अर्णब गोस्वामींचा TRP प्रकरणात तपास चालू ठेवणार आहात? हायकोर्टाचा महाराष्ट्र सरकारला प्रश्न

Last Modified गुरूवार, 18 मार्च 2021 (17:59 IST)
टेलिव्हिजन रेटिंग पॉईंट म्हणजेच TRP च्या कथित घोटाळा प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे प्रमुख संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्धचा तपास चालू ठेवणार आहात किंवा नाही, असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारच्या विशेष सरकारी वकिलांना विचारला आहे.
या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी (18 मार्च) सकाळी अकरा वाजेपर्यंत कळवावं, असंही कोर्टाने विशेष सरकारी वकील शिशीर हिरे यांना म्हटलंय.

तोपर्यंत गोस्वामी आणि त्यांच्या कंपनीने दाखल केलेल्या FIR रद्द करण्याच्या किंवा इतर तपास संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

याप्रकरणी पोलिसांनी दोन आरोपपत्र दाखल केले असून त्यामध्ये कुठेही अर्णब गोस्वामी यांचं नाव नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी केला.
गेल्या चार महिन्यातील पोलिसांच्या तपासाव्यतिरिक्त अर्णब गोस्वामी यांचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठीचा कोणताच पुरावा नसल्याचा दावाही मुंदरगी यांनी केला.
तसंच या प्रकरणात साक्षीदारांची साक्ष मान्य करता येण्यासारखी नाही. याशिवाय पोलिसांकडे आणखी काही पुरावा असेल, तर त्यांनी ते दाखवावं, असंही मुंदरगी म्हणाले.

याबाबत स्पष्टीकरण देताना हिरे यांनी पोलिसांकडे ठोस आणि बळकट पुरावे आहेत, असं म्हटलं.
7 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काऊंसिल (BARC) यांच्या अहवालाचा वकील हिरे यांनी उल्लेख केला. याच अहवालावरुनच संशयाला जागा निर्माण होते, असं ते म्हणाले.

BARC चे दोन अहवाल आहेत. दोन्ही अहवालांचा उल्लेख आरोपपत्रात आहे. पोलीस TRP घोटाळ्याचा तपास करत आहेत, असं वकील हिरे म्हणाले.

पुढे काय करणार आहात? - कोर्टाचा सवाल
विशेष सरकारी वकील हिरे यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती शिंदे यांनी पोलीस आता पुढे काय करणार आहेत, असा प्रश्न त्यांना विचारला.

तुम्हाला पुढील तपास करायचा असेल तर त्याबद्दल माहिती घ्या. आम्हाला उत्तर हवं. तुम्ही पुढे काय करणार आहात, असं त्यांनी म्हटलं.
या प्रकरणात यापुढे ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल हे सरकारची बाजू मांडणार असल्याची माहिती हिरे यांनी दिली.

गोस्वामी यांना आरोपपत्रात नाव नसल्यावरूनही शिंदे यांनी काही प्रश्न हिरे यांना विचारले.

दोन आरोपपत्रानंतरसुद्धा आवश्यक ती माहिती आणि पुरावे नाहीत, याचा आम्ही काय अनुमान काढावा, असं त्यांनी म्हटलं.

या प्रकरणात तपास आणखी किती दिवस चालणार आहे. कोणत्याही व्यक्तीने निश्चिंत राहिलं पाहिजे. त्याच्या डोक्यावर नेहमी टांगती तलवार ठेवली जाऊ नये, असंही न्या. शिंदे यांनी म्हटलं.
ED कडून तीन कंपन्यांची संपत्ती जप्त
TRP घोटाळा प्रकरणात एकीकडे कोर्टात या घडामोडी घडत असताना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) तीन टीव्ही चॅनेलची सुमारे 32 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्याची माहिती समोर येत आहे.

फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा आणि महा मूव्ही या तीन चॅनेलची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई, दिल्ली, इंदूर तसंच गुरुग्राम येथील भूखंड, व्यावसायिक आणि रहिवासी ठिकाणं यांचा समावेश आहे.
याप्रकरणी ED त्यांचं पहिलं आरोपपत्र दाखल करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये तपास करण्यात आलेल्या इतर टीव्ही चॅनेलचासुद्धा उल्लेख केला जाऊ शकतो, असं सांगण्यात येत आहे.

वरील तिन्ही कंपन्यांनी चुकीच्या TRP च्या आधारे गेल्या दोन वर्षांत 46 कोटी रुपयांची गंगाजळी जमवली होती. त्यापैकी बॉक्स सिनेमा आणि महा मूव्ही या दोन चॅनेलनी त्यांच्या एकूण TRP पैकी 25 टक्के TRP मंबईतील पाच घरांमधून मिळवला. तर फक्त मराठीने येथून 12 टक्के TRP मिळवला होता, असा आरोप ED ने लावला आहे.

यावर अधिक वाचा :

नव्या वर्षीच सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा सुरू होणार

नव्या वर्षीच सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा सुरू होणार
येत्या ३१ डिसेंबर पर्यंत प्रवाशांना लोकलने प्रवास करता येणार नाही. नव्या वर्षीच ...

सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार

सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार
राज्यात शनिवार १२ डिसेंबरपासून सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफत रक्त मिळणार ...

जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द

जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द
कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जेजुरीच्या खंडोबा देवाची सोमवती अमावस्या यात्रा रद्द ...

आयएमएकडून आज राष्ट्रव्यापी बंद, रुग्णांची मोठी गैरसोय ...

आयएमएकडून आज  राष्ट्रव्यापी बंद, रुग्णांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता
केंद्र सरकारने आयुर्वेदाचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अॅलोपॅथिक शस्त्रक्रियांची ...

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द

जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द
जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १०जुलै २०२०ची अधिसूचना रद्द करण्याच्या ...