रवांडा नरसंहाराची 25 वर्षं: जेव्हा 100 दिवसांत 8 लाख लोकांची कत्तल करण्यात आली

कसा घडला नरसंहार?

या नरसंहारापूर्वी अतिशय सावधगिरीने हुतू कट्टरतावाद्यांना सरकारवर टीका करणाऱ्यांच्या नावांची यादी देण्यात आली. यानंतर या तरुणांनी यादीतील व्यक्तींना त्यांच्या कुटुंबीयांसमवेत ठार करायला सुरुवात केली.

हुतू समाजातील लोकांनी त्यांच्या शेजारी राहत असणाऱ्या तुत्सी समाजातील लोकांना ठार केलं. इतकंच नाही तर काही हुतू तरुणांनी स्वतःच्या बायकांचीदेखील केवळ यासाठी हत्या केली कारण आपण असं केलं नाही तर आपल्यालाही ठार केलं जाईल, अशी भीती त्यांना होती.

त्याकाळी प्रत्येक व्यक्तीच्या ओळखपत्रात त्याच्या जातीचाही उल्लेख असायचा. त्यामुळे तरुणांनी रस्त्यांवर नाकाबंदी करून तुत्सी जातीच्या लोकांना वेचून वेचून धारदार हत्यारांनी त्यांना ठार केलं.

तुत्सी जातीच्या हजारो स्त्रियांना बंदी बनवून त्यांना 'सेक्स स्लेव्ह' म्हणून ठेवण्यात आलं.

'झुरळांना ठेचून काढा'

रवांडा बराच नियंत्रित समाज आहे, जिल्ह्यापासून सरकारपर्यंत. त्यावेळी एक पक्ष होता MRND. या पक्षाची युवा संघटना होती 'इंतेराहाम्वे'. या संघटनेतील तरुणांनीच शस्त्र हातात घेतली आणि नरसंहार सुरू केला.

स्थानिक गटांना शस्त्रास्त्रं आणि हिटलिस्ट देण्यात आली. आपलं सावज कुठे आहे, याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती.

हुतू कट्टरतावाद्यांनी 'RTLM' नावाचं एक रेडियो स्टेशन उघडलं आणि सोबतच एक वर्तमानपत्रही सुरू केलं. उद्देश केवळ द्वेष पसरवणे. रेडियो आणि वर्तमानपत्राच्या माध्यमांतून लोकांना आवाहन करण्यात आलं - 'झुरळांना ठेचून काढा', म्हणजेच तुत्सी लोकांना ठार करा.

ज्या महत्त्वाच्या व्यक्तींना ठार करायचं होतं, त्यांची नावे रेडियोवरून प्रसारित करण्यात आली. इतकेच नाही तर चर्चमध्ये आश्रय घ्यायला गेलेल्यांची हत्या करणाऱ्यांमध्ये पादरी आणि नन्सची नावेही होती.

100 दिवस चाललेल्या या नरसंहारात 8 लाख तुत्सी आणि उदारमतवादी हुतू मारले गेले.

कुणी नरसंहार थांबवण्याचा प्रयत्न केला?

रवांडामध्ये संयुक्त राष्ट्र आणि बेल्जियमचे सैन्य होते. मात्र त्यांना हत्या रोखण्याची परवानगी देण्यात आलेली नव्हती.

सोमालियामध्ये अमेरिकेच्या जवानांच्या हत्येच्या वर्षभरानंतर आफ्रिकी देशातील तंट्यामध्ये पडायचं नाही, असा निर्णय अमेरिकेने घेतला होता.

बेल्जियमचे दहा जवान ठार झाल्यानंतर बेल्जियम आणि संयुक्त राष्ट्रांनी आपापले शांती सैन्य माघारी बोलावले.

हुतू सरकारचे सहकारी असलेल्या फ्रान्सने आपल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी एक विशेष सैन्य पथक पाठवले आणि एक सुरक्षित ठिकाण स्थापन केले. मात्र या हत्या रोखण्यासाठी त्यांनी काहीच केले नाही, असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

नरसंहार करणाऱ्यांना फ्रान्सने साथ दिली, असा आरोप रवांडाचे वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष पॉल कागालो यांनी केला आहे. मात्र पॅरिसने याचे खंडन केले आहे.

नरसंहार कसा थांबला?

युगांडा सैन्य समर्थित, सुव्यवस्थित RPFने हळू-हळू देशातील अधिकाधिक भागांवर ताबा मिळवला. 4 जुलै 1994 रोजी RPFच्या जवानांनी किगालीमध्ये प्रवेश केला.

आपल्यावर सूड उगारला जाईल, या भीतीने 20 लाख हुतू ज्यात सामान्य जनता आणि नरसंहार करणाऱ्यांचाही समावेश होता, त्या सर्वांनी शेजारील डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगोमध्ये पलायन केलं. काही जण तंजानिया आणि बुरुंडीलाही गेले.

सत्तेवर ताबा मिळवल्यानंतर RPFच्या कार्यकर्त्यांनी हजारो हुतू नागरिकांची हत्या केली, असे मानवाधिकार संघटनांचं म्हणणं आहे.

त्याहूनही जास्त हत्या त्यांनी कांगोमध्ये इंतराहाम्वेला हाकलून लावताना केल्या. RPFने या आरोपांचा इनकार केला आहे.

डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगोमध्ये काय घडले?

रवांडामध्ये सध्या RPFची सत्ता आहे. त्यांचे समर्थन असलेल्या सैन्य तुकडीचा सामना कांगोचे सैन्य जवान आणि हुतूंशी झाला.

विद्रोही गटांनी कांगोची राजधानी किन्शासाकडे कूच केले तेव्हा रवांडाने त्यांना समर्थन दिलं. त्यांनी मोबुतु सेसे सेकोचं सरकार उलथून टाकलं आणि लॉरेंट कबिला यांना राष्ट्राध्यक्ष बनवलं.

मात्र नवे राष्ट्राध्यक्ष हुतू कार्यकर्त्यांना नियंत्रित ठेवण्यास उदासीन होते. यामुळे युद्ध सुरू झालं आणि ते सहा देशांमध्ये पसरलं. यातून छोटे-छोटे अतिरेकी समूह तयार झाले. हे लोक खनिजसंपन्न देशांच्या वेगवेगळ्या भागांवर ताबा मिळवण्यासाठी लढत होते.

या संघर्षात जवळपास 50 लाख लोक ठार झाले. याचा शेवट 2003 साली झाला. काही शस्त्रास्त्रधारी अजूनही रवांडाच्या सीमेवर आहेत.

कुणाला शिक्षा झाली?

रवांडा नरसंहाराच्या अनेक वर्षांनंतर 2002 साली एका आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. मात्र या न्यायालयात नरसंहारासाठी जबाबदार असणाऱ्यांना शिक्षा होऊ शकली नाही.

याऐवजी गुन्हेगारांना शिक्षा ठोठावण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने तंजानियामध्ये इंटरनॅशनल क्रिमिनल ट्रिब्युनल (आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी लवाद) स्थापन केला.

एकूण 93 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आणि माजी सरकारमधील बऱ्याच अधिकाऱ्यांनाही शिक्षा झाली.

नरसंहारासाठी जबाबदार हजारो संशयितांवर खटला चालवता यावा, यासाठी रवांडामध्ये सामाजिक न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली.

हे खटले सुरू होण्याआधीच जवळपास दहा हजार लोकांचा तुरुंगातच मृत्यू झाल्याचं प्रतिनिधीचं म्हणणं आहे.

देशभरात जवळपास दशकभर प्रत्येक आठवड्याला हे कोर्ट भरायचे. अनेकदा मार्केट परिसरात किंवा एखाद्या झाडाखाली खटला चालायचा. या न्यायालयांना 12 लाख प्रकरणांचा निकाल द्यायचा होता.

रवांडातील सद्यपरिस्थिती कशी आहे?

अंतर्गत संघर्षामुळे कोलमडलेल्या रवांडाला पुन्हा रुळावर आणण्याचे श्रेय राष्ट्राध्यक्ष पॉल कागामे यांना दिलं जातं. त्यांच्याच धोरणांनी देशात वेगवान आर्थिक विकासाचा पाया रचला.

त्यांनी रवांडाला टेक्नॉलॉजी हब बनवण्याचा प्रयत्न केला आणि ते स्वतःदेखील ट्विटरवर बरेच सक्रीय आहेत.

मात्र त्यांना विरोधक सहन होत नाही आणि त्यांच्या अनेक विरोधकांची देशात आणि देशाबाहेर हत्या झाल्याचे त्यांचे टीकाकार सांगतात.

नरसंहार हा रवांडामध्ये आजही एक संवेदनशील मुद्दा आहे आणि वांशिकतेसंबंधी बोलणे तिथे गुन्हा आहे. रक्तपात रोखण्यासाठी आणि आणखी द्वेष पसरू नये, यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारचं म्हणणं आहे.

मात्र यामुळे खऱ्या अर्थाने एकात्मता प्रस्थापित होण्यास बाधा येते, असं काहींचं म्हणणं आहे.

कागामे यांची तीन वेळा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. 2007च्या निवडणुकीत त्यांना 98.63% मतं मिळाली होती.