दिल्ली-हरयाणा सीमेवर शेतकरी आंदोलन गेल्या 20 दिवसांपासून सुरुच आहे. केंद्राने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी पंजाब-हरयाणाचे शेतकरी करत आहेत. या कायद्यांमुळे आमच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे शेतीचं नियंत्रण जाईल, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
30 नोव्हेंबर रोजी पंजाब-हरयाणातील आंदोलक शेतकरी दिल्लीकडे निघाले होते. पण त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच अडवण्यात आलं होतं. तेव्हापासून दिल्ली-हरयाणा दरम्यानच्या सिंघू सीमेवरच शेतकरी ठाण मांडून आहेत.
आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात सहावेळा चर्चाही झाली. तसंच शेतकऱ्यांची गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबतही बैठक झाली. पण त्यातून अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही.
केंद्र सरकारने या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची तयारी दर्शवली. त्यासाठी एक प्रस्तावही आंदोलकांना पाठवण्यात आला होता. पण तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्या, अशीच मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. मात्र हे कायदे मागे घेणार नसल्याची सरकारची भूमिका आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे सरकारचा चेहरा म्हणून पुढे आल्याचं पाहायला मिळालं. आंदोलनादरम्यान त्यांनी सरकारची बाजू लावून धरली. तसंच कायदे मागे घेणार नाही, ही सरकारची भूमिकाही ते ठामपणे मांडताना दिसले.
तसंच, सरकारकडून चर्चेचे दरवाजे खुले आहेत. सरकार संवाद साधण्यास नेहमीच तयार आहे, म्हणत त्यांनी विविध चर्चांमध्येही भाग घेतला. यावेळी त्यांच्यासोबत रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल हेसुद्धा होते. या चर्चांमधून तोडगा निघाला नसला तरी कृषिमंत्री तोमर आपल्या परीने सरकारच्या बाजूने किल्ला लढवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
पण या निमित्ताने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचं नाव राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये चर्चेत होतं. तोमर यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय प्रवासाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न बीबीसी मराठीने केला आहे.
तोमर यांचा चेहरा कशामुळे?
शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना चर्चेस पाठवलं जाईल, अशी चर्चा सुरुवातीला होती. राजनाथ सिंह हे याआधी केंद्रात कृषिमंत्री राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांची मदत घेतली जाऊ शकते, असं सांगितलं जात होतं. पण राजनाथ सिंह या संपूर्ण प्रकरणात कुठेच सक्रिय दिसले नाहीत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी कृषिमंत्री तोमर यांच्याकडेच संपूर्ण जबाबदारी दिली. त्यामागे विशेष कारणं असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.
द प्रिंट मधील एका लेखानुसार, तोमर यांना पाठवणं ही मोदी-शाह यांची एक राजकीय खेळी होती. त्यांच्यासोबतची चर्चा ही संबंधित मंत्र्याकडून केली जाणारी चर्चा आहे, असं दर्शवण्यात आलं. या पातळीवर चर्चा निष्फळ ठरली तरी इतर मोठ्या नेत्याला पुढे आणून चर्चा करण्याचं नियोजन होतं.
त्याशिवाय, सरकारमधील कृषिमंत्र्यानेच आंदोलकांना सामोरं जावं, असं मोदी-शाह यांचं मत होतं. तसंच तोमर हे लो-प्रोफाईल नेते असल्याने त्यांनी चर्चेतून कोंडी फोडण्यास यश मिळवल्यास अखेरीस श्रेय मोदी-शाह यांनाच जाईल, असा विचारही होता.
तोमर हे शेतकरी पार्श्वभूमीचे नेते असल्यामुळे त्यांचा उपयोग होऊ शकतो, त्यांची महत्त्वाकांक्षाही फार मोठी नाही, असाही विचार मोदी-शाह यांनी केलेला असू शकतो.
राजनाथ सिंह यांच्याकडून मंत्रिपदासाठी शिफारस
नरेंद्र सिंह तोमर यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा मोठी नाही. शिवाय ते शांत स्वभावाचे आहेत.
मध्य प्रदेश ते नवी दिल्ली या आजपर्यंतच्या राजकीय प्रवासात त्यांनी अनेक मोठ्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली काम केलं.
नगरसेवक ते कृषिमंत्री पदापर्यंत त्यांनी नेतृत्वाला न दुखावण्याचंच धोरण कायम ठेवलं.
नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांचा संबंध 1998 पासूनच आहे. त्यावेळी नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेशचे संघटनात्मक प्रभारी म्हणून काम करत होते. त्या काळात वेळोवेळी त्यांचा मोदी यांच्याशी संपर्क यायचा.
पण, 2014 मध्ये स्थापन झालेल्या मोदी सरकारमध्ये तोमर यांचा समावेश करण्यात यावा, असं राजनाथ सिंह यांनीच सुचवलं होतं.
मध्यप्रदेशचे 'वीरू'
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी असलेल्या मित्रत्वाच्या संबंधांमुळे त्यांचं पक्षात महत्त्व आहे. मध्य प्रदेशात चौहान-तोमर यांच्या जोडीला जय-वीरू जोडी असं संबोधलं जातं.
तोमर यांनी उमा भारती आणि त्यानंतर शिवराज सिंह चौहान यांच्या मंत्रिमंडळातही काम केलं. तिथं त्यांच्याकडे ग्रामविकास आणि माहित तंत्रज्ञान मंत्रालयाची जबाबदारी होती.
शिवराज सिंह चौहान नव्वदीच्या दशकात भाजपच्या युवा मोर्चाचे अध्यक्ष असतानापासून त्यांच्यातील संबंध कायम आहेत. चौहान यांना मुख्यमंत्रिपद मिळण्यासाठीही तोमर यांनी मोठ्या प्रमाणात मदत केली होती.
2006 मध्ये चौहान मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांनीच तोमर यांची वर्णी भाजप प्रदेशाध्यक्ष पदावर लावली होती.
पुढे 2013 साली तोमर यांनी विधानसभा निवडणूक लढवणार नसल्याचं जाहीर केलं. हा निर्णय म्हणजे आपण चौहान यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला आव्हान देणार नाही, याचा विश्वास देण्यासाठी होता, असंही सांगितलं जातं.
पुढे यांचं बक्षीस तोमर यांना मिळालं. शिवराज सिंह चौहान यांनी केंद्रीय राजकारणात तोमर यांच्या नावाची शिफारस केली.
वॉर्ड अध्यक्ष ते मंत्री
तोमर यांनी नगरसेवक म्हणून आपली राजकीय कारकीर्द सुरु केली. 1980 मध्ये ते ग्वाल्हेर महापालिकेत भाजपचे नगरसेवक म्हणून निवडून आले. त्यानंतर 1983 मध्ये महापौर बनले. 1993 ला पक्षाकडून त्यांना आमदारकीचं तिकीट मिळालं. पण निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. पुढे 1998 मध्येही पक्षाने त्यांना तिकीट दिलं. त्यानंतर 2008 निवडणुकीपर्यंत त्यांनी आपली जागा राखण्यात यश मिळवलं.
त्यांनी पक्षात वॉर्ड अध्यक्षपासून राजकारणाच्या प्रत्येक पातळीवरचं प्रतिनिधित्व केलं. त्यांचं संघटन कौशल्यही उत्तम होतं. गेल्या वर्षी त्यांना मध्यप्रदेशचं मुख्यमंत्रिपदही मिळू शकलं असतं. पण राज्य चालवण्यासाठी शिवराज सिंह चौहान यांच्या 'मास लिडर'चीच गरज असल्याने मोदी-शाह यांनी त्यांचीच पदावर निवड केली, असं 'द प्रिंट'च्या लेखात म्हटलं आहे.
