महाराष्ट्र: आंध्र प्रदेशसारख्या 'तीन राजधान्या' महाराष्ट्राला मिळू शकतात का?

शेजारी राज्य आंध्र प्रदेशच्या आता तीन राजधान्या असणार आहेत - अमरावती ही विधिमंडळ, विशाखापट्टणम प्रशासकीय आणि कर्नुल न्यायव्यवस्थेशी निगडीत प्रकरणांसाठी राजधानी झाली आहे.

आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेने सोमवारी विकेंद्रीकरण विधेयक संमत केलं आणि प्रादेशिक विकास विधेयक 2020 संमत केलं. मंगळवारी हे विधेयक विधान परिषदेत अर्थमंत्री बुगाना राजेंद्रनाथ रेड्डी यांनी मांडलं.

मात्र तेलुगू देसम पार्टीने या विधेयकाचा विरोध केला आणि नियम क्र. 71च्या अंतर्गत नोटीस बजावली.

तेलुगू देशम पार्टीचे विधान परिषदेत 34 आमदार आहेत, त्यामुळे विधान परिषद बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव सरकार आणण्याच्या विचारात आहे.

एक राज्य, तीन राजधान्या कशासाठी?

या विधेयकाचा सरळ अर्थ असा आहे की विद्यमान सरकार अमरावतीहून राज्याच्या ईशान्येकडे असलेल्या विशाखापट्टणमला जाईल. सचिवालय, राज्यपाल यांचा कारभार विशाखापट्टणमवरून हाकला जाईल.

अमरावती शहरात विधानसभेची अधिवेशनं होतील आणि कर्नुल शहरात उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात येईल.

याआधी जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारने Andhra Pradesh Capital Region Development Authority ही संस्था बरखास्त केली. तसंच राजधानीचं विकेंद्रीकरण करणाऱ्या समितीचीही स्थापना केली.

नेमका वाद काय?

2 जून 2014 ला आंध प्रदेशमधून तेलंगणा राज्य वेगळं झाल्यावर हैदराबाद ही दोन्ही राज्यांची 10 वर्षं संयुक्त राजधानी असेल, अशी तरतूद करण्यात आली.

तसंच आंध्र प्रदेशसाठी राजधानीचं शहर शोधण्याचा प्रस्तावही शिवराम कृष्णन समितीने दिला होता. विजयवाडा आणि गुंटूर या दोनपैकी एक राजधानी असावी, अशी सूचना करण्यात आली होती, कारण हे दोन्ही भाग पिकांच्या दृष्टीने अत्यंत योग्य होते.

मात्र चंद्राबाबू नायडू यांनी हे दोन्ही प्रस्ताव धुडकावले आणि अमरावती आंध्र प्रदेशची राजधानी म्हणून जाहीर केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजधानीचं भूमिपूजनही केलं. त्यादृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर कामंही सुरू झाली होती.

अमरावती ही जागतिक दर्जाची राजधानी होईल, असं त्यांनी जाहीर केलं.

2019 मध्ये या सर्वं गोष्टी बदलल्या. नायडू यांच्या टीडीपीचा पराभव झाला आणि जगनमोहन रेड्डी यांचं सरकार सत्तेवर आलं. नवनिर्वाचित सरकारने सर्व कामं थांबवली आणि नवीन राजधानीचे संकेत दिले. त्यासाठी जी. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्यांनी तीन राजधान्या निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

जगनमोहन रेड्डी यांनी सत्तेत आल्यापासूनच आधीच्या सरकारच्या कामांवर टीका करायला सुरुवात केली. त्यांचं सरकार आधीच्या सरकारने केलेल्या चुका दुरुस्त करत असल्याचं चित्र निर्माण केलं. अमरावतीबाबत आधीच्या सरकारने चुकीची स्वप्नं दाखवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

त्याचवेळी विरोधी पक्ष नेते चंद्राबाबू नायडू यांनी प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्री बदलला की राजधानी बदलणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसंच विकास कामांचं विकेंद्रीकरण करायला हवं, राजधान्याचं नको, असं मतही मांडलं.

राजधानीचं त्रिभाजन करण्याच्या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं. ज्या शेतकऱ्यांनी राजधानीसाठी, तिथल्या बांधकामांसाठी आपापल्या जमिनी दिल्या, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं केली. या आंदोलनाचा सामना करण्यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.

मात्र त्यानिमित्ताने अनेक राज्यांमध्ये सत्तेचं विकेंद्रीकरण करण्यासंदर्भातल्या चर्चेला नव्याने तोंड फुटलं आहे. देशात जम्मू-काश्मीर राज्याला दोन राजधानी होत्या - एक श्रीनगर आणि एक जम्मू.

गुजरातमधलं सर्वांत मोठं शहर अहमदाबाद आहे, तिथे राज्यातलं हायकोर्टही आहे. मात्र राज्याचा सर्व प्रशासकीय कारभार राजधानी गांधीनगरहून चालतो.

महाराष्ट्रात असं प्रारूप अस्तित्वात आलं तर...?

आंध्र प्रदेशात 13 जिल्हे आहेत, तरी तिथे तीन राजधान्या अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहेत. महाराष्ट्रात 36 जिल्हे आहेत, सहा प्रशासकीय विभाग आहेत आणि एकूण क्षेत्रफळही आंध्र प्रदेशच्या जवळपास दुप्पट आहे.

तेव्हा महाराष्ट्रात हे प्रारूप अस्तित्वात येणं शक्य आहे का, किंवा त्याने राज्याचा कारभार चालवणं अधिक सोयिस्कर होईल का, हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात, "एका राज्याच्या तीन राजधान्या केल्या तर लोकांना नक्कीच अडचणी येतील. उदा, एखादी व्यक्ती कामं घेऊन मंत्रालयात येते. तेव्हाच विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू असेल तर आमदार लगेच भेटतात.

"उत्तर प्रदेशातही लखनौमध्ये विधिमंडळ आणि अलाहाबादला उच्च न्यायालय हे ठीक आहे. पण प्रशासकीयदृष्ट्या बघायला गेलं तर वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणं जनतेला अडचणीचं ठरू शकतं. त्यामुळे हा निर्णय फार व्यावहारिक नाही, असं मला वाटतं. तरी पुढे काय होतंय ते पाहणं महत्त्वाचं ठरेल," चव्हाण यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

मुंबई ही महाराष्ट्राच्या एका टोकावर असल्याने पश्चिम महाराष्ट्राचा विकास झाला आणि मराठवाडा तसंच विदर्भ तुलनेनं मागे पडल्याचं सरकारतर्फेच नेमलेल्या अनेक समितींच्या अहवालांमधून पुढे आलं आहे. राज्यांची पुनर्रचना झाली तेव्हा नागपूरसह विदर्भ हा मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्रात आला, त्यामुळे नागपूरने राजधानीचा दर्जा गमावला.

नागपूरसह विदर्भाचा विकास व्हावा, या दृष्टिकोनाने 1956 साली नागपूर करार झाला, त्यानुसार नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे आजही विधिमंडळाची दोन अधिवेशनं मुंबईत तर एक हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घेतलं जातं.

प्रादेशिक विकासाचा हा समतोल राखण्यासाठी सत्तेचं विकेंद्रीकरण आवश्यक असल्याचं मत तज्न मांडतात. त्यामुळेच गेल्याच महिन्यात उद्धव ठाकरे सरकारने राज्याच्या प्रत्येक विभागात मुख्यमंत्री कार्यालयाची शाखा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र अनेक राजधानींचा प्रयोग महाराष्ट्रात शक्य आहे का, असं विचारल्यावर प्रसिद्ध नगरनियोजन अभ्यासक चंद्रशेखर प्रभू म्हणाले, "वेगवेगळ्या राजधान्या असणं संयुक्तिक नाही. मुंबई महाराष्ट्राची आर्थिक, राजकीय राजधानी आहे. मागे मुंबईबाहेर सर्व सरकारी कार्यालयं न्यावी, असा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. मात्र ते प्रत्यक्षात झालं नाही. लोकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी जावं लागणं, हे योग्य नाही.

"साधारणत: न्यायव्यवस्थेकडे जाणं हा अंतिम पर्याय असतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी राजधान्या असणं हे काही फारसं योग्य नाही. त्यामुळे लोकांना फार त्रास होईल. महाराष्ट्रात मुंबई आणि नागपूर अशा दोन राजधान्या आहेत. या दोन्ही राजधान्यांमध्ये साधारण 700 किमी अंतर आहे. पण 100 किमी अंतरावर असलेल्या शहरांमध्ये राजधानी विभागणं फारसं काही योग्य नाही," प्रभू सांगतात.

तीन राजधान्यांचा पर्याय अयोग्य असल्याचं मत निवृत्त IAS भास्कर मुंडे यांनी व्यक्त केलं. "मुळातच जनतेची सर्व महत्त्वाची कामं विभागीय आयुक्तांच्या पातळीवर होतात. त्यामुळे मंत्रालयात येणाऱ्या लोकांची संख्या अतिशय कमी आहे. काही विशेष कारणासाठीच लोक मंत्रालयात जातात," असं निवृत्त सनदी अधिकारी भास्कर मुंडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.