फडणवीस सरकारच्या काळातील कर्जमाफीच्या चौकशीची मागणी
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झालेल्या शेतकरी कर्जमाफीतल्या गोंधळाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केलीय.
तर कर्जमाफीच्या ऑनलाईन प्रक्रियेतील दलालांना शोधून काढलं जाईल, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आमदार नवाब मलिक यांनी सांगितलं. ऑनलाईन प्रक्रियेतल्या गोंधळामुळं लाखो शेतकऱ्यांची नावं चुकून ग्रीन यादीत समाविष्ट झाल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय. त्या पार्श्वभूमीवर मलिक यांच्या आश्वासनाला महत्त्व प्राप्त झालंय.
कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थी नेमके किती आहेत, याचा गोंधळ असून पाच ते सहा लाख शेतकऱ्यांची नावे मंजूर यादीत (ग्रीन लिस्ट) आहेत. मात्र, बँकांनी त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले नाहीत. याबाबतची बातमी लोकसत्तानंच प्रसिद्ध केली होती.
दुसरीकडे, नव्या सरकारनं म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं जाहीर केलेल्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलीय. बुधवारी 4 जानेवारीपर्यंत बँकांच्या मुख्यालयात दोन नोडल ऑफिसरची नेमणूक करावी, असे आदेश महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात आलेत.
