600 crore earned by selling scrap भंगार विकून कमावले 600 कोटी

सरकारी कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी सरकार विशेष मोहीम राबवणार आहे

सरकार आता 2 ऑक्‍टोबर ते 31 ऑक्‍टोबर या कालावधीत त्‍यांची विशेष मोहीम 3.0 चालवणार आहे, ज्यामध्‍ये स्‍वच्‍छता आणि प्रशासनातील प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्‍यावर अधिक लक्ष दिले जाईल. एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अशाच प्रकारच्या मोहिमेने 371 कोटी रुपये कमावले होते, तर या वेळी तिसऱ्या टप्प्यातील महसुलाचे लक्ष्य सुमारे 400 कोटी रुपये आहे. ऑक्टोबर 2021 मध्ये अशा पहिल्या कवायतीतून सरकारला 62 कोटी रुपये मिळाले होते.

सरकारला दरमहा 20 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले

नोव्हेंबरमध्ये शेवटची मोहीम संपल्यापासून, सरकारने स्वच्छता मोहिमेला एक सतत व्यायाम म्हणून संस्थात्मक रूप दिले आहे आणि दरमहा सुमारे 20 कोटी रुपये कमावले आहेत. त्यामुळे सरकारी कार्यालयातील कॉरिडॉर स्वच्छ झाले, फायलींनी भरलेले स्टीलचे कपाट स्वच्छ झाले आणि निष्क्रिय वाहनांचा लिलाव झाला.

31 लाख सरकारी फायली काढण्यात आल्या

न्यूज18 डेटा दर्शविते की जवळपास दोन वर्षांपूर्वी मोहीम सुरू झाल्यापासून सुमारे 31 लाख सरकारी फायली हटविल्या गेल्या आहेत. न्यूज 18 ने दाखवलेल्या तपशिलानुसार, आजच्या तारखेपर्यंत सरकारी कार्यालयांमध्ये 185 लाख स्क्वेअर फूट रिक्त जागा आहे. तर गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये 2.0 च्या विशेष मोहिमेदरम्यान विक्रमी 90 लाख चौरस फूट जागा रिकामी करण्यात आली होती. या ऑक्टोबरमध्ये किमान 100 लाख चौरस फूट जागा रिकामी करण्याचे लक्ष्य आहे. सरकारने मागील मोहिमेमध्ये 1.01 लाख कार्यालय स्थाने कव्हर केली होती आणि तिसर्‍या टप्प्यात सुमारे 1.5 लाख कार्यालय स्थाने लक्ष्यित करण्याची योजना आहे.

 केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह या मोहिमेची घोषणा करतील

विशेष मोहीम 2.0 च्या यशामुळे सरकारला यावर्षी मोठ्या मोहिमेचे नियोजन करण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे. भारत सरकारची सर्व मंत्रालये आणि विभाग या मोहिमेत सहभागी होतील. तयारीचा टप्पा 15 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर आणि अंमलबजावणीचा टप्पा 2 ऑक्‍टोबर ते 31 ऑक्‍टोबर या कालावधीत होणार आहे. यामध्ये मंत्रालय आणि विभागांच्या सर्व कार्यालयांमध्ये स्वच्छतेचा विचार करण्यात आला आहे. एका सरकारी आदेशात म्हटले आहे की सेवा वितरण किंवा सार्वजनिक इंटरफेससाठी जबाबदार असलेल्या फील्ड/बाहेरील कार्यालयांवर विशेष लक्ष दिले जाईल. कार्मिक राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह हे 14 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत या मोहिमेची घोषणा करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.