कोकणातला बारसू रिफायनरी प्रकल्प नेमका काय आहे? तुमच्या सहा प्रश्नांची उत्तरं

तर सौदी अरेबियाची राष्ट्रीय कंपनी सौदी अरामको आणि संयुक्त अरब अमिरातीची अबु धाबी नॅशनल ऑईल कंपनी या पन्नास टक्के भागीदार आहेत.

दरवर्षी 6 कोटी मेट्रिक टन तेल उत्पादनाची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पासाठी एकूण खर्च 3 लाख कोटी रुपये इतका येईल असं तेव्हा सांगण्यात आलं होतं.

या प्रकल्पासाठी आधी रत्नागिरीतील नाणारमध्ये 14,000 एकर जागा अधिग्रहित केली जाणार होती. पण विरोधानंतर हा प्रकल्प साधारण 15 किलोमीटर उत्तरेला बारसू इथे हलवण्यात आला. तसंच प्रकल्पाची क्षमता कमी करून तो 6,200 एकर एवढ्या जमिनीवर उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

3. नाणारमधून रिफायनरी बारसूला का हलवली?

नाणारमध्ये रिफायनरीसाठी जमीन संपादित करण्यास सुरुवात झाली तेव्हा स्थानिकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला.

ज्या 17 गावांमधली जमीन संपादित केली जाणार होती, त्यापैकी 14 गावांनी या प्रकल्पाविरोधात ठराव संमत करून घेतला. स्थानिकांचा विरोध वाढल्यावर या वादात राजकीय पक्षांनीही उडी घेतली.

2019च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी फडणवीस सरकारसाठी हा प्रकल्प मोठी डोकेदुखी ठरू लागला. नाणारचा प्रकल्प कोकणाचा विनाश करेल, अशी भूमिका खुद्द तत्कालीन युतीतले साथीदार उद्धव ठाकरेंनी घेतली होती.

म्हणून मग मार्च 2019मध्ये फडणवीस सरकारने हा प्रकल्प नाणारमधून हलवल्याची घोषणा केली.

पण विधानसभा निवडणुकांनंतर महाविकास आघाडी सत्तेत आली, तेव्हा उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने पुन्हा या प्रकल्पाला पुनुरुज्जीवित करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या.

या प्रकल्पासाठी अन्य पर्यायी जागांचा शोध सुरू झाला. रायगड जिल्ह्यातील रोहा आणि तळा तसंच रत्नागिरीतील जयगडचाही त्यासाठी विचार होत असल्याची चर्चा होती.

अखेर नाणारपासून 15 किलोमीटर उत्तरेला बारसू इथे हा प्रकल्प हलवण्यात आला.

4. लोकांचा विरोध का आहे?

बारसूमधल्या मातीचं सर्वेक्षण सुरू झालं, तेव्हा स्थानिकांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केलं. केवळ ज्यांची जमीन या प्रकल्पात जाते आहे असे लोकच नाही, तर आसपासच्या गावांतील लोकांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला आहे.

इथल्या ग्रूप ग्रामपंचायतीनं एप्रिल 2022 मध्ये जनमत चाचणी (रेफरेंडम) घेतली तेव्हा ग्रामसभेनं रिफायनरी होई नये असा ठराव पास केला होता.

तळकोकणातला हा परिसर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील मानला जातो.

इथे रिफायनरी आली तर निसर्गाचा ऱ्हास होईल, मच्छीमारांचं नुकसान होईल, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होईल अशी भीती लोकांना वाटते आहे.

विशेषतः कोकणातल्या बागाईतदारांना आपल्या आंबा, नारळ, पोफळी, काजू, सुपारीच्या बागांना या प्रकल्पामुळे झळ पोहोचेल असं वाटतं.

रिफायनरीमुळे इथल्या सड्यांवरच्या कातळशिल्पांना हानी पोहोचेल आणि या ऐतिहासिक ठेव्याचं नुकसान होईल अशी भीती गावकऱ्यांना वाटते आहे.

4. समर्थकांचं म्हणणं काय आहे?

मुळात भारत जगातला तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे आणि देशातली वाढती उर्जेची गरज पाहता कोकणातली प्रस्तावित रिफायनरी गरजेची असल्याचं प्रकल्पाचे समर्थक सांगतात.

तसंच कोकणातली बेरोजगारी दूर करण्यासही हा प्रकल्प मदत करेल असं त्यांचं म्हणणं आहे.

बारसूच्या रिफायनरी प्रकल्पातून 1 लाख रोजगार निर्मिती होईल अशी माहिती महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी 22 नोव्हेंबरला मुंबईत पत्रकार परिषदेत सांगितली होती.

तसंच प्रकल्पासाठी कोयनेचं कोकणात वळवेलं पाणी वापरण्याचा असा तत्वता निर्णय घेण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत या प्रकल्पामुळे मोठी भर पडेल असं सरकारकडून सांगितलं जातं. ही ग्रीन रिफायनरी असून तिच्यामुळे पर्यावरणाचं नुकसान होणार नाही अशी ग्वाहीदेखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली होती.

5. ग्रीन रिफायनरी की ग्रीनवॉशिंग?

विरोधकांना आणि काही तज्ज्ञांना मात्र ही ग्रीन रिफायनरी नाही तर रिफायनरीचं ‘ग्रीनवॉशिंग’ वाटतं.

म्हणजे कोकणासारख्या जैवविविधतेच्या दृष्टीनं संवेदनशील परिसरात रिफायनरीच्या दुष्परिणामांवर सरकार पांघरूण घालत आहे, असं त्याचं म्हणणं आहे.

पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या पश्चिम घाट संवर्धन समितीनं रत्नागिरीच्या या परिसराचा अभ्यास केला होता. इथे रासायनिक प्रकल्प का येऊ नयेत, याविषयी बोलताना त्यांनी लोटे रासायनिक उद्योग केंद्राचं उदाहरण दिलं होतं.

माधव गाडगीळ म्हणाले होते, “वसिष्ठी नदीच्या प्रदूषणामुळे लोटेच्या एमआयडीसीत जितक्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या, त्यापेक्षा दुप्पट प्रमाणात मासेमारी करणाऱ्या आणि इतर लोकांमध्ये बेकारी वाढली.”

6. राजकीय पक्षांची भूमिका काय आहे?

रिफायनरीचा प्रकल्प कोकणात यावा, यासाठी भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारनं पुढाकार घेतला होता. मुळात हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा आहे, जिथे भाजप सत्तेत आहे. भाजपच्या बहुतांश नेत्यांनी वेळोवेळी रिफायनरीच्या बाजूनं भूमिका घेतलेली दिसते.

कोकणातला हा भाग शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी यापूर्वी नाणारच्या रिफायनरीला तत्कालीन राज्य सरकारमध्ये सहभागी असूनही विरोध केला होता.

पण पुढे उद्धव यांनीच महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असताना नाणारऐवजी बारसूचा पर्याय केंद्राला सुचवला होता. आता मात्र आपण लोकांसोबत आहोत असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर त्यांच्या गटातले शिवसेनेचे उद्योगमंत्री उदय सामंत प्रकल्पाचं समर्थन करताना दिसत आहेत. अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीचा विकासाला विरोध नाही, पण पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची खात्री द्यायला हवी अशा आशयाची भूमिका घेतली होती.

वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी या रिफायनरीला थेट विरोध केला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी मार्च 2021 मध्ये नाणार रिफायनरीला पाठिंबा दर्शवला होता.
Published By -Smita Joshi