मालमत्ता नोंदणीच्या नियमांमध्ये बदल! १ ऑक्टोबरपासून आधारशिवाय नोंदणी शक्य होणार नाही
महाराष्ट्रात मालमत्ता नोंदणीचे नियम १ ऑक्टोबरपासून बदलत आहे. आता ६३ प्रकारच्या कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी आधार बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य असेल.
महाराष्ट्रातील मालमत्ता दस्तऐवज नोंदणी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १ ऑक्टोबरपासून, राज्यभरात ६३ प्रकारच्या कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी आधार-आधारित ओळखपत्र अनिवार्य असेल. सामान्य परिस्थितीत, आधार ओळखपत्राशिवाय कागदपत्रांची नोंदणी केली जाणार नाही.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मालमत्ता व्यवहारांमधील फसवणूक रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात एक सरकारी निवेदनही जारी करण्यात आले आहे. मालमत्ता खरेदी, विक्री, गहाणखत आणि वाटणी यासह ६३ प्रकारच्या कागदपत्रांसाठी आधार ओळखपत्र आवश्यक असेल.
स्थावर मालमत्तेशी संबंधित दस्तऐवजांची नोंदणी महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागामार्फत केली जाते. सरकारच्या मते, दस्तऐवज नोंदणीसाठी बनावट पक्षकार आणि साक्षीदार तयार करण्यासारख्या सध्याच्या प्रक्रियेतील अनियमिततेबद्दल तक्रारी येत आहे. नवीन प्रणाली आधार-आधारित ओळख पडताळणीद्वारे दस्तऐवजांमध्ये सामील असलेल्या व्यक्तींची ओळख सुनिश्चित करेल. सरकारचा विश्वास आहे की यामुळे नोंदणी प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम होईल.
नवीन तरतुदीनुसार, मालमत्ता खरेदी, विक्री, गहाण आणि वाटणी यासह एकूण ६३ प्रकारच्या दस्तऐवजांच्या नोंदणीसाठी आधार ओळखपत्राचा वापर केला जाईल. संबंधित व्यक्तीची ओळख आधारद्वारे सत्यापित झाल्यानंतरच दस्तऐवज नोंदणी प्रक्रिया अंतिम केली जाईल. तथापि, ज्यांच्याकडे सध्या आधार क्रमांक नाही, त्यांच्यासाठी अधिसूचनेत पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
