‘ई-गव्हर्नन्सस’वर आधारित नवीन कार्यपद्धती अवलंबवा – मुख्यमंत्री

“सारथी ४.०” या अद्ययावत प्रणालीअंतर्गत आधार क्रमांकांशी संलग्न असलेल्या ऑनलाईन शिकाऊ वाहन चालक परवाना तसेच वाहन नोंदणीच्या ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्यात दरवर्षी सुमारे १५ लाखापेक्षा जास्त शिकाऊ परवाने देण्यात येतात तसेच २० लाखाहून अधिक नवीन वाहनांची नोंदणी होते. या कामी नागरिकांचा अंदाजे  १०० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. आता या सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्याने खर्चात बचत  होऊन नागरिकांचा वेळ व श्रमही वाचणार आहे. तसेच  हे काम करणाऱ्या अंदाजे २०० अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत झाल्याने विभागाच्या कामाची दर्जोन्नती करणेही यातून शक्य होईल.

महाराष्ट्र विकासात अग्रेसर असलेले राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून  उत्तम सेवा महाराष्ट्रात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जावा तसेच सुरक्षित प्रवासाबरोबर सर्वसामान्य जनतेला अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन स्वरूपात देऊन त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम कसे वाचवता येतील यासाठी ही प्रयत्न केले जावेत. वेगवान आणि पारदर्शी सेवा उपलब्ध करून देतांना विभागाने सुरक्षित परिवहन सेवेला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

जनहिताच्या दोन ऑनलाईन सेवांचे लोकार्पण हे या क्षेत्रातील क्रांतीकारी पाऊल असल्याचे सांगतांना परिवहन मंत्री अनिल परब यावेळी म्हणाले की, आजच्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात गर्दी टाळून विभागाचे नियमित कामकाज सुरु ठेवण्यासाठीही त्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. विभागामार्फत आतापर्यंत जनहिताच्या ८५ सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्याची माहिती श्री.परब यांनी यावेळी दिली.

गेल्या दीड वर्षापासून राज्यात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचे आव्हान आपल्या सर्वांसमोर असतांना विभागाने ऑनलाईन सेवा-सुविधांच्या माध्यमातून नवीन कार्यसंस्कृती विकसित करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी आपल्या प्रास्ताविकात  सांगितले.

शिकाऊ वाहन परवाना मिळवण्यासाठी आता कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. नवीन वाहन नोंदणीकरिता यापूर्वी वाहनांची तपासणी मोटार वाहन निरीक्षकांमार्फत करण्यात येत होती आता अशा पद्धतीने वाहन तपासण्याची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली असून यापुढे नवीन वाहनांची वितरकाच्या स्तरावर तत्काळ नोंदणी होईल.  वाहन वितरकांमार्फत सर्व कागदपत्रे डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट)  चा उपयोग करुन ई स्वाक्षरी पद्धतीने तयार करण्यात येतील त्यामुळे कार्यालयात वाहन अथवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. वाहन वितरकांनी कर व शुल्क भरल्याक्षणी वाहन क्रमांक जारी होणार आहे,  अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.