं.
वरील सर्व पॅकेजना एकत्र करून सरकारनं 20 लाख कोटींच्या 'आत्मनिर्भर पॅकेज'चं नाव दिलं होतं.
कुठे-कुठे किती खर्च?
हे झालं घोषणांबाबत. पण प्रत्यक्ष यापैकी किती खर्च झाला. हेच जाणून घेण्यासाठी आम्ही माजी केंद्रीय अर्थ सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांच्याशी चर्चा केली.
बीबीसी बरोबर बोलताना त्यांनी सांगितलं की, यापैकी 10 टक्केदेखील 'प्रत्यक्षात खर्च' झाला नाही.
त्यांच्या मते, "आरबीआयचं 8 लाख कोटींचं पॅकेज लिक्विडिटी पॅकेज होतं. त्याला यात जोडायला नको होतं. लिक्विडिटी आरबीआयनं त्यांच्याकडून देऊ केली होती, पण बँकांनी घेतली नाही. त्याचा पुरावा क्रेडिट ग्रोथ हा आहे. यावेळी क्रेडिट ग्रोथ अजूनही 5-6 टक्क्यादरम्यान आहे. जी ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी आहे."
माजी अर्थ सचिवांच्या मते, 20 लाख कोटींच्या मदत पॅकेजमध्ये प्रत्यक्षात 4-5 लाख कोटींचाच प्रश्न होता, जो सरकारला खर्च करायचा होता. त्यापैकी सरकारनं पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत प्रवासी मजुरांसाठीच 1 ते 1.5 लाख कोटी खर्च केला. त्याशिवाय आणखी काही विभागांत झालेल्या खर्चाचा समावेश करता, केंद्रानं या पॅकेजमध्ये 2 लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्च केलेला नाही.
भारत सरकारचे माजी मुख्य सांख्यिकी तज्ज्ञ प्रणब सेन हेदेखिल सुभाष चंद्र गर्ग यांच्या मताशी काही प्रमाणात सहमत आहेत, पण पूर्णपणे नाही.
त्यांच्या मते 20 लाख कोटींच्या या पॅकेजमध्ये 15 लाख कोटी कर्ज देणं आणि फेडणं यासाठीच होते. यामध्ये सरकारनं बऱ्याच अंशी खर्चही केला. त्यामुळं जे लघु, मध्यम आणि मोठे उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर आले होते, त्यांच्यावर ती वेळ आली नाही. लॉकडाऊन उठवल्यानंतर अशा ठिकाणी पुन्हा एकदा कामाला सुरुवात झाली. त्यात अडचणी आल्या नाहीत. या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला आत्मनिर्भर भारत पॅकेजने मदत केली आहे.
सरकारला 5 लाख कोटींपर्यंतच प्रत्यक्षात खर्च करायचा होता, त्यापैकी 2-3 लाख कोटी सरकारनं गरिबांच्या अकाऊंटमध्ये थेट ट्रान्सफर, मनरेगासाठी, मोफत धान्य वाटण्यात खर्च केले.
प्रणव सेन म्हणतात की, "20 लाख कोटींच्या पॅकेजचं नाव ऐकूण लोकांना वाटलं की, बाजारात एकाच वेळी 20 लाख कोटी रुपये येतील, तो लोकांचा गैरसमज होता. प्रत्यक्षात बाजारात फक्त 2.5-3 लाख कोटीच आले."
पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज
केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2020 मध्ये आकडा प्रसिद्ध करत जाहीर केलं होतं की, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 42 कोटी गरीबांवर 68 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
यात सरकारनं जन धन खात्यात पैसे टाकण्यापासून ते पीएम-किसान योजना, मनेरगा आणि पंतप्रधान गरीब अन्न कल्याण योजना सर्व एकत्र करून हिशेब दाखवला.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये एप्रिलमध्ये केंद्र सरकारनं 80 कोटी गरीबांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली. त्यावर 26 हजार कोटी खर्च केले जातील असं सांगितलं.
प्रणब सेन म्हणतात की, मोफत धान्य दिल्यानं एक गोष्ट चांगली झाली ती म्हणजे गरिबांनी दुसऱ्या ठिकाणी खर्च करता यावा म्हणून त्यांचा पैसा वाचवला. त्यामुळं यामार्गे बाजारात पैसा आला.
छोट्या व्यापऱ्यांना सरकारच्या योजनेचा किती लाभ मिळाला हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही 'कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया' ट्रेडर्सचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांच्याशी चर्चा केली. बीबीसी बरोबर बोलताना ते म्हणाले की, "कठीण काळात व्यापाऱ्यांनी पुरवठा साखळी कायम ठेवली. पण व्यापाऱ्यांना मदत मिळण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांना मात्र पॅकेजमधून काहीही दिलासा मिळाला नाही."
मदत पॅकेज लागू करण्याबाबतच्या अडचणी सांगताना ते म्हणाले की, कुठं नियम आडवे येतात तर कुठं कागदपत्रांची कमतरता असते. ज्यांच्यासाठी योजना आखल्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्याच नाही.
इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम
सुभाष चंद्र गर्ग, प्रणव सेन आणि प्रवीण खंडेलवाल यांच्या मतांवर एका आरटीआयमुळं शिक्कामोर्तब झालं.
पुण्याचे उद्योगपती प्रफुल्ल सारडा यांनी गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारकडे आत्मनिर्भर पॅकेजअंतर्गत केलेल्या खर्चाचा हिशेब मागितला होता. या आरटीआयच्या उत्तरात अर्थ मंत्रालयानं म्हटलं होतं की, इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम, ज्यात 3 लाख कोटींचं कर्जवाटप केलं जाणार होतं, त्यापैकी केवळ 1.2 लाख कोटीच देण्यात आलं.
बीबीसीबरोबर बोलताना प्रफुल्ल सारडा यांनी सांगितलं की, हे पॅकेज म्हणजे एक 'जुमला' होता. त्यातून कोणालाही काहीही मिळालं नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी डिसेंबर महिन्यात पत्रकार परिषदेत कोणत्या क्षेत्रामध्ये किती पैसा खर्च करण्यात आला हे जाहीर केलं होतं. त्यात इनकम टॅक्स रिफंडदेखिल आत्मनिर्भर पॅकेजचा एक भाग असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
पॅकेजच्या घोषणेनंतर सहा महिन्यांनी देखील अनेक योजनांसाठी नियमही तयार करण्यात आले नव्हते. बहुतांश रक्कम ही पायाभूत सुधारणांच्या क्षेत्रात दाखवण्यात आली. त्यामुळं मजूर आणि इतर छोट्या व्यावसायिकांना लाभ मिळाला नाही.
उपाय काय?
माजी अर्थ सचिव एससी गर्ग म्हणतात की, "सरकारला अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी अशा पॅकेजची गरज आहे, ज्यामुळं लोकांच्या हातात पैसा मिळेल. वीज कंपनीला पैसे देऊन काहीही होणार नाही. व्यवसाय, मजूर यांना जे नुकसान होतं त्यानुसार त्यांना या पॅकेजची आवश्यकता आहे, म्हणजे ते त्यांच्या खर्चांना हातभार लावू शकतील. जर सरकारनं मदत केली, तरच लोक अशा पद्धतीनं खर्च करू शकतील. यालाच खरं मदत पॅकेज म्हणतात.
यावेळी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये पूर्ण लॉकडाऊन झालं नाही. त्यामुळं तेवढा त्रासही झाला नाही. पण मजूर आणि छोट्या तसंच मध्यम व्यापाऱ्यांना आजही मदत पॅकेजची गरज आहे, म्हणजे ते पैसा खर्च करू शकतील.
