World Health Mental Day: स्वतःच्या आणि प्रिय व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्याबद्दल तुम्ही किती जागरूक आहात?

दिल्लीतील इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन बिहेविअर अँड अलाइड सायन्सेसचे (इब्हास) संचालक डॉ. निमीश देसाई सांगतात, "विभक्त कुटुंबपद्धती, स्वांतत्र्याचा अट्टाहास आणि तंत्रज्ञानामुळे लोक नैराश्यानं ग्रस्त होत आहे. आपला समाज पाश्चात्यकरणाच्या दिशेने वेगाने जात आहे. हे विसाव्या शतकातील महायुद्धोत्तर सामाजिक, तांत्रिक विकासाचं मॉडेल आहे. पण यावरुनच विकास हवा की उत्तम मानसिक आरोग्य हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे."

पण आता लोकांमध्ये मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण होत असल्याचंही डॉक्टर निमीश म्हणतात. अर्थात, समाजात असाही एक वर्ग आहे, जो या विषयावर मोकळेपणानं बोलणं अजूनही निषिद्धच समजतो. मानसिक आजार हा एकप्रकारे टॅबू आहे.

आपल्यालाही नैराश्यानं ग्रासलं होतं, असं अभिनेत्री दीपिका पदुकोणनं 2015 साली एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं. त्यावेळी दीपिकाचं करिअर उत्तम चाललं होतं. मात्र आपलं आयुष्य दिशाहीन आहे अशी भावना तिच्या मनात यायची आणि छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून तिला रडू यायचं.

कॉमन मेंटल डिसॉर्डर काय असते?

दिल्लीमधील सेंट स्टीफन रुग्णालयातील मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. रुपाली शिवलकर सांगतात, कॉमन मेंटल डिसॉर्डर अर्थात सीएमडीनं ग्रासलेल्या लोकांची संख्या जवळपास 30 ते 40 टक्के आहे. पण आपल्याला काही आजार आहे, हेच त्यांच्या लक्षात येत नाही.

सीएमडीची लक्षणं वेगवेगळी असतात. कामात लक्ष न लागणं, कोणताही आजार नसताना थकवा येणं, सतत झोप येणं, चिडचिडेपणा, राग किवा सतत रडू येणं अशी सीएमडीची लक्षणं असतात.

लहान मुलांच्या बाबतीत बोलायचं, तर वागण्या-बोलण्यात अचानक बदल होणं, शाळेत न जावसं वाटणं, राग, आळस किंवा अति उत्साह अशी लक्षणं दिसून येतात.

जर सलग दोन आठवडे ही लक्षण दिसून आली, तर सीएमडी आहे असं निदान केलं जातं. डॉक्टर रुपाली शिवलकर सांगतात, "एखाद्या व्यक्तीला हार्मोन्समध्ये बिघाड, हायपर थायरॉइडिज्म, मधुमेह किंवा दुसरा कोणता दीर्घ आजार असेल तर जास्त लक्ष देण्याची गरज असते.

जागतिक आरोग्य संघटना अर्थात WHO च्या आकडेवारीनुसार जगात 10 टक्के गरोदर आणि बाळंतपण झालेल्या 13 टक्के महिलांना नैराश्याचा सामना करावा लागतो.

विकसनशील देशांत हा आकडा जास्त आहे. या देशांत 15.6 टक्के महिलांना गरोदरपणात तर 19.8 टक्के महिलांना बाळंतपणानंतर नैराश्य येतं. आता तर लहान मुलांनाही नैराश्य येत आहे.

भारतात 0.3 टक्क्यांहून 1.2 टक्क्यांपर्यंत मुलं नैराश्यानं ग्रासलेली आहेत. त्यांना योग्य वेळी वैद्यकीय मदत मिळाली नाही तर त्यांच्या आरोग्यासंबंधीच्या समस्या वाढू शकतात.

मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींची संख्या वाढत आहे?

दिल्लीमधील एम्स रुग्णालयात मानसोपचार विभागात काम करणारे डॉक्टर नंद कुमार म्हणतात, "10 वर्षांपूर्वी मानसोपचार विभागाच्या ओपीडीमध्ये 100 रुग्ण यायचे. आता त्यांची संख्या 300-400 च्या घरात गेली आहे.

दुसरीकडे इब्हासच्या अध्यक्षांचं म्हणणं आहे, की 10-15 वर्षांपूर्वी 100 ते 150 लोक आमच्याकडे यायचे, आता दररोज 1200-1300 लोक येतात.

लहान मुलांचं मानसिक आरोग्य

मानसोपचार विभागात येणाऱ्या रुग्णांपैकी बहुतांश जण हे सीएमडीनं ग्रासलेले असतात. लहान मुलं आणि तरुणांमध्ये उदासपणा, आत्मविश्वासाची कमतरता, राग, चिडचिडेपणासारख्या समस्या दिसून येतात. तर महिला थकवा, घाबरेपणा, एकटेपणासारख्या समस्या घेऊन येतात.

मुलं आणि तरुणांना नैराश्याच्या गर्तेत नेण्यामध्ये सोशल मीडियाचा मोठा वाटा असल्याचं डॉक्टर सांगतात.

डॉक्टर नंद कुमार सांगतात, सोशल मीडियावर तुमच्या पोस्टना लाइक किंवा डिसलाइक केलं जाणं किंवा त्यावर व्यक्त होणाऱ्या प्रतिक्रियांमधून तुमच्यामध्ये स्वीकारलं जाण्याची किंवा नाकारलं जाण्याची भावना तयार होत जाते. यातूनच तुमच्या मनावरचा तणाव वाढत जातो.

डॉक्टर रुपाली शिवलकरही याबाबत अधिक सांगताना म्हणतात, "आजकाल मुलांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे दबाव असतात. मुलांनी अभ्यासात प्रगती करावी ही आई-वडिलांची अपेक्षा असतेच. पण त्याबरोबरच संगीत, नृत्य, खेळ, अभिनय अशा इतर गोष्टींमध्येही अग्रेसर असावं, असंही पालकांना वाटतं. दुसरीकडे मुलांमध्येही पीअर प्रेशर, सोशल मीडियावर कार्यरत राहणं असे अनेक दबाव असतात."

आजकाल मुलांसमोर अधिक पर्याय आहेत, त्यांना खूप एक्सपोजर मिळतं हे जरी खरं असलं तरी त्यांच्यावर ताणही येतो.

याचे परिणाम अतिशय गंभीर होऊ शकतात. अनेकदा नैराश्य इतकं टोकाला जातं, की लोक आत्महत्येसारखा मार्गही अवलंबतात, असं डॉक्टर सांगतात.

जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WHO) 2019 या वर्षासाठी 'आत्महत्या थांबवणं' ही संकल्पना स्वीकारली आहे.

WHO च्या आकडेवारीनुसार दर 40 सेकंदाला एक व्यक्ती आत्महत्या करते. याचा अर्थ म्हणजे एका वर्षात 8 लाख लोक आत्महत्या करतात.

15 ते 29 वर्षे वयोगटातील तरूणांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये आत्महत्या हे दुसरं मोठं कारण आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे ही केवळ विकसित देशांची समस्या नाहीये. 80 टक्के आत्महत्या या कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्येच होतात.

आत्महत्या थांबवता येऊ शकतात आणि एकदा आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती दुसऱ्यांदा आत्महत्येचा प्रयत्न करू शकतात, असं डॉक्टर सांगतात. त्याची काही लक्षण दिसून येतात, पण ती लक्षात येणं आवश्यक आहे.

एका आत्महत्येचा किती जणांवर परिणाम?

डॉक्टर नंद कुमार सांगतात, जेव्हा एखादी व्यक्ती आत्महत्या करते, तेव्हा त्याचा 135 लोकांवर परिणाम होतो. यामध्ये आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीचे कुटुंबीय, जवळचे नातेवाईक, मित्र आणि ऑफिसमध्ये काम करणारे सहकारी यांचा समावेश असतो. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीनं आत्महत्या करण्यापूर्वी या लोकांबद्दल विचार करायला हवा.

डॉ. नंद कुमार यांच्या मते, आत्महत्या हा भावनेच्या भरात घेतलेला निर्णय असतो. त्या मोक्याच्या क्षणांमध्ये तुम्ही आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीचं लक्ष वळवू शकलात, तर त्याचा जीव वाचू शकतो.

WHO नं आत्महत्या थांबविण्यासाठी अनेक उपाय सांगितले आहेत. यातील पहिली गोष्ट म्हणजे आत्महत्या ही एक जागतिक समस्या आहे, हे मान्य करायला हवं. ज्यांच्या मनात अशाप्रकारचं द्वंद्व सुरू आहे, त्यांना 'तुम्ही एकटे नाही,' हा दिलासा द्यायला हवा.

समस्या गंभीर असली, तरी लोकांमध्ये मानसिक आरोग्याबद्दल जागरूकता निर्माण होत असल्याचं डॉक्टर सांगतात. अर्थात, ही जागरुकता शहरापुरती मर्यादित आहे.

डॉक्टर रूपाली सांगतात, गावांमध्ये कॉमन मेंटल डिसॉर्डरकडे लक्ष दिलं जात नाही. हा आजारही समजला जात नाही. पण एखाद्या व्यक्तीला स्क्रिझोफ्रेनिया, अल्झायमर आणि डिमेन्शियासारखा आजार असेल तर मात्र वैद्यकीय उपचार केले जातात. कारण अशा व्यक्तीमध्ये तशी लक्षणं स्पष्टपणे दिसून येतात.

ग्रामीण भागातील जागरूकता

भारतासारख्या मध्यम उत्पन्न गटातील देशात ग्रामीण भागामधील लोकांना अॅनिमिया, कुपोषण किंवा डायेरियासारख्या आजारांना तोंड द्यावं लागतं. अशा परिस्थितीत ते मानसिक आरोग्याकडे कोठून लक्ष देतील, असा प्रश्न डॉक्टर विचारतात.

या आव्हानाला सामोरं जाण्यासाठी भारत सरकारनं मानसिक आरोग्य कायदा, 2017 संमत केला. यापूर्वी 1987 साली मानसिक आरोग्यासंबंधी कायदा करण्यात आला होता. नवीन कायद्यामध्ये केंद्र सरकारनं मानसिकदृष्ट्या आजारी व्यक्तीला विशेष अधिकार देण्याची तरतूद केली होती.

यापूर्वी आत्महत्या हा गुन्हा समजण्यात येत होता. मात्र नवीन कायद्यानुसार आत्महत्येला अपराधाच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आलं असून सर्व पीडितांना उपचाराचा अधिकार देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाचीही स्थापना करण्यात आलीये.

डॉक्टर नीमिश देसाई सांगतात, "कायद्यामध्ये बदल करणं निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र यात पाश्चिमात्य देशांच्या अनुकरणाचा भाग अधिक आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये जशी मानसिक आरोग्याची समस्या आहे, तशी भारतात नाहीये. भारतातील सामाजिक आणि कौटुंबिक वीण या समस्येवर उत्तर शोधण्यासाठी भक्कम आहे.

अर्थात, मानसोपचारतज्ज्ञ आणि मनोवैज्ञानिकांची आवश्यकता आहे, हे नाकारता येणार नाही.

अमेरिकेमध्ये 60 ते 70 हजार मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत. भारतात ही संख्या 4 हजारांहून कमी आहे. खरंतर आपल्याकडे 15 ते 20 हजार मानसोपचारतज्ज्ञांची आवश्यकता आहे.

देशात आता 43 मेंटल हॉस्पिटल आहेत. त्यातील केवळ दोन ते तीन रुग्णालयातील सुविधाच उत्तम आहेत. 10-12 रुग्णालयात सुधारणा होत आहेत तर 10 ते 15 कस्टोडियल मेंटल हॉस्पिटल बनविण्यात आलेत.

एमबीबीएसच्या शिक्षणादरम्यानच मानसोपचारांचं प्रशिक्षण दिलं जावं, असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे.

दुसरीकडे मानसिक समस्यांनी ग्रासलेल्या पीडितांची ओळख पटविण्यासाठी व्यापक स्क्रीनिंग करणं आवश्यक आहे. कारण मानसिक आजारांवर लवकरात लवकर नियंत्रण आणलं नाही, तर येत्या एका दशकात त्याचं स्वरुप गंभीर होऊ शकतं.