The monsoon session महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २२ जून पासून होणार

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार, २२ जून  पासून मुंबईतील विधान भवन येथे सुरू होत असून विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती समोर आली आहे. सरकार यादरम्यान 'महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६' सह काही इतर महत्त्वाची विधेयके मांडणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या कामकाज सल्लागार समितीने सोमवारी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा केली. हे अधिवेशन २२ जूनपासून सुरू होऊन १० जुलैपर्यंत चालेल. अधिवेशनाचे वेळापत्रककालावधी २२ जून ते १० जुलै २०२६ एकूण तीन आठवडे असून या तीन आठवड्यांच्या काळात प्रत्यक्ष १४ दिवस कामकाज चालणार आहे. तसेच २२ जून रोजी राज्यपाल मंजुरीनंतर विधानसभेचे कामकाज सकाळी ११:०० वाजता आणि विधानपरिषदेचे कामकाज दुपारी १२:०० वाजता सुरू होईल. 

महाराष्ट्राचे पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून सुरू होत असून, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार वादविवाद होण्याची शक्यता आहे. तसेच अधिवेशनातील मुख्य मुद्दे आणि विधेयकेया अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अनेक ज्वलंत मुद्द्यांवरून खडाजंगी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.  तसेच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि राजकीय मुद्द्यांसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधी पक्ष करत आहे. सर्वात मोठा मुद्दा सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली २ लाख रुपयांची कृषी कर्जमाफी योजना आहे. सरकारने या योजनेला शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा म्हटले आहे, परंतु विरोधी पक्षाने अनेक अटी ठेवल्याचा आरोप केला आहे. विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे की, ज्या शेतकऱ्यांवर २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे, त्यांना आधी स्वतःच्या पैशातून अतिरिक्त कर्ज फेडावे लागेल, त्यानंतरच त्यांना २ लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळू शकेल.

तसेच  काँग्रेस नेते आणि आमदार नाना पटोले यांनी अधिवेशनाच्या कालावधीवरून सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, राज्यात अनेक गंभीर मुद्द्यांवरून लोकांमध्ये प्रचंड संताप आहे, त्यामुळे अधिवेशन किमान एक महिना चालायला हवे होते, पण ते केवळ १४ कामकाजाच्या दिवसांपुरतेच मर्यादित राहील. सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले की, अधिवेशन लवकर संपवण्याचा खरा उद्देश केवळ पुरवणी वित्तीय मागण्या मंजूर करणे हा आहे, तर सरकारला लोकांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात रस नाही. 

Edited By- Dhanashri Naik