“आम्ही अजूनही हिंदुत्व सोडले नाही, असे तरी आता कोडगेपणाने सांगू नका”

तर, “आपण जो काही निर्णय घेणार आहोत, तो विचारपूर्वक आणि स्थानिकांना विचारात घेऊनच घेतला पाहिजे. तिथे अस्वस्थता निर्माण झाली, तर त्याचा परिणाम आख्ख्या देशाला भोगावा लागतो. या बेटांवर जर कुणी धार्मिक उन्मादाचा प्रयत्न करत असेल, तर ते चुकीचं आहे. जर कुणी विकास करु इच्छित असेल, तर त्याला विरोध करण्याची गरज नाही. पण कायदा सगळ्यांना समान असायला हवा. लक्षद्वीपमध्ये बीफबंदीचा कायदा तुम्ही आणला. पण इतर भाजपाशासित राज्यांमध्ये तशी बंदी नाही. मग फक्त लक्षद्वीपमध्येच असा कायदा लागू झाला, तर लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणारच. त्यामुळे राजकीय नेते किंवा प्रशासकीय अधिकारी, या सगळ्यांनीच विचारपूर्वक पावलं उचलली नाहीत, तर येणाऱ्या दिवसांमध्ये मोठ्या असंतोषाचा सामना करावा लागू शकतो”, असा इशारा संजय राऊतांनी  दिला आहे.

लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक प्रफुल पटेल यांच्या कारभारावरुन सध्या त्यांच्यावर टीका करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पटेल यांनी घेतलेल्या निर्णयांनी विरोध दर्शवला आहे. केंद्र शासित प्रदेश असणाऱ्या लक्षद्वीप येथे पाच महिन्यापूर्वी पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. नरेंद्र मोदी गुजराते मुख्यमंत्री असताना पटेल हे त्यांच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री म्हणून काम पाहत होते. लक्षद्वीपमध्ये ९० टक्के जनता ही मुस्लिम आहे. दोनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्यांना ग्राम पंचायत निवडणुकीत अपात्र ठरवण्याचा आणि गोमांसांवर बंदी घालण्याची प्रस्ताव मांडल्याने केंद्रशासित प्रदेशात खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी देखील लक्षद्वीपचा दुसरा काश्मीर तयार करत असल्याचा आरोप केला आहे. लक्षद्वीप येथील नवीन प्रशासक प्रफुल पटेल यांच्या निर्णयांमुळे स्थानिक पातळीवर बेरोजगारीसह विविध समस्या तयार होत असून असंतोष निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लक्षद्वीप प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे.