ट्रायच्या निर्णयाशी सरकार सहमत नाही, केबल ऑपरेटर व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेऊ - केंद्रीय नभोवाणी व माहिती प्रसारण राज्यमंत्री हर्षवर्धन सिंह राठोड

ट्रायच्या नवीन निर्णयाबाबत केबल ऑपरेटर संघटनांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर आहे. ऑपरेटर संघटनी त्याला तीव्र आक्षेप घेतला असून त्याबाबत त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचे म्हणणे सरकारकडे मांडता यावे व त्यांना न्याय मिळावा व ग्राहक हितही जोपासले जावे यासाठी या प्रकरणी मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांनी पुढाकार घेऊन केंद्रीय राज्यमंत्री हर्षवर्धन राठोड यांनी केबल ऑपरेटर व डिस्ट्रीब्यूटर संघटनांचे पदाधिकारी तसेच मुंबईतील सेना-भाजप भाजपचे खासदार यांची संयुक्त बैठक घ्यावी अशी मागणी केली होती. शिवसेना आमदार अनिल परब यांच्यासह नेतृत्वात केबल ऑपरेटर व डिस्ट्रीब्यूटर संघटनेचे पदाधिकारी अशोक सिंग, मंगेश वाळंज, सराफ, जितेंद्र राऊत आदी  उपस्थित होते तसेच भाजप खासदार किरीट सोमय्या, गोपाळ शेट्टी, शिवसेना खासदार गजानन किर्तीकर आनंदराव अडसूळ, राहुल शेवाळे,  अरविंद सावंत यांचाही यामध्ये समावेश होता. यावेळी केबल ऑपरेटर व डिस्ट्रीब्यूटर संघटनेच्या वतीने आमदार अनिल परब यांनी ट्रायच्या नवा निर्णय केबल ऑपरेटर साठी कसा अन्यायकारक आहे याबाबत मंत्र्यांकडे सविस्तर ऊहापोह केला. केबल व्यवसायातील रेव्ह्यूनू चे वाटप 80% ब्रॉडकास्टर यांना जात असून 20% एमएसओ व एलसिओ  म्हणजे केबल आँपरेटरला देण्यात येते हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. हा व्यवसाय असून केबल व्यवसायातून अनेक स्थानिक तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. ट्रायच्या नव्या निर्णयामुळे या संपूर्ण व्यवसायावर गदा आली आहे त्यातून अनेकांच्या नोकऱ्या जाणार आहेत त्यामुळे ट्रायच्या नव्या निर्णयाची जो केबल ऑपरेटर वर अन्यायकारक आहे त्याची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये अशी मागणी संघटनेच्या वतीने राज्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.

केबल ऑपरेटर आणि डिस्ट्रीब्यूटर संघटनेने माझ्याकडे मागणी केल्यानंतर मी राज्यमंत्र्यांकडे भेटीची वेळ मागितली ती तातडीने उपलब्ध करून देऊन या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकल्याबद्दल आमदार आशिष शेलार यांनी राज्यमंत्री राठोड यांचे आभार मानले .तसेच यावेळी केबल ऑपरेटर व डिस्ट्रीब्यूटर यांची बाजू मांडताना त्यांनी सांगितले की या व्यवसायातील महसुलाचा मोठा हिस्सा हा ब्रॉडकास्ट करणाऱ्यांना जातो तर अत्यंत कमी हिस्सा ऑपरेटर आणि डिस्ट्रीब्यूटर ना मिळतो याचे ट्रायने ठरवलेले नवीन सूत्र हे या ऑपरेटर आणि डिस्ट्रीब्यूटर अधिकच अन्याय करणारे आहे.त्यामुळे या सूत्राचा फेरविचार करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.

दरम्यान या सर्वांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री राज्य वर्धन सिंह यांनी या पदाधिकाऱ्यांना आश्वस्त केले की केबल व्यवसायाशी संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेऊ, अशी ग्वाह संघटनेला केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी मोठा दिलासा दिला आहे.