विनीत खरे
जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मात्र काश्मीर खोऱ्यातले अनेक राजकीय नेते नजरकैदेत आहेत.
केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्यासंदर्भातील कलम 370 हटवल्यानंतरच्या या पहिल्याच निवडणुका असणार आहेत. द ब्लॉक डेव्हलपमेंट काऊन्सिलच्या निवडणुका 24 ऑक्टोबरला होणार आहेत.
ब्लॉक डेव्हलपमेंट हे पंचायती राज व्यवस्थेच्या दुसऱ्या टप्प्यात मोडतात. मतदारांमध्ये पंच आणि सरपंचांचा समावेश होतो. जम्मू काश्मीरमध्ये 316 ब्लॉक्स आहेत त्यापैकी 310 ब्लॉक्ससाठी निवडणुका होणार आहेत.
बहुतांश राजकीय नेते पोलिसांच्या ताब्यात असताना, काश्मीर खोऱ्यातील इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा खंडित असताना या निवडणुकांना विरोधी पक्षनेते लोकशाहीची थट्टा असं म्हणत आहेत.
राजकीय समीक्षक या परिस्थितीचं वर्णन राजकीय पोकळी असं करत आहेत. अशा वातावरणामुळे काश्मीरमधील नागरिकांना भारताबद्दल जे वाटतं ते बदलेल का?
आम्ही उमेदवार कसे निवडायचे? आम्ही उमेदवारांशी संपर्कच करू शकत नसताना त्यांची निवड तरी कशी करायची? आमचे बहुतांश नेते नजरकैदेत आहेत असं काँग्रेसच्या रवींदर शर्मा यांनी सांगितलं.
शर्मा यांना ऑगस्टमध्ये ताब्यात घेणं आलं तसंच जम्मूमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्यास त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली होती.
काँग्रेस बहिष्कार टाकणार
काँग्रेसने या निवडणुकांवर बहिष्कार घालायचं ठरवलं आहे कारण नेत्यांशी, उमेदवारांशी संपर्कच होऊ शकलेला नाही.
उमेदवार आमच्या पक्षाच्या चिन्हावर लढू शकतात असं सांगणारं पत्र आम्ही उमेदवारांपर्यंत पाठवू शकलेलो नाही. या कोणत्या प्रकाराच्या निवडणुका आहेत? असा सवाल काश्मीर नॅशनल पँथर्स पार्टीचे हर्ष सिंग यांनी केला.
हर्ष यांना 58 दिवसांनंतर पोलिसांनी सोडलं.
'लोकशाहीत असं म्हटलं जातं की सर्व राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना समान संधी मिळायला हवी. पण ही तर लोकशाहीची चेष्टा आहे. कारण सगळ्यांना समान संधीच नाही. या निवडणुका केवळ औपचारिकता आहेत. काश्मीरमध्ये आम्ही निवडणुका आयोजित केल्या हे दाखवण्यासाठी हे सगळं सुरू आहे', असं सिंग यांनी सांगितलं.
सहभागातून लोकशाही मूल्यं बळकट करायला हवी या उद्देशाने आम्ही निवडणुकांमध्ये सहभागी होत आहोत असं त्यांनी सांगितलं.
लोकांशी कसा संपर्क साधणार?
आम्हाला उमेदवारांशी तसंच कार्यकर्त्यांशी संपर्क करण्यात तसंच अडचणी येत असल्याचं नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक लीडर्स पक्षांचं म्हणणं आहे.
इंटरनेट तसंच मोबाईल कनेक्टिव्हिटी, वाहतूक व्यवस्था या सगळ्यावर निर्बंध लादलेले असताना राजकारणाबद्दल बोलणं योग्य होणार नाही असं नॅशनल कॉन्फरन्सचे देविंदर सिंग राणा यांनी सांगितलं.
आताच्या परिस्थितीत कोणतीही राजकीय प्रक्रिया कशी पार पडू शकते? राजकीय घडामोडींसाठी ठराविक स्थैर्य असणं आवश्यक आहे. राजकीय कार्यकर्त्याने लोकांना भेटायला हवं, त्यांच्या समस्या समजून घ्यायला हव्यात, त्यांचं भावविश्व जाणून घ्यायला हवं. तरच राजकीय व्यवस्था निर्माण होऊ शकते असं राणा सांगतात.
आता जे सुरू आहे त्याला लोकशाही म्हणता येणार नाही. हा लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखं आहे. कठपुतळी नेते तयार करण्याचा हा प्रयत्न आहे असं शेहला रशीद यांनी राजकारणातून निवृत्ती पत्करताना सांगितलं.
माजी आयएएस अधिकारी शाह फैसल यांनी सुरू केलेल्या राजकीय चळवळीनंतर त्यांनी जम्मू अँड काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट जॉइन केली होती.
अटकेमुळे राजकीय प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे या मताशी रविंदर रैना सहमत नाहीत.
फारुख अब्दुल्ला यांचा अपवाद वगळता राजकीय नेत्यांविरोधात कोणतेही खटले दाखल करण्यात आलेले नाहीत. फारुख अब्दुला यांच्या वक्तव्यांमुळे परिस्थिती चिघळू शकते असं गुप्तचर यंत्रणांना वाटतं. त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आलेले नाहीत.
काश्मीरमध्ये ताब्यात घेण्यात आलेल्या नेत्यांमध्ये ओमर अब्दुल्ला, फारुख अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोण, शाह फैझल आणि अनेक नेत्यांचा समावेश आहे.
ते लोकांची माथी भडकावू शकतात. त्यामुळे परिस्थिती चिघळू शकते. निरपराध माणसांचा जीव जाऊ शकतो. म्हणूनच या नेत्यांना प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ताब्यात घेण्यात आलं आहे असं भाजपच्या रविंदर रैना यांनी सांगितलं.
जम्मूस्थित राजकीय नेत्यांना पोलिसांनी नुकतंच सोडून दिलं.
नेते नजरकैदेतून कधी सुटणार?
प्रत्येक नेत्याचा सम्यक विचार केल्यानंतर त्यांना सोडण्यात येईल असं राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचे सल्लागार फारुख खान यांनी सांगितलं. जम्मूमधील नेत्यांना त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या देवेंदर राणा यांनी नुकतंच अब्दुल्ला पितापुत्रांची भेट घेतली.
त्यांना परिस्थितीचं वाईट वाटतं आहे. त्यांना लोकांची काळजी वाटते आहे असं राणा यांनी सांगितलं.
पीडीपीच्या शिष्टमंडळाला मेहबूबा मुफ्ती यांची भेट घेण्याची अनुमती देण्यात आली. मात्र हा वेळ अगदीच कमी असल्याचं शिष्टमंडळांचं म्हणणं आहे.
अनेक पक्ष कार्यकर्त्यांनी घरातच बंद करून घेतलं आहे. काहीजण वैयक्तिक सुरक्षेच्या भीतीने बाहेर निघून गेले आहेत असं मला श्रीनगरमध्ये सांगण्यात आलं. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी पक्षाची कार्यालयं कार्यकर्त्यांविना ओस पडली आहेत.
लोकसभा निवडणुकांवेळी आम्ही मतदान केलं. आम्हाला बदल्यात हे मिळालं असं एका सरपंचांच्या कुटुंबातील सदस्याने सांगितलं. या सरपंचाला सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत ताब्यात घेण्यात आलं होतं. या कायद्यानुसार व्यक्तीला दोन वर्ष खटला दाखला न करता ताब्यात घेतलं जाऊ शकतं.
फारुख अब्दुल्ला यांना ज्या पद्धतीने वागवण्यात आलं त्याचा अनेक काश्मिरी नागरिकांना धक्का बसला आहे.
काश्मीर खोऱ्यातील प्रभावशाली नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. त्यांच्यावर सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कारवाई होऊ शकते तर काहीही होऊ शकतं असं एकाने सांगितलं.
निवडणुकांची विश्वासार्हता काय?
राजकीय वातावरण थंडावलेलं असताना ब्लॉक डेव्हलपमेंट निवडणुकांची विश्वासार्हता काय? असा सवाल विरोधक करत आहेत.
काश्मीरमध्ये 19,582 पंच आणि सरपंच आहेत. यापैकी 7,528 जागा भरलेल्या आहेत. 64 टक्के जागा रिक्त आहेत. जर मतदारच नसतील तर मग मतदान कोण करेल? असा सवाल जम्मू काश्मीर पँथर्स पार्टीचे हर्ष देव सिंग यांनी सांगितलं.
नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीसारख्या पक्षांचं भवितव्य काय याविषयी काश्मीरमध्ये शंकाकुशंकांना उधाण आलं आहे.
राज्याचं स्वातंत्र्य जपण्याभोवती या पक्षांचं भवितव्य अवलंबून आहे. काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा काढून घेण्यात आल्याने या पक्षांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी काही दिवसांपूर्वीच एका परिसंवादात अब्दुल्ला कुटुंबीयांना उद्देशून खोचक टोमणा मारला होता. 10 टक्के मतदानाच्या वातावरणातूनच अब्दुल्ला कुटुंबीयांनी वर्चस्ववादी राजकारण चालवलं आहे. गेले तीन दशकं असंच सुरू आहे असं सिंह म्हणाले.
नॅशनल पँथर्स पार्टीच्या हर्ष देव सिंग यांना असं वाटत नाही.
पक्ष कोण चालवणार, पक्षाचा प्रमुख कोण असणार? हा संविधानाने दिलेला हक्क आहे. मत कोणाला देणार याचा निर्णय नागरिक घेतील. ते तुम्ही ठरवायची गरज नाही. जर काही चुकीचं झालं असेल तर दोषींविरुद्ध संविधानानुसार कारवाई होईल. कोण कोणाचा नातेवाईक आहे किंवा पक्षाचा वारसा पुढे नेत आहे हा भाजपच्या अखत्यारीतील विषय नाही.
काश्मीरमध्ये अनागोंदीसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे असं सेंट्रल विद्यापीठात राज्यशास्त्र आणि प्रशासन विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत डॉ. नूर अहमद बाबा यांनी सांगितलं.
ते पुढे म्हणतात, 'इथल्या लोकांवर सत्ता गाजवण्याचा प्रयत्न आहे. याला नेतृत्व म्हणत नाहीत. हे जुलमी प्रशासन आहे. यामुळे असंतोषाचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे'.
काश्मीरमध्ये नव्या लोकांना वाव देण्याबाबत भाजप नेते बोलत असतात. या निवडणुका नव्या नेतृत्वाला संधी मिळवून देऊ शकतात.
काश्मीरमध्ये राजकीय पोकळी तयार झाली का?
काश्मीरमध्ये राजकीय पोकळी नाही. पंच आणि सरपंचांची संख्या हजारात आहे. ब्लॉक डेव्हलपमेंट काऊंसिलचे प्रमुख निवडले जातील. जो जिंकेल तो कॅबिनेट रँक ग्रहण करेल. राजकीय पक्षांनी हालचालींना सुरुवात केली आहे असं भाजपच्या रविंदर रैना यांनी सांगितलं.
पण हे इतकं सोपं असेल?
भाजपच्या नेत्यांचं हे जरी म्हटलं असलं तरी याबाबत सर्वांचं एकमत नाही.
"नेते चळवळीच्या माध्यमातून तयार होतात. नेता लोकांचे प्रश्न ऐकतो. सामान्य माणसांना त्याचं नेतृत्व आपलंसं वाटतं. मतदार आणि नेत्यामध्ये ऋणानुबंध तयार होतो. हे नातं तयार होण्यासाठी अनेक वर्ष जावी लागतात," असं नूर अहमद बाबा यांनी सांगितलं.
राजकीय प्रक्रियेसाठी खुलं आणि मुक्त वातावरण असणं आवश्यक आहे. जेणेकरून उमेदवार लोकांना भेटू शकतील, लोक त्यांच्यावर विश्वास ठेऊ शकतात.
जम्मू काश्मीरमध्ये भाजप 290 ब्लॉक्समध्ये निवडणूक लढवत आहे. अन्य ठिकाणी भाजप स्वतंत्र उमेदवारांना पाठिंबा देऊ शकतं.
सगळीकडे पोहोचण्याची ताकद फक्त भाजपकडे आहे असं जम्मू काश्मीर नॅशनल पँथर्स पार्टीचे हर्ष देव सिंग यांनी सांगितलं.
काश्मीरमध्ये केवळ एकच पक्ष आहे असं भासवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मात्र ही केवळ सबब असल्याचं भाजपच्या रविंदर रैना यांना वाटतं.
नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी यांनी पंचायत निवडणुकांवर बहिष्कार घातला आहे. त्यांच्या पक्षाशी संलग्न पंच आणि सरपंच जिंकू शकले नाहीत. आता त्यांचे उमेदवार जिंकू शकणार नाहीत याची त्यांना कल्पना आहे. म्हणूनच ते अशी कारणं देत आहेत असं रैना यांनी सांगितलं.
आम्हाला नेत्यांशी संपर्क साधण्यात कोणत्याही अडचणी नाहीत. लँडलाईन सुरू आहेत. आमची राजकीय प्रक्रिया जोमाने सुरू आहे. आमचा लोकांशी संपर्क आहे. मी काश्मीरच्या सगळ्या जिल्ह्यांना भेट दिली आहे. आम्ही कार्यकर्त्यांच्या बैठका आयोजित करत आहोत असं रैना यांनी स्पष्ट केलं.
