CBI ची स्थापना का आणि कशी झाली? CBI म्हणजे काय?

CBI ची औपचारीक स्थापना

पुढे 1963 मध्ये औपाचरिकरित्या Central Bureau of Investigation (CBI) म्हणजे केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन विभागाची स्थापना झाली. डी. पी. कोहली हे या संस्थेचे संस्थापक संचालक झाले. तेव्हा जवाहरलाल नेहरू देशाचे पंतप्रधान होते आणि लाल बहादूर शास्त्री गृहमंत्री होते.

दरम्यान, CBI स्थापन झाल्यानंतर या संस्थेला पुरेसे अधिकार देण्यात आणखी काही वर्षं जावी लागली. तोपर्यंत ही संस्था केवळ भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्ह्यांचाच तपास करत होती.

1965 साली आणखी अधिकार दिल्यावर ही संस्था शक्तिशाली बनली. तेव्हापासून हत्या, दहशतवादी हल्ले, अपहरण या सारखे अनेक गुन्ह्यांचे तपास ही संस्था करू लागली.

CBI आता गुन्ह्यांचा तपास करणारी देशातली सगळ्यांत मोठी संस्था आहे. सगळ्या 'हाय प्रोफाईल' केसेस या संस्थेकडे तपासासाठी दिल्याच पाहायला मिळतं.

CBI संचालकाची निवड कशी केली जाते?

CBI संचालक नेमणुकीच्या प्रक्रियेत अनेक बदल होत गेले आहेत. 2003 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर DSPE कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. नेमणुकीत पारदर्शकता आणण्यासाठी हे बदल करण्यात आले होते.

त्यानुसार CVC च्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकार एक समिती स्थापन करेल. या समितीमध्ये CVCचे अधिकारी, गृह सचिव आणि कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयचे सचिव असतील. ही समिती केंद्र सरकारला काही वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्यांची शिफारस करेल आणि त्यातून CBI संचालकांची नेमणूक केली जात होती.

पण 2014मध्ये लोकपाल कायदा आणला गेला. त्यानंतर या प्रक्रियेत आणखी बदल झाले. लोकपाल कायद्यानुसार CBI निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील, तर विरोध पक्षनेते, सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नेमून दिलेले न्यायाधीश अशा तीनजणांची समिती असेल.

या पदासाठी पात्र असणाऱ्या वरीष्ठ IPS अधिकाऱ्यांची यादी गृह मंत्रालय तयार करेल. त्यामधून ही समिती CBI संचालकाची निवड करेल.

CBI चा राजकीय वापर?

CBI चा राजकीय वापर होतो. CBI ला स्वायत्तता नाही, असे अनेक आरोप या संस्थेवर होत असतात.

90च्या दशकात सुप्रीम कोर्टात एक मुद्दा गाजत होता. तो म्हणजे CBIला सरकारपासून स्वंतत्र करणं. सरकारच्या इशाऱ्यांवर CBI काम करतेय, असा या संस्थेवर आरोप करण्यात आला होता. विरोधी पक्षाला लक्ष्य करण्यासाठी या संस्थेचा वापर केला जातो, असेही दावे करण्यात आले होते.

देशात न्यायाचं राज्य चालावं म्हणून CBIचं स्वातंत्र्य खूप महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने काही निर्देशही दिलेत.

पण तरीही CBI चा राजकीय वापर होतो असा सतत आरोप होत असतो. हे का होतंय हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीने अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय राजकारणाचं रिपोर्टिंग करणारे ज्येष्ठ पत्रकार अनंत बागाईतकर यांच्याशी बातचीत केली.

CBI ची स्थापना झाली तेव्हा ती एक निष्पक्ष आणि जलदगतीने तपास करणारी संस्था म्हणून ओळखली जात होती. पण 70 च्या दशकापासून CBI हे विरोधीपक्षाविरोधात एक राजकीय हत्यार म्हणून वापरण्यास सुरुवात झाल्याचं बागाईतकर सांगतात. प्रतिस्पर्ध्याला याद्वारे धाकात ठेवलं जाऊ लागलं आणि या संस्थेचा गैरवापर वाढला.

CBI संदर्भातील एका याचिकेवर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने CBIला 'तो पिंजऱ्यातला पोपट आहे आणि तो मालकाने सांगितल्याप्रमाणे बोलत आहे,' असं म्हटलं होतं. एवढंच नाही तर CBI ला स्वायत्त केलं नाही तर आम्ही याबाबत पावलं उचलू इथंपर्यंत, सुप्रीम कोर्टाने बजावलं होतं.

या संस्थेच्या एकंदर कामगिरीवरही सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले होते. तसंच संसदेच्या स्थायी समितीनेही CBIला अधिक स्वायत्त करण्यासाठी शिफारस केली होती. पण अजूनही याबाबत केंद्र सरकारने कोणतीही पावलं उचलेली नाहीत.

याबाबत बागाईतकर सांगतात, "CBIची स्थापना झाली तेव्हा ती गृहमंत्रालयाच्या अधिपत्त्याखाली होती. पण नंतर ती कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयच्या अखत्यारीत आणली. या विभागावर पंतप्रधान कार्यालयाचं आता डायरेक्ट नियंत्रण आहे."

पण सतत वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये लोकांकडून CBI चौकशीची मागणी होत असते, असं का?

त्यावर बागाईतकर सांगतात, "CBI स्थापन केल्यानंतर ज्या पद्धतीने त्यांनी निष्पक्षपणे तपासकार्य केलं, ती प्रतीमा अजूनही लोकांच्या मनात आहे. स्थानिक पोलिसांपेक्षा CBI चांगल्याप्रकारे तपास करू शकते, असंही लोकांना वाटतं. पण केंद्रीय पातळीवर CBIच्या कामकाजात सतत हस्तक्षेप केला जातो, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे."