कंगनासोबतचा कलगीतुरा-शिवसेनेचा हास्यास्पद प्रयत्न

वस्तुतः कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते. कंगनाने शिवसैनिकांच्या म्हणण्यानुसार मुंबईचा अपमान केला असेल तर देशाच्या आणि राज्याच्या विविध कायद्यांना अनुसरून तिच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. मात्र भारताची नागरिक या नात्याने विशिष्ट कारणे असल्याशिवाय तिला मुंबईत येण्यापासून राज्य सरकारही रोखू शकत नाही. जर शिवसैनिकांनी तिला रोखण्याचा प्रयत्न केला तर तिला संरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्याच्या गृहमंत्रालयाची आहे. 

मात्र या प्रकरणात गृहमंत्रालय कंगनाला कितपत संरक्षण देईल याबाबत तिच्यासह सर्वच साशंक होते. त्यामुळे तिने ती ज्या ठिकाणी सध्या वास्तव्याला आहे त्या हिमाचल प्रदेश सरकारला संरक्षण मागितले. त्यांच्याच मार्फत तिने केंद्रीय गृहमंत्रालयालाही संरक्षण मागितले. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तिला तातडीने वाय+ दर्जाची सुरक्षा प्रदान केली. त्यामुळे तिला आता महाराष्ट्राने सुरक्षा नाही दिली तरी फारसा फरक पडणार नाही. 

केंद्राने सुरक्षा जाहीर करताच महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र ज्यावेळी शिवसैनिकांनी कंगना मुंबईत आल्यावर आपण काय करणार हे जाहीर केले त्यावेळी देशातील एक सन्माननीय नागरीक या नात्याने महाराष्ट्र शासनाचे पोलिस तिला मुंबईत पूर्ण सुरक्षा देतील असे सांगण्याची तत्परता दाखविली नव्हती. कंगना राणावत ही एक प्रतिथयश अभिनेत्री आहे. विशेष म्हणजे ती एक महिला आहे. एखाद्या महिलेवर व्यक्तीगत खुन्नस काढण्यासाठी जर महिलांचा किंवा पुरुषांचा गट अवैधरित्या हल्ला करणार असेल तर संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. अनिल देशमुख ज्यांच्या नेतृत्वात राजकारण करीत आले आहेत ते शरद पवार आणि ज्यांच्या मंत्रिमंडळात ते मंत्री आहेत ते उद्धवपंत ठाकरे हे दोघेही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन राज्य करतात. मात्र छत्रपतींनी महिलांचा कायम आदर ठेवला होता आणि शत्रूची म्हणजेच कल्याण मुस्लिम सुभेदाराची सून त्यांच्याकडे अटक करून आणली गेली होती त्यावेळी तिची खणानाराळाने ओटी भरून त्यांनी रवानगी केली होती. हा इतिहास फक्त भाषणात सांगणार्या देशमुख आणि ठाकरेंनी कंगनावर त्यांचेच लोक वाटेल तसे आरोप करीत धमक्या देत होते तेव्हा त्यांना आवरण्याचा थोडाही प्रयत्न केला नाही ही बाब दुर्लक्षिता येत नाही.

या प्रकरणात कंगनाने सुरुवातीला केले ते चूक की बरोबर हा वादाचा मुद्दा असू शकतो. मात्र त्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून पावले उचलता येतात. मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरबरोबर करून तिने मुंबईचा अपमान केला असल्याचा आरोप शिवसेना नेते करतात. त्याचबरोबर तिने मुंबईच्या पोलिसांचा अपमान केल्याचाही दावा ते करतात. मुंबईचे पोलिस हे स्कॉटलंड यार्डच्या दर्जाचे असल्याचेही ते सांगतात. मात्र मुंबईचे पोलिस कसेही असले तरी ते सत्ताधार्यांच्या दबावात बरेचदा वागतात हा आरोपही केला जातो. त्याकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही. सुशांत प्रकरणात राज्य मंत्रीमंडळातील एक मोठा नेता गुंतला असल्यामुळे पोलिस त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असे वारंवार बोलले जाते आहे. त्यामुळे कंगनाचा पोलिसांवरील आरोप हा या विशिष्ट प्रकरणा पुरताच असल्याचे लक्षात घ्यावे लागते. मुंबईच्या पोलिसांमुळे मुंबईची कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली त्यामुळे मुंबई ही पाकव्याप्त काश्मीरसारखी वाटते. हा तिचा दावा ही मुंबई पोलिसांपुरता मर्यादित ठेवला तर तिने मुंबईचा अपमान केला असे म्हणता येत नाही. आणि तरीही तिने अपमान केला असे तुम्हाला वाटत असेल तर तिच्याविरुद्ध कायद्याच्या चौकटीत कारवाई केली जाऊ शकते. त्यासाठी तिला शिवसेना स्टाईलने धडा शिकवण्याची धमकी देणे हा उपाय ठरू शकत नाही. 

हा वाद सुरु झाला तो सुशांत राजपूत मृत्युप्रकरणावरून. एकूणच शिवसेना ही सुरुवातीपासून या प्रकरणात काहीतरी लपवू बघते आहे असा जनसामान्यांचा समज झाला आहे किंवा करून देण्यात आला आहे. ज्या पद्धतीने मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी केली ती बघता ते काहीतरी लपवतात हे अनेकदा जाणवले आहे. त्यातही ज्यावेळी सुशांतच्या वडिलांनी बिहार पोलिसांकडे तक्रार केली त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने त्याला विरोध करणे आणि बिहार पोलिस चौकशीला आले असता त्यांना विलगीकरण कक्षात अडकवून ठेवणे हे प्रकार जनसामान्यांच्या संशयाला बळकटी देणारे ठरले. जर महाराष्ट्राची बाजू कोरी होती तर बिहारचेच काय पण स्कॉटलंड यार्डचे पोलिस जरी आले तरी चौकशीत काहीच सापडले नसते. मात्र त्यांना चौकशी करू न देणे हे संशय वाढवणारे ठरले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याबाबत सुनावणी सुरु झाली त्यावेळी राज्य सरकार स्वतःहून पुढे येत आम्ही कोणत्याही चौकशीला तयार आहोत ही भूमिका घेत झाले असते तर त्यांची प्रतिमा अधिक उजळली असती. मात्र राज्य सरकारने सीबीआय चौकशीला प्राणपणाने विरोध केला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले तेव्हाही सीबीआय अधिकार्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवणार अशी चर्चा सुरु झाली होती. मात्र सुदैवाने तसे घडले नाही. या दरम्यान महाआघाडी सरकारमधला एक मंत्री रातोरात केंद्रात वजन असलेले महाराष्ट्रातील मंत्री नितीन गडकरींना भेटण्यासाठी नागपुरात आला होता आणि सीबीआय चौकशी टाळण्यासाठी गडकरींशी चर्चा करून त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला होता अशी माहिती महाराष्ट्रातील एक प्रमुख दैनिकाने प्रकाशित केली आहे. महाआघाडी सरकारने त्यावर कोणताही प्रतिवाद केला नाही. म्हणजेच यात काहीतरी तथ्य आहे हे नक्की. जर महाआघाडी सरकारची किंवा शिवसेनेची पाटी कोरी होती तर हे सर्व करण्याची गरज काय होती असाही प्रश्न विचारला जातो आहे. 

या प्रकरणात कंगनाच्या ट्विटवर अकारण भडक वक्तव्य करून शिवसेना नेत्यांनी अकारण वातावरण तापवले. भाजप प्रवक्ते राम कदम यांनी कंगनाची तुलना झाशीच्या राणीशी केली त्यावेळी संजय राऊत हा झाशीच्या राणीच्या अपमान असल्याचे संतप्त आवाजात बोलले. मात्र ज्या काँग्रेस सोबत आज ते सत्ता उपभोगत आहेत त्या काँग्रेसनेच कधीतरी इंदिरा इज इंडिया अशी तुलना केली होती. त्यावेळी कोणालाही हा भारताचा अवमान वाटला नाही का? हे एक उदाहरण सांगितले अशा अनेक उपमा शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी वेळोवेळी त्यांच्या नेत्यांना दिल्या आहेत. दस्तुरखुद्द शरद पवारांनाही जाणता राजा ही पदवी देऊ केली आहे. एकूणच आपला तो बाळ्या आणि दुसर्याचं ते कारटं अशी भूमिका इथे शिवसेना घेते आहे. मात्र आपण जेव्हा एक बोट समोरच्याकडे दाखवतो तेव्हा उर्वरित तीन बोटे आपल्याकडे येतात हे शिवसेना सोईस्कररित्या विसरते आहे. 

आता सर्वच उपाय थकले तेव्हा शिवसेना मुंबई महापालिकेत असलेल्या त्यांच्या सत्तेचा उपयोग करून घेत 9 सप्टेंबर रोजी कंगना मुंबईत आल्यावर तिला होम क्वॉरेंटाईन करून ठेवणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. मात्र त्यातून साध्य काय होणार हा प्रश्नच आहे. त्याचबरोबर कंगनाच्या मुंबईत असलेल्या कार्यालयावर काल मुंबई महापालिकेच्या अधिकार्यांनी हल्लाबोल करीत तेथेही बांधकामात काही गडबडी सापडतात का याचीही पाहणी केली. मात्र जनसामान्यांच्या मते हे सुडाचे राजकारण ठरू शकते याची जाणीव शिवसेनेने ठेवायला हवी. शिवसेनेला बांधकामातल्या त्रुटी शोधायच्या असतील तर मुंबईत लाखो अवैध बांधकामे आहेत. फुटपाथवर असंख्य अतिक्रमणे आहेत. मात्र त्यांच्याकडे मुंबई महापालिकेने इतक्या तत्परतेने लक्ष दिलेले नाही. इथे तातडीने अधिकार्यांनी जाणे हे सत्ताधारी शिवसेनेचा हेतू स्पष्ट करणारे आहे.

हे सर्व बघता शिवसेनेने कारण नसताना कंगना राणावतच्या विधानाचा आधार घेत हे प्रकरण पेटवले असा जो आरोप होतो आहे त्यात काहीतरी तथ्य असलेच पाहिजे असे म्हणता येईल. राज्यात सध्या कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत जी काही अशांतता आहे त्यामुळे निर्माण होणारा जनक्षोभ शांत करीत जनमत दुसर्या बाजूला वळवण्यासाठी ही शिवसेनेची आणि महाआघाडी सरकारची एक खेळी आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.मात्र राज्यातील जनता आता सुजाण झाली आहे. सत्ताधार्यांनी जनमत फिरवण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी जनता खरे काय ते समजून घेईलच.

या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने आतातरी शहाणे व्हावे आणि कंगना राणावत यांना दररोज दखलपात्र ठरवून जास्त मोठे करू नये. कंगनावर टिका करण्याच्या नादात शिवसेना स्वतःचे हसे करून घेते आहे  याची जाणीव त्यांनी ठेवायला हवी. 

तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो....

ता.क : घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

-अविनाश पाठक