अॅट्रोसिटी कायदा पुन्हा एकदा कठोर

सर्वोच्च न्यायालयानं पूर्वीच्या कायद्यातील अशाच कठोर तरतूदींचा गैरवापर वाढल्यानं त्या रद्द करण्याचे निर्देश दिले होते. पण सर्वोच्च संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सरकारनं त्यासंदर्भात विधेयक मंजूर केलं.