मराठा आरक्षण आणि सरकार

बेरोजगारीचा मुद्धा सर्वात महत्वाचा आहे.आजची शिक्षण पद्धती अशी आहे कि ती फक्त पदवी देऊ शकते रोजगार नाही. अभियांत्रिकी संगणक यांसारखे उच्च शिक्षण घेऊन विध्द्यार्थी जेव्हा नौकरी शोधायला जातात तेव्हा त्यांना आपल्या शिक्षणाची जबरदस्त चीड येते कारण घेतलेल्या शिक्षणाचा काहीच उपयोग होता नाही. वेगळे अजून कोर्सेस करावेत लागतात. नेसकॉम सारख्या माहिती तंत्रज्ञानाविषयी सर्वे करणाऱ्या कंपनी सान्गायला हवे कि भविष्यात किती रोजगार आहे आणि यावर विविध क्षेत्रात सर्वे करून सरकार नेही किती विध्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा ते ठरवलं पाहिजे. म्हणजे अतिरिक्त जागा किंवा विशिष्ट क्षेत्रात जास्त विध्यार्थी प्रवेश नाही घेणार आणि दुसऱ्या क्षेत्रात तरी व्यवसाय किंवा नोकरी करू शकेल. प्राचीन काळी तर वृषी मुनीच ठरवायचे कि कुणाला कुठल्या क्षेत्रात पाठवायचे त्या नुसार त्याला विशेष नावीन्य सविनय संपन केला जायचं.पण सध्या हि पद्धतच लोप पावलीय.

सरकारी नौकरीतहि भरपूर पगार दिला जातो. आज खरंच तेवढ्या पगारच काम नौकरदार करत आहेत का हाही विचार सरकाने केला पाहिजे.एक विशिष्ट सर्वे करून सरकारी नौकरदारांच्या वेतन वाढीविषयी अभ्यास करून त्यांचं वेतन ठरवलं पाहिजे. कोण किती काम करताय यातून सरकारला काय फायदा कुठल्या कर्मचाऱ्याला किती वेतन द्यावे. कुठल्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याला किती वेतन द्या हेही सर्वे करून अभ्यास करून ठरवलं पाहिजे. सरकारी कर्मचाऱ्याला खरंच एक एक लाखाच्या वेतनची गरज आहे का? तेवढाच वाढीव पैसा सरकार बेरोजगार तरुणांवर नाही का खर्च करू शकत का?

सरकारी कर्मचाऱ्यांच वेतन, त्यांच निवृत्ती वय, यावर व्यवस्थित अभ्यास केला गेला तर बराच बेरोजगारीचा प्रश्न सुटेल. एकाच घरातील नवरा पण अन बायको हि सरकारी नौकरीत असते. का तीच जागा दुसर्याच्या कुणाला दिलीय तर तेव्हडाच एक अजून कुटुंब पोट नाही का भरणार ? हे सरकारला कधी कळेल? आज सरकारने संपूर्ण शिक्षकांचे समायोजन केले नाही. अजून हि ३५ हजारांपेक्षा जास्त शिक्षक अजून भरती व्हायचे आहेत. सध्या सरकार कडून मराठा आरक्षणाचा मुद्धा सुटत नाही. मराठा तरुण बऱ्याच प्रमाणात बेरोजगार आहेत तर आंदोलनात आत्महत्येचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारने मागासवर्गीय आयोगाकडून लवकरात लवकर अहवाल मागवून तो प्रश्न सोडवावा. असेही बऱ्याच राज्यांमध्ये ६९ % आरक्षण आहेच. मराठा समाजाला १६ % आरक्षण तर मुस्लिम समाजाला ५% आरक्षण सरकारने मंजूर केला होते पण उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. आरक्षणाचा हा मुद्धा जोपर्यंन्त न्याय प्रविष्ट आहे तो पर्यंत कुणीच आंदोलन वगैरे करू नये. न्याय पालिकेवर विश्वास ठेवावा.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीपेक्षा नवीन भरती करून त्यांना वेतन द्यावे. सामान वेतन पद्धत लागू करावी. निवृत्तीचे वय कमी करून ५५ पर्यंत आणण्यात यावे. किंवा निवृत्ती वय व सरकारी नौकरीची सेवा ३० वर्ष करायला हवी. यामुळे बरेच सरकारी कर्मचारी निवृत्त होतील आणि नवीन भरती होऊन बरेच बेरोजगार तरुनांची भरती होईल. कुणीतरी एकाच व्यक्ती स्त्री किंवा पुरुषाचं सरकारी नौकरी करू शकेल. त्यामुळेही एक कुटुंब पोट भरू शकेल. सरकारी नौकरी साठीची भरती प्रक्रियेला वेळ जास्त लागायला नको. मागील mpsc२०१६ चा PSI चा निकाल जुलै २०१८ महिन्यात लागला. यामुळे हि बरच बेरोजगारांचा प्रमाण वाढून त्या विद्यार्थ्यांना दुसरीकडे हि काही करता येत नाही ह्याच जागेवर विश्वास ठेऊन असतात. गावाकडे बँकेत बऱ्याच ठिकाणी एकच बँक असते आणि तिथे बरीच गर्दी असते. बँकेत तासंतास रांग हि लावून बँकेत काम पूर्ण होत नाही. बँकेतील कर्मचारी हि कंटाळून जातात कारण काम हि तेवढेच असते. बँकेत हि आज बरीच भरती करायची गरज आहे..हि परिस्थिती बऱ्याच सरकारी कार्यालयामध्ये असतेच. एक व्यक्ती आणि हजार काम अशी गत सरकारी कर्मचाऱ्यांची झालीय. सरकारने याकडे लक्ष द्यायला हवे.

एकदा सरकारनं याविषयी आयोग स्थापन करून यासाऱ्या परिस्थितीचा व्यवस्थित अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेऊन सर्वांनाच रोजगार मिळेल याकडे विशेष लक्ष दिल पाहिजे. बराच तरुण वर्ग शेती कडे वळवला पाहिजे. कारण याकडे जेवढे जास्त वर्ष लक्ष दिल नाही तेवढी बेरोजगारी वाढेल. वेतन वाढीवरही लक्ष केंद्रित केल पाहिजे. एकाच व्यक्ती १ लाखपेक्षा जास्त वेतन दिल जात असेल तर काय उपयोग त्यामुळे न बेरोजगारी कमी होणार आहे.

सरकारने भरती लवकर करावी.mpsc upsc चे निकाल लवकर लावावेत. बऱ्याच जटिल अटी कमी करून विशेष कायद्याची मदत घ्यावी.
- विरेंद्र सोनावणे