उद्धव ठाकरे वि. एकनाथ शिंदे: हा निकाल ठाकरेंसाठी धक्का आहे कारण..

पण तो आनंद दोनच दिवस टिकला आणि मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीवरची स्थगिती उठवली.

निवडणूक आयोग काय निर्णय घेईल हे पुढच्या काही दिवसांतल्या टप्प्याटप्प्यातल्या सुनावणीनंतर समजेल. पण या एका निर्णयामुळेही उद्धव यांच्यासमोरची लढाई अधिक क्लिष्ट झाली आहे.

हे नक्की आहे की गेल्या तीन महिन्यात रोज बदलत राहणाऱ्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात येणाऱ्या मोजक्या दिवसात अजून काही ट्विस्ट्स येणार आहेत.

अर्थात सर्वोच्च न्यायालयानं मूळ घटनात्मक पेचावर कोणताही निर्णय दिला नाही आहे ना काही निर्णय निवडणूक आयोगानं दिला आहे.

न्यायालयानं केवळ निवडणूक आयोगाला त्यांचा निर्णय घेण्याची परवानगी दिली आहे. पण तोही उद्धव यांना धक्का का मानला जातो आहे त्याला काही कारणं आहेत.

'शिवसेना' आपलीच हे सिद्ध करण्यासाठी जुळवाजुळव

शिवसेनेनं निवडणूक आयोगातली सुनावणी स्थगित रहावी यासाठी मांडलेला तर्क असा होता की जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक पेचाचा, बंडखोरांच्या अपात्रतेचा निर्णय झालेलाच नाही आहे, तर तो होण्याअगोदर आयोगानं निर्णय घेणं योग्य नाही.

त्यासाठी त्यांनी कायद्यातल्या तरतुदींसह युक्तिवादही केला. तर्काचा हा आधार सोडला तर त्यामागे सेनेत असलेली अस्वस्थता आणि बहुमताची शंका हीसुद्धा कारणं होती हे लपून राहिलं नाही आहे.

40 आमदार आणि 12 खासदार सोडून गेल्यावर आणि त्यांच्यामागोमाग पक्ष संघटनेलाही खिंडार पडू लागल्यावर सेनेच्या गोटात चिंता वाढू लागली.

बंड घडल्यावर लगेच उद्धव ठाकरेंना याची कल्पना आली होती. म्हणूनच वाढदिवसादिवशी इतर भेटींपेक्षा निष्ठेची प्रतिज्ञापत्रं द्या असं म्हटलं होतं. प्रतिज्ञापत्रं गोळा करायला सेनेनं सुरुवातही केली आहे.

त्यासोबतच उद्धव ठाकरेंनी मुंबईमध्ये सतत जिल्हाप्रमुख, विभागप्रमुख, गटप्रमुख यांच्या बैठका घ्यायला सुरुवात केली. आदित्य ठाकरे महाराष्ट्रभरात दौरे करत आहेत. उद्धव यांनी नुकताच मुंबईत गटप्रमुखांचा मोठा मेळावा घेतला. रोज नवे पक्षप्रवेश शिवसेनेत होत आहेत.

नव्या नेमणुका होत आहेत. या सगळ्यामागे सेना भक्कम आहे हा राजकीय संदेश देणं हा हेतू असला तरीही निवडणूक आयोगाच्या लढाईत संख्याबळ दाखवणं हा महत्त्वाचा उद्देश आहे.

निवडणूक आयोगाची लढाई संख्याबळाची असणार आहे. कार्यकर्त्यांसोबतच पक्षसंघटना कोणाकडे हा मुद्दा महत्वाचा असेल. त्यात सगळ्या पातळ्यांवर वरचे नमेलेले पदाधिकारी कोणाकडे हे बघितलं जाईल.

शिवाय शिवसेना म्हणजे केवळ राजकीय पक्ष नव्हे. स्थानिक लोकाधिकार समिती, कामगार सेना, विद्यार्थी सेना, युवा सेना अशी सेनेची अनेक महत्वाची अंगं आहेत. या पक्षांतर्गत संघटनांवर ताबा हाही महत्वाचा ठरेल.

त्यामुळेच टाळण्याचा प्रयत्न करुनही समोर आलेल्या निवडणूक आयोगाच्या लढाईत शिवसेना आपलीच हे सिद्ध करण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सेनेला मोठी जुळवाजुळव करावी लागणार आहे.

ही सोपी कसरत नाही आहे. त्यासाठीच आजचे न्यायालयाचे निर्देश उद्धव यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानंतर अजून पडझड होईल का?

बंडानंतर मुंबई आणि राज्यात इतरत्रही अनेक ठिकाणी संघतनेतले पदाधिकारी ठाकरेंना सोडून शिंदेगटात गेले. ठाणे हा शिंदेंचा बालेकिल्ला त्यामुळे तिथं अधिक पडझड होणं अपेक्षितच होतं आणि ते झालंही. पण पक्षसंघटनेला मोठा हादरा बसला असं झालं नाही.

विशेषत: मुंबईत महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शितल म्हात्रे, यशवंत जाधव, समाधान सरवणकर असे नगरसेवक वगळता बहुतांश अद्याप तरी ठाकरेंसोबतच राहिले. शाखा या शिवसेनेच्या मुंबईतल्या संघटनेच्या पेशी आहेत. त्या शाखा अजूनही मूळ सेनेसोबत आहेत.

पण सेनेअंतर्गत आणि बाहेरही चर्चा ही आहे की अनेकांचं निवडणूक आयोगातल्या चिन्हाच्या लढाईकडे लक्ष आहे. त्यावर अनेकांचे निर्णय ठरतील की कोणत्या गटात जायचं.

'धनुष्यबाण' हे चिन्हं शिवसेनेच्या उमेदवारासाठी आणि मतदारासाठी महत्वाचं आहे. त्यावरच निवडणुकीतलं यश अवलंबून असतं, कोणत्याही पक्षासाठी. पण जर चिन्ह हातातून गेलं तर नवीन चिन्हं रुजायला मोठा कालावधी जातो.

त्यामुळं जर चिन्हं जर हातून गेलं वा आयोगाकडून गोठवलं जरी गेलं तरी त्याच्या सेनेच्या पक्षसंघटनेवर परिणाम होऊ शकतो. तसा निर्णय आला तर अनेक जण त्यानंतर ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेगटाची साथ पकडू शकतात असा कयास आहे.

शिवसेना पक्ष ज्याच्याकडे आणि चिन्ह ज्याच्याकडे तिकडे शिवसैनिक जातील असा सरळ तो विचार आहे. जेव्हा राज ठाकरेंचं बंड झालं होतं तेव्हाही बहुतांश शिवसैनिक मूळ पक्ष आणि चिन्हासोबतच राहिले.

त्यामुळेच आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाचा हिरवा कंदील ठाकरे गटासाठी धक्का मानला जातो आहे कारण त्यानंतर संघटनेला अधिक गळती लागू शकते. पक्ष आणि सैनिक हातून न सुटण्यासाठी या लढाईची मोठी तयारी ठाकरेंना करावी लागणार आहे.

महापालिका निवडणुका लवकर होतील?

उद्धव ठाकरेंनी शिंदे-फडणवीस सरकारला नुकत्याच झालेल्या शिवसेनेच्या मेळाव्यात लवकरात लवकर महापालिकेच्या आणि धमक असल्यास सोबतीनं विधानसभेच्या निवडणुकाही घेण्याचं आव्हान दिलं होतं.

पण सध्याच्या सरकारच्या निवडणुकांचा निर्णय हा निवडणूक आयोगातल्या निर्णयावर अवलंबून आहे असं म्हटलं जातं.

राजकारणातली रणनिती म्हणून उद्धव ठाकरेंकडून चिन्ह गेलं तर ताकद सहाजिक कमी होईल. म्हणून शिंदे गट निवडणूक आयोगातल्या निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहे तर ठाकरे गट न्यायालयातल्या निर्णयाअगोदर त्यावर स्थगितीसाठी आग्रही होता.

पण आता आयोगात सुनावणी होणार आहे. तिथं जर निकाल शिंदे गटाच्या बाजूनं लागला अथवा शिवसेना कोणाची हे ठरेपर्यंत तर धनुष्यबाण गोठवलं गेलं, तर महापालिका निवडणुका होण्याची एक शक्यता आहे.

धनुष्यबाणाशिवाय लढणं हे निवडणुकीत सेनेला कठीण जाईल. त्यासाठीच आजचा निकाल ठाकरेंसाठी धक्का मानला जातो आहे. शिवसेनेच्या गोटातल्या माहितीनुसार चिन्ह गोठवण्याची शक्यता गृहित धरुन नव्या चिन्हासह लढण्याच्या शक्यतेवरही विचार होतो आहे.

अर्थात हे सगळं निवडणूक आयोग काय आणि कधी निकाल देईल यावर ठरणार आहे. मंगळवारचा निकाल आल्यावर आयोगाच्या अध्यक्षांनी नियमानुसार न्याय्य पद्धतीनं प्रक्रिया राबवली जाईल असं म्हटलं आहे. पण तरीही उद्धव ठाकरेंसमोरचा संघर्ष अधिक कठीण झाला आहे.