साखर कारखानदारांच्या प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा

साखरेचा साठा करण्याबाबत कारखान्यांवर आलेली बंधने आणि त्याचा साखरेच्या विक्रीवर व अर्थकारणावर होऊ शकणारा परिणाम या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. तसंच, कृषी क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ आता ऊसाच्या जलव्यवस्थापनात मायक्रो-इरिगेशनचा पुरस्कार करत आहेत. मायक्रो-इरिगेशनखाली अधिकाधिक ऊस क्षेत्र येण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत हा उपक्रम घेऊन केंद्र व राज्यांच्या सबसिडी वाढवल्या पाहिजेत व साखर विकास निधीतून मिळणाऱ्या कर्जमर्यादा वाढायला हव्यात, अशी मागणी फेडरेशनचे अध्यक्ष दिलीप-वळसे पाटील यांनी नोंदवली.

ज्यूटच्या पिशव्यांमध्ये साखरेचं पॅकिंग करण्याच्या सक्तीबाबत काही मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. त्याचाही विचार या बैठकीत करण्यात आला. सेफासु व सॉफ्ट लोन्सचे पुनर्गठन करण्याचीही मागणी पुन्हा एकदा याठिकाणी साखर कारखानदारांतर्फे करण्यात आली. सरकारने साखर कारखान्यांच्या मागण्या आणि समस्या गांभीर्याने समजून घेऊन त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढला पाहिजे.

उसाचे चिपाड व शेतातील इतर कृषीकचरा गोळा करून जैविक इंधन म्हणून 15-20 टक्के मर्यादेत उपयोगात आणण्याची यंत्रणा राबवणे गरजेचे आहे.साखर उद्योगासमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. त्यावर विचार करून तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.