मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रमेश म्हात्रे यांचा जामीन मंजूर, राज्य सोडण्याचे आदेश दिले

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, रमेश म्हात्रे आणि इतर सर्व आरोपींना ते राहत असलेल्या राज्यातील स्थानिक पोलीस ठाण्यात आठवड्यातून तीन वेळा हजर राहावे लागेल. याशिवाय, सर्व आरोपींना त्यांचे पासपोर्ट न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी जलदगती न्यायालयात होईल.

जामीन मिळाल्यानंतर, आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत रमेश म्हात्रे गोव्यातच राहणार आहेत. त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला कळवले की, त्यांचे निवासस्थान गोव्यातील अंजुना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नाझरी रिसॉर्ट असेल. महाराष्ट्राबाहेर राहण्याच्या अटीमुळे, त्यांच्या वास्तव्याबद्दलची संपूर्ण माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, जलदगती न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना आरोपीने एका दिवसाच्या स्थगितीसाठीही विनंती करू नये. खटल्याचा जलदगतीने निपटारा सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर न्यायालयाने भर दिला.

सुनावणीदरम्यान, सरकारी वकिलांनी रमेश म्हात्रे आणि इतर आरोपींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर राहण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, ही व्हीआयपी वागणूक ठरणार नाही का. तथापि, न्यायालयाने असे नमूद केले की, जर एखादा आरोपी विशेष परिस्थितीमुळे न्यायालयात उपस्थित राहू शकत नसेल, तर तो किंवा ती औपचारिक अर्ज सादर करून, एकदाच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याची परवानगी मागू शकतात.

उच्च न्यायालयाने असाही निर्देश दिला आहे की, खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सरकारी वकिलाची जागा बदलली जाऊ नये. या प्रकरणातील पीडित डॉक्टर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत (केडीएमसी) कार्यरत आहेत. केडीएमसीच्या वकिलाने न्यायालयाला आश्वासन दिले की, जर सुनावणीसाठी डॉक्टरांना न्यायालयात हजर राहण्याची आवश्यकता भासली आणि ते त्या काळात कर्तव्यावर हजर राहू शकले नाहीत, तर त्यांच्यावर कोणतीही विभागीय किंवा शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार नाही.

Edited By - Priya Dixit