सहकारी बँकावर आता रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण

देशातील 1540 नागरी सहकारी बँका आणि बहुराज्यीय सहकारी बँका आता रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित येणार आहेत. म्हणजेच या बँका आता रिझर्व्ह बॅंकेच्या देखरेखीखाली असतील. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याबाबतच्या निर्णयाला मान्यता दिली, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

गेल्या वर्षी पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर या बँकांच्या आर्थिक व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेकडून लक्ष ठेवण्यात यावं, अशी मागणी करण्यात येत होती.

देशभरातील 1540 नागरी व बहुराज्यीय सहकारी बँकांमध्ये 8.6 कोटींहून जास्त ठेवीदारांचे पैसे आहेत. सुमारे 4.84 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी या बँकेत असून त्या नव्या निर्णयामुळे सुरक्षित राहतील, असं जावडेकर यांनी सांगितलं.

अपने देश में 1,482 अर्बन कॉपरेटिव, 58 मल्टीस्टेट कॉपरेटिव बैंक है।आज इनके बारे में अध्यादेश पारित किया है, यह राष्ट्रपति के पास जायेगा।यह सभी बैंक तुरंत प्रभाव से RBI के सुपर विज़न पावर में आजायेंगे। इससे मूल फायदा यह होगा की जमाकर्ताओं को यकीन मिलेगा की हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा pic.twitter.com/ACI6GU3Rxo

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) June 24, 2020

याशिवाय मुद्रा शिशु कर्जाच्या व्याजदरात दोन टक्क्यांची सवलत, ओबीसी आयोगाला मुदतवाढ, 15 हजार कोटी रुपयांची पशूधन योजना आणि संशोधन क्षेत्रात नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथरायजेशन सेंटरची स्थापना या निर्णयांवरही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केल्याची माहिती जावडेकर यांनी दिली आहे.