आपच्या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यावर राष्ट्रपतींनी शिक्कामोतर्ब केल्यास दिल्लीमध्ये पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील. २० आमदारांच्या अपात्र ठरवल्याने निवडणुका झाल्या तरी दिल्ली सरकारचे फक्त संख्याबळ कमी होणार आहे. त्यांचे सरकार कायम राहणार आहे.
आयोगाच्या बैठकित हा निर्णय झाला. राष्ट्रपतींच्या आदेशावरुनच लाभाच्या पद प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. या निर्णयाविरोधात आप न्यायालयात जाऊ शकणार आहे.