अग्निपथ योजना म्हणजे समाजाचं 'सैन्यीकरण,' बेरोजगारीवर उतारा की लष्करी खर्चात बचत?

अग्निपथ योजनेवर उपस्थित होणारे प्रश्न

चार वर्षांनी प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुणांच काय होणार? यामुळे समाजाचं 'सैन्यीकरण' होण्याचा धोका वाढेल.

या योजनेमुळे भारतीय लष्करातील 'नवशिक्या' सैनिकांची संख्या वाढेल.

ही योजना सशस्त्र दलांच्या जुन्या रेजिमेंटल रचनेत व्यत्यय आणू शकते.

ही योजना पायलट प्रोजेक्ट न आणताचं राबविण्यात येत आहे.

यामुळे दरवर्षी सुमारे 40 हजार युवक बेरोजगार होतील.

मंगळवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारतीय लष्करासाठी असलेल्या 'अग्निपथ' या नव्या योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत लष्करात अल्पकालीन नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत.

या योजनेनुसार भारतीय सैन्यात तरुणांची भरती फक्त चार वर्षांसाठी करण्यात येईल. नोकरीनंतर त्यांना सर्व्हिस फंड पॅकेज दिलं जाईल. त्याचं नाव अग्निवीर असेल. या अग्निवीरांचा अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास पॅकेज देणार असल्याचं ही सरकारने सांगितलं आहे.

मागील काही वर्षांपासून लष्करातील भरती रखडली होती, त्याबाबत सरकारला प्रश्न विचारण्यात येत होते. ही विचारणा करणाऱ्यांमध्ये तरुणांची संख्या मोठ्याप्रमाणात होती.

कारण त्यांच्यासाठी सैन्यात भरती होणं हे आयुष्यातलं मोठं स्वप्न असतंच पण नोकरीचा एक महत्त्वाचा स्रोत असतो.

राजनाथ सिंह यांनी अग्निपथ योजनेचं वर्णन करताना, सैन्याचं आधुनिकीकरणं आणि कायापालट करणारं पाऊल असल्याचं म्हटलं आहे.

नवीन अग्निवीरांचं वय 17 ते 21 वर्ष असेल. पण सध्या तरुणांनी त्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतलीय. परिणामी यंदाच्या पहिल्या भरतीमध्ये 21 ऐवजी 23 वर्षांची वयोमर्यादा लागू करण्यात आली आहे.

या तरुणांना 30 ते 40 हजार रुपये प्रतिमहिना पगार देण्यात येईल. भरती झालेल्या 25 टक्के तरुणांना भारतीय सैन्यात पदोन्नतीची संधी मिळेल तर उर्वरित तरुणांना नोकरी सोडावी लागेल. यावर्षी 46,000 अग्निवीरांची भरती करण्यात येणार आहे.

राजनाथ सिंह म्हणाले, "तरुणांना सैन्यात सेवेची संधी दिली जाईल. देशाची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि आपल्या तरुणांना लष्करी सेवेची संधी देण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे."

या योजनेमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, सेवेदरम्यान आत्मसात केलेलं कौशल्य आणि अनुभव यामुळे त्यांना विविध क्षेत्रात नोकऱ्याही उपलब्ध होतील असं ही ते म्हणाले.

या योजनेमुळे भारतीय लष्कराचा चेहरामोहरा बदलेल का?

सरकारच्या मते, युवकांमध्ये राष्ट्रवादाची भावना दृढ करणे, भारतीय लष्कराला तारुण्यावस्थेत आणणे, तरुणांची भारतीय सैन्यात सेवा करण्याची इच्छा पूर्ण करणे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे.

पण योजनेचे समीक्षक याला चुकीचं पाऊल असल्याचं म्हणत आहेत. ही योजना भारतीय सैन्याच्या पारंपारिक स्वरूपाशी छेडछाड करणारी असून, यामुळे सैनिकांच्या मनोबलावर परिणाम होऊ शकतो असं या समीक्षकांचं म्हणणं आहे.

निवृत्त मेजर जनरल शेओनान सिंग याला मूर्खपणा असल्याचं म्हणतात. "पैशाची बचत करणं चांगलं आहे, पण संरक्षण दलांच्या खर्चाची बचत करू नये."

भारतीय लष्करावरील पगार आणि पेन्शनचा भार कमी करणे हा या सरकारी योजनेचा उद्देश असल्याचं म्हटलं जातंय. निवृत्त मेजर जनरल शेओनान सिंग म्हणतात, "भाजपला असं दाखवायचं आहे की आम्ही काहीतरी केलंय, आमचा पक्ष निर्णय घेणारा पक्ष आहे. हे म्हणजे नेम धरून परिणाम काय होईल याची चिंता न करण्यासारखं आहे?"

बदलत्या काळानुसार भारतीय लष्कराला अपग्रेड करण्याची गरज आहे, यावर बऱ्याच काळापासून वाद सुरू आहे.

बेरोजगारीवर उपाय म्हणून ही योजना आणली आहे का?

भारतीय सैन्याची 68 टक्के शस्त्रसामुग्री जुनी आहे, 24 टक्के शस्त्रसामुग्री आजची आहे आणि 8 टक्के अत्याधुनिक श्रेणीची आहे.

याचं कारण स्पष्ट आहे. 2021-22 या वर्षात संरक्षण बजेटमधील 54 टक्के रक्कम ही पगार आणि पेन्शनवर खर्च करण्यात आली.

27 टक्के भांडवली खर्चावर, म्हणजेच नवीन काम करण्यासाठी. उर्वरित रक्कम स्टोअर्स, यंत्र सामुग्रीची देखभाल, सीमेवरील रस्ते, संशोधन, व्यवस्थापन यावर खर्च करण्यात आली.

एका आकडेवारीनुसार, सैन्याच्या निवृत्ती वेतनावरील खर्च गेल्या 10 वर्षांत 12 टक्क्यांनी वाढलाय, तर संरक्षण बजेटमध्ये सरासरी 8.4 टक्के वाढ झाली आहे. संरक्षण बजेटमध्ये पेन्शनची टक्केवारी 26 टक्क्यांपर्यंत वाढली आणि नंतर 24 टक्क्यांवर आली.

देशात नोकऱ्या न मिळणं ही तर एक मोठी समस्या असतानाच सरकारची ही घोषणा झाली. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मागोवा घेणाऱ्या सीएमआयआय या संस्थेचे महेश व्यास यांच्यामते, भारतात बेरोजगारी ही एक गंभीर समस्या आहे. कारण ज्या दराने लोकांना नोकऱ्यांची गरज आहे, त्या वेगाने रोजगारात वाढ होताना दिसत नाही.

त्यांच्या मते, कोरोना सारख्या अत्यंत वाईट काळात, भारतातील बेरोजगारीचा दर 25 टक्क्यांवर पोहोचला होता. आता हा दर 7 टक्के आहे. शहरी भागातील तरुणांमध्ये (15-29 वर्षे) बेरोजगारीचा दर 20 टक्क्यांच्या वर आहे. अशा परिस्थितीत येत्या दीड वर्षात मंत्रालयं आणि सरकारी विभागांमध्ये 10 लाख लोकांची नियुक्ती करण्याची पंतप्रधानांची घोषणा याच चष्म्यातून पाहिली जात आहे.

योजना चांगली की वाईट?

सेवानिवृत्त मेजर जनरल शेओनान सिंग यांच्या मते, भारतीय लष्करात चार वर्षांसाठी सामील होणं हा फारचं तोकडा कालावधी आहे. आणि मुळात ही कल्पना चांगली जरी असली तर ती टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणायला हवी होती. एवढ्या कमी वेळात तरुण स्वत:ला लष्करी व्यवस्थेशी जोडू शकेल का? ही चिंता आहेचं.

ते पुढे म्हणतात, "चार वर्षांपैकी सहा महिने तर प्रशिक्षणात जातील. त्यानंतर ती व्यक्ती इन्फ्रन्ट्री, सिग्नल यांसारख्या क्षेत्रात जाणार असेल तर त्याला विशेष प्रशिक्षण घ्यावं लागेल. त्यासाठीही वेळ लागेल. शस्त्र वापरण्यापूर्वी, त्याला त्याची माहिती असणं आवश्यक आहे."

सेवानिवृत्त मेजर जनरल शेओनान सिंग यांना या गोष्टीची काळजी वाटते की, प्रशिक्षणातचं इतका वेळ गेल्यावर ती व्यक्ती सेवेत किती प्रगती करू शकेल.

ते म्हणतात, "ती व्यक्ती हवाई दलात पायलट तर होणार नाही. तो ग्राउंड्समन किंवा मेकॅनिक बनेल. तो वर्कशॉपमध्ये जाईल. चार वर्षांत तो तिथं काय शिकणार? त्याला कोणी विमानाला हातही लावू देणार नाही. जर तुम्हाला इन्फ्रन्ट्रीतल्या यंत्रांची देखभाल करता येत नसेल तर तुम्ही तिथे काम कसं करणार?"

"एखाद्या अनुभवी सैनिकाचा युद्धात मृत्यू झाल्यावर चार वर्षांचं प्रशिक्षण घेतलेली व्यक्ती त्याची जागा घेणार का? या गोष्टी अशा घडत नाहीत. त्यामुळे सुरक्षा दलांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो."

शेओनान सिंग म्हणतात की, भारताला युद्धापेक्षा बंडखोरी किंवा देशद्रोहाचा धोका जास्त आहे, ज्याला सामोरं जाण्यासाठी अनुभवी आणि परिपक्व व्यक्तीची आवश्यकता आहे.

दुसरीकडे, सेवानिवृत्त मेजर जनरल एस. बी. अस्थाना यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या या योजनेमुळे भारतीय लष्कराची प्रोफाइल सहा वर्षांनी कमी होईल, ज्याचा लष्कराला फायदाचं होईल.

ते म्हणतात, "जर तुम्ही आयटीआयमधून लोकांना घेतलं तर ते तांत्रिकदृष्ट्या अधिक कार्यक्षम होतील. जुन्या लोकांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करणं कठीण असतं. ही पिढी तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षम आहे." अस्थाना यांच्या मते, या योजनेमध्ये लष्कराला सर्वोत्तम 25 टक्के सैनिक ठेवण्याचं स्वातंत्र्य मिळेल.

ते म्हणतात, "सध्या आपली सिस्टीम अशी आहे की जर एखादा जवान सैन्यात भरती झाला आणि असं वाटलं की तो सैन्यात सेवा बजवण्यासाठी पात्र नाही. तर त्याच्यावर अनुशासन किंवा अक्षमतेची केस दाखल केल्याशिवाय त्याला कामावरून काढून टाकता येत नाही."

याच वादाच्या मध्यात चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अग्निवीरांना आसाम रायफल आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात प्राधान्य देण्यात येईल, अशी सरकारी घोषणा करण्यात आली आहे.

योजनेत भरती झालेल्या युवकांचं भवितव्य काय असेल?

अग्निपथ योजनेवर टीका करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, सैन्यात प्रशिक्षण घेतलेला 21 वर्षांचा बेरोजगार युवक चुकीच्या मार्गावर जाऊ शकतो. स्वतःच्या प्रशिक्षणाचा गैरवापर करून समाजासाठी संकट निर्माण करू शकतो.

निवृत्त मेजर जनरल शेओनान सिंग विचारतात की, 21 वर्षांचा 10 वी किंवा 12वी उत्तीर्ण बेरोजगार तरुण रोजगारासाठी कुठे जाईल?

ते म्हणतात, "पोलीस भरतीसाठी जर तो युवक गेलाच तर त्याला सांगण्यात येईल की, इथं तर आधीच बीए पास तरुणांची रांग आहे, तू आपला लाईनच्या मागे उभा रहा. क्वालिफिकेशन कमी असल्यामुळे त्याच्या प्रमोशनवर परिणाम होईल."

तरुणांना किमान आठ वर्षं सेवा देता यावी म्हणून त्यांना 11 वर्षांसाठी सैन्यात भरती करावं. आठ वर्षानंतर त्यांना अर्ध्या पेन्शनसह रिटायर्डमेंट द्यावी, असं त्यांचं मत आहे.

निवृत्त मेजर जनरल एसबी अस्थाना यांना वाटतं की, 21 वर्षांचे पदवीधर तरुण आणि अग्निवीर नोकरी शोधत असताना फार वेगळ्या पातळीवर नसतील. पण अग्निवीरांचं कौशल्य त्याला इतरांपेक्षा वेगळं बनवेल.

सेवानिवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुड्डा यांच्या मते, या सरकारी योजनेचा परिणाम लक्षात घेऊनचं तिचं भविष्य ठरवलं जाऊ शकतं. सरकार आणि लष्करी नेतृत्वाने या योजनेवर अनेक महिने काम केलं असायला पाहिजे. या योजनेचा अर्थसंकल्पावर काय परिणाम होईल हे समजायला आठ ते दहा वर्षं लागतील. पैसा शिल्लक राहिलाचं तर तो लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर खर्च करता येईल.

डी. एस. हुड्डा म्हणतात, "या योजनेअंतर्गत पुढील चार वर्षांत 1.86 लाख सैनिकांची भरती केली जाईल. ही भरती लष्कराच्या 10 टक्केच असेल. या चार वर्षांत ही योजना कशी चालते हे समजून घेण्याची संधी मिळेल. तरुण वर्ग त्याकडे आकर्षित होतोय की नाही, ते युनिटमध्ये सामील होतायत का? त्यांची मनस्थिती काय आहे आणि सरकारने कोणती पावलं उचलणं गरजेचं आहे हे समजेल."

इस्रायलशी तुलना

निवृत्त मेजर जनरल एस. बी. अस्थाना म्हणतात की, मोदी सरकारच्या अग्निपथ योजनेचं मॉडेल इतरत्र आजमावलं गेलेलं नाही, असं नाहीये. त्यांनी इस्रायलचे उदाहरण दिलं.

इस्रायलमध्ये काय परिस्थिती आहे हे जाणून घेण्यासाठी जेरुसलेममधील पत्रकार हरेंद्र मिश्रा यांच्याशी संपर्क साधला. हरेंद्र मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, इथं बेरोजगारीची समस्या नाही आणि सक्तीच्या लष्करी प्रशिक्षणानंतर तरुण त्या प्रशिक्षणाचा गैरवापर करतात असं ही नाही.

ते सांगतात की, तिथल्या प्रत्येक तरुणाला 18 व्या वर्षांत सक्तीचं प्रशिक्षण घ्यावं लागतं. त्या प्रशिक्षणासाठी त्यांना कोणताही पगार मिळत नाही, कारण त्याकडे नोकरी म्हणून न पाहता देशसेवेच्या भावनेने पाहिलं जातं. महिलांसाठी हे प्रशिक्षण दोन वर्षांचं तर पुरुषांसाठी चार वर्षांचं असतं.

या प्रशिक्षणादरम्यान केवळ पॉकेटमनी दिला जातो. हे प्रशिक्षण प्रत्येकालाच करावं लागतं. आणि प्रशिक्षणानंतर कोणी अभ्यासात पुढे गेलंय असंही होत नाही.