नव्याने स्थापन केलेल्या समितीने कुठल्याही प्रभावाखाली न येता दोन महिन्यात नियुक्त्यांबाबत पुनर्विचार करावा, हे करीत असताना यापूर्वीच्या समितीमधील सदस्याला नव्याने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये स्थान देऊ नये, त्याचबरोबर सध्या कार्यरत व्यवस्थापन मंडळाने दरम्यानच्या काळात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये. असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला असल्याचे याचिकाकर्ता संजय काळे यांनी सांगितले. याआधीची २८ जुलै २०१६ ची अधिसूचना रद्द करण्याची याचिकाकर्त्याची याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे.