2050 पर्यंत मुंबई पाण्याखाली जाणार?- क्लायमेट सेंट्रलच्या अहवालानं मांडलं भविष्याचं चित्र

मुंबईशिवाय कोलकाता, चेन्नई ही शहरं आणि देशाच्या किनारपट्टीलगतच्या मोठ्या भागात असं संकट ओढवू शकतं.

का बुडू शकते मुंबई?

आता ही जमीन पाण्याखाली का जाईल, तर त्यामागचं कारण आहे क्लायमेट चेंज. म्हणजे हवामान बदल. जगभरात कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन अशा वायूंचं म्हणजे ग्रीनहाऊस गॅसेसचं प्रमाण वाढल्यानं तापमान वाढतंय. त्यामुळं ध्रुवीय प्रदेशांतलं बर्फ वितळून समुद्राची पातळी वाढते आहे.

गेल्या काही दशकात जगभरात समुद्राच्या पाण्याची पातळी दरवर्षी तीन मिलीमीटरनं वाढते आहे. हे प्रमाण वेगानं वाढत असल्याचं सध्या दिसून येतं आहे.

पर्यावरण आणि हवामान बदलाविषयी काम करणाऱ्या Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनं गेल्या महिन्यात याविषयी आपला विशेष अहवालही जाहीर केला होता. त्यानुसार तापमानवाढ अशीच सुरू राहिली तर 2100 सालापर्यंत जगभरात समुद्राची पातळी सरासरी 1.1 मीटरनं वाढण्याची शक्यता आहे.

जगभरात किती लोकांचं घर पाण्यात जाईल?

ग्रीनहाऊस गॅसेसचं प्रमाणात थोडं कमी जरी झालं, तरी त्याचा मोठा परिणाम भारत, चीन, बांगलादेश, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि थायलंड या सहा आशियाई देशांमध्ये पाहायला मिळेल.

याआधी या देशांतल्या मिळून 23 कोटी सात लाख लोकांना वाढत्या समुद्रपातळीमुळे विस्थापित व्हावं लागेल, असा अंदाज आहे. आधीच्या अंदाजापेक्षा हा आकडा 18 कोटी 30 लाखांनी अधिक आहे.

क्लायमेट सेंटरच्या अहवालानुसार किमान तीन कोटी साठ लाख भारतीयांना समुद्राची पातळी वाढल्यास मोठा फटका बसू शकतो. तर चीनमध्ये 9 कोटी 30 लाख तर बांगलादेशात चार कोटी 20 लाख लोक बाधित होतील.

एकट्या मुंबई परिसरातच दीड कोटी लोकांचं विस्थापन होऊ शकतं, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. 2100 सालापर्यंत जगभरात जो भाग पाण्याखाली जाण्याची भीती या अहवालानं व्यक्त केली आहे तिथे किमान सध्या 11 कोटी लोक राहतात. 2050 पर्यंत तिथे 19 कोटी लोक वास्तव्य करतील असा अंदाज आहे.

अर्थात, वाढती लोकसंख्या आणि स्थलांतर या गोष्टींचा विचार करता हा आकडा कमी-जास्त होऊ शकतो. पण किनारपट्टीजवळच्या सखल भागातील लोकांवर मोठा परिणाम होईल असे संकेत सध्याच्या अहवालातून स्पष्ट होतात.

मुंबईकरांनी करायचं काय?

पर्यावरणवादी आणि कार्यकर्ता ऋषी अगरवाल सांगतात, "एरवी मुंबईला पूर आणि भरतीच्या पाण्यापासून वाचवणारी कांदळवनंही अशा भरतीपासून रक्षण करू शकणार नाहीत. भरतीच्या वेळेस पूर आला तर आजही पाणी जास्तीत जास्त काळ शहरातच साठून राहतं. पाणी शहरात शिरू नये म्हणून भिंत उभारायची ठरवली तरी पुढच्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत तीही पुरेशी ठरणार नाही. कारण तोवर समुद्राची पातळी आणखी वाढली असेल."

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मुंबईचा वाटा पाहता मुंबई पाण्याखाली जाणं देशावर परिणाम करणारं ठरेल, असं ऋषी अगरवाल यांना वाटतं. ज्येष्ठ शहररचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी दिलेली प्रतिक्रिया तर मुंबईकरांच्या चिंतेत वाढ करणारी आहे.

ते म्हणतात, "आठ वर्षांपूर्वी आम्ही मुंबईविषयीच्या बारा तज्ज्ञांची निरीक्षणं एकत्र करून एक अहवाल तयार केला होता आणि सरकारकडे दिला होता. त्यात अशाच स्वरुपाचं चित्र आठ वर्षांपूर्वी मांडण्यात आलं होतं. पण त्यावर कुठली कारवाई होण्याऐवजी आपण उलट्या दिशेनं प्रवास करतो आहोत. सीआरझेडचे (समुद्रकिनाऱ्याचं संरक्षण आणि तिथल्या बांधकामावरील निर्बंध सांगणारा कायदा) नियम आणखी शिथील करण्यात आले आहेत."

"समुद्रात शिवाजी महाराजांचं आणि समुद्रकिनारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक उभारण्यात आणि त्यावरून राजकारण करण्यात नेतेमंडळींना रस आहे, पण हीच स्मारकं पाण्याखाली जातील तेव्हा कोण पाहायला येणार आहे?" असा सवालही चंद्रशेखर प्रभू यांनी केलाय.

मुंबई शहरात एकीकडे मोठ मोठे टॉवर्स बांधले जात आहेत आणि मुंबई इटलीतल्या व्हेनिससारखी पाण्यात उभी राहील असाही दावा केला जातोय. पण प्रभू यांच्या मते तेही फार काळ टिकू शकणार नाही.

त्यातल्या त्यात जमेची गोष्ट म्हणजे हा बदल एका दिवसात होणार नाही, तर पुढच्या तीस वर्षांत होण्याची शक्यता आहे. पण संपूर्ण मुंबई जलमय होऊ द्यायची नसेल, तर आत्ताच ठोस पावलं उचलायला हवीत.