राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेची स्थिती गंभीर- पाटील

ते पुढे म्हणाले की राज्यात शिष्यवृत्तीचा घोटाळा झाला आहे. यावर चौकशीसाठी एक समिती गठीत केली होती. त्या समितीचा अहवाल आला. मात्र त्या अहवालात काय आहे, हे अजून स्पष्ट झाले नाही. २०१६-१७ या वर्षासाठी अजूनही ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या मिळाल्या नाहीत. सरकारला शिष्यवृत्त्या देता येत नसतील तर सरकार जाहिरातीवर खर्च का करते?

सरकारला ‘ऑनलाईन’चा रोग जडला आहे. सर्व गोष्टी ऑनलाईन, कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन फॉर्म, शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन फॉर्म. पण त्याचे होत काहीच नाही. या गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणातला अडथळा कधी दूर होणार? या मुलांना कधी शिष्यवृत्त्या मिळणार, हे सरकारने स्पष्ट करावे, असे ते म्हणाले.

विनोद तावडे यांनी शिक्षण खात्याकडे लक्ष द्यावे. त्यांच्यावर कामाचा भार जास्त असेल, तर त्यांच्याकडे असलेल्या सांस्कृतिक खात्याचा भार दुसऱ्या कुणाकडे द्यावा. पण आदिवासी भागातील शाळा बंद करणे योग्य नाही. शिक्षकांचा दर्जा वाढायला हवा, मागील तीन वर्षात सरकारने किती शिक्षकांची भर्ती केली, याची माहिती सभागृहाला मिळायला हवी. आम्ही एमपीएससी परिक्षांचे प्रकरण बाहेर काढले. ‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांना मोर्चे काढावे लागत आहेत. त्यांना न्याय मिळणार आहे की नाही? या प्रकरणाची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी करा. तामिळनाडूप्रमाणे आपल्या राज्यात परिक्षांचा काही वेगळा पॅटर्न तयार करता येतो का ते पहा, अशी सूचना त्यांनी केली.

आपल्या राज्यात परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून कर आकारला जातो. मुंबई विद्यापीठाने काम योग्य पद्धतीने न करण्याचा विश्वविक्रम केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रचंड हाल सहन करावे लागले. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.