सरोज सिंह
शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करून नवीन शेती कायद्यांबाबत मधला रस्ता काढायचा सरकार प्रयत्न करत आहे. पण हे कायदेच रद्द करावेत अशी शेतकरी नेत्यांची मागणी आहे. आतापर्यंत सहा वेळा सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चा झाली आहे.
पहिल्यांदा सचिव स्तरावरची चर्चा झाली, त्यानंतर मंत्री स्तरावर आणि मग मंगळवारी (8 डिसेंबर) रात्री सरकारमधील दोन नंबरचे मंत्री अमित शहा यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. पण, ही चर्चासुद्धा निष्फळ ठरली.
गेल्या शनिवारी शेतकऱ्यांसोबतच्या बैठकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही मंत्र्यांसोबत चर्चा केली, अशीही बातमी आली होती.
यातून आपण या कायद्यांबाबत आठमुठी भूमिका घेत नाही आहोत, असं सरकार दाखवायचा प्रयत्न करत आहे. मोठ्या मनानं त्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आणि कायद्यात काही दुरुस्ती करण्यासंदर्भातलं प्रस्तावही बुधवारी (9 डिसेंबर) शेतकरी नेत्यांना दिला. शेतकऱ्यांनी मात्र हा प्रस्ताव नाकारला आहे.
त्यामुळे सरकार हे कायदे मागे घ्यायला तयार का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. यामागे राजकीय कारणं आहेत की काही कृषी क्षेत्राशी निगडीत अर्थिक कारणंही आहेत. ज्यापद्धतीनं कॅनडा आणि ब्रिटनमधून शेतकऱ्यांना पाठिंबा मिळत आहे, त्यामुळे यात काही आंतरराष्ट्रीय कंगोरेही आहे का?
हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं काही पत्रकार आणि शेती तज्ज्ञांशी चर्चा केली.
'भाजप सध्या मजबूत स्थितीत, आता नाही तर कधीच नाही'
अनेक वर्षांपासून भाजप कव्हर करणाऱ्या पत्रकार निस्तुला हेब्बार सांगतात, "शेती क्षेत्रातील सुधारणेसाठी हे कायदे गरजेचे आहेत, असं सरकारचं म्हणणं आहे. यामुळेच एनडीएच नाही तर यूपीएच्या काळातही या सुधारणांविषयी बोललं गेलं. शरद पवार यांच्या पत्रातून ही बाब समोर येते. पण कोणत्याच राजकीय पक्षात या सुधारणा घडवून आणण्याची इच्छा नव्हती आणि त्यासाठी लागणारं संख्याबळंही त्यांच्याकडे नव्हतं.
"भाजप मात्र सध्या 300हून अधिक जागांवर विजय मिळवून केंद्रात सत्तेत आलं आहे. शेती क्षेत्रातील सुधारणा कायदे आता लागू झाले नाही, तर ते कधीच लागू होणार नाहीत."
प्रतिष्ठेचा प्रश्न
यापूर्वी केंद्र सरकारने संसदेत जमीन अधिग्रहण कायदा आणला होता. पण त्यांना त्यावेळेस मागे यावं लागलं होतं. त्यावेळी राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर सुटाबूटातील सरकार अशी टीका केली होती आणि सरकारसाठी ती डोकेदुखी ठरली होती.
या कायद्यांना मात्र पंतप्रधान आणि कृषी मंत्र्यांसह अनेकांनी क्रांतीकारी सांगितलं आहे. इतकं सगळं होऊनही कायदे मागे घेतल्यास सरकारच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचल्यासारखं होईल.
इथं एक गोष्ट अजून लक्षात घेण्यासारखी आहे की, जमीन सुधारणा कायद्याबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही सरकारसोबत नव्हता. पण, यावेळेसी आरएसएसशी संबंधित शेतकरी संघटना, स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान संघ यांनी हे कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचं म्हटलं आहे. पण त्यांनी त्यात दोन-तीन सुधारणाही सुचवल्या आहेत.
'कायद्याला विरोध राजकीय'
केंद्रीय कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दोन दिवसांपूर्वी एक पत्रकार परिषद घेऊन म्हटलं की, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी आपापल्या कार्यकाळात या कायद्यांचं समर्थन केलं होतं.
काँग्रेसचा 2019च्या निवडणुकीचा जाहीरनामा दाखवत त्यांनी म्हटलं की, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने एपीएमसी कायदा संपुष्टात आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं. शरद पवार यांनी लिहिलेलं पत्र भाजप नेते ट्वीट करत आहेत. शरद पवार आणि काँग्रेसनही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
याचप्रकारे दिल्लीत जिथं आम आदमी पक्षाचं सरकार आहे, तिथं तीनपैकी एक कायदा लागूही करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी आणि त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आंदोलनस्थळी पोहोचले.
त्यामुळेच मग फक्त आणि फक्त विरोधासाठीच नवीन कायद्याचा विरोध केला जात आहे, असं सरकारला वाटत आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अडचणी
या संपूर्ण प्रकरणाला एक आंतरराष्ट्रीय अँगलही आहे. शेती क्षेत्रातील अनेक जाणकारांना असंही वाटतं की एमएसपीचा कायदा आणल्यास शेती क्षेत्राचं काही भलं होणार नाही.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या व्यासपीठावर भारत आपल्या पिकांच्या भावासाठी घासाघीस करू शकत नाही. यामागे भारताची एमएसपी प्रणाली हे एक कारण आहे.
प्राध्यापक प्रमोद कुमार जोशी साऊथ एशिया फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये संचालक होते.
ते सांगतात, "कोणताही देश कृषी जीडीपीएच्या 10 टक्क्यांपर्यंत शेतकऱ्यांना सबसिडी देऊ शकतो. जागतिक व्यापार संघटनेत सहभागी झालेल्या देशांनी असं करण्यासाठी बांधिलकी दाखवली आहे. 10 टक्क्यांहून अधिक सबसिडी देणाऱ्या देशांवर आरोप केला जातो की, ते आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीची उलथापालथ करत आहेत."
भारत सरकार ज्या पिकांसाठी एमएसपी जाहीर करतं, आंतरराष्ट्रीय बाजारात याकडे पिकांवर दिलं जाणारं अनुदान (सबसिडी) म्हणून पाहिलं जातं. त्यामुळे मग आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्याकडील गहू-तांदळाची किंमत दुसऱ्या देशांपेक्षा महाग असते आणि मग आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपला शेतमाल विकू शकत नाही.
कृषी उत्पन्न आणि मूल्य आयोगाच्या यंदाच्या अहवालात म्हटलं आहे की, भारतातल्या अनेक पिकांची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीपेक्षा अधिक आहे.
'फक्त पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन'
नवीन कायद्यांमुळे फक्त पंजाब आणि हरियाणातल्या शेतकऱ्यांना त्रास होईल, असं केंद्र सरकारला वाटत आहे, कारण याच दोन्ही राज्यांमधील बाजार समित्या इतर राज्यांमधल्या समित्यांपेक्षा सुस्थितीत आहेत.
अडते किंवा दलालाची यंत्रणा या दोन्ही राज्यांमध्ये चालते. कराच्या नावाखाली ते काहीही न करता भरपूर पैसा कमावतात. एमएसपी जाहीर केलेली पीकं ही दोन राज्ये मोठ्या प्रमाणावर घेतात.
या दोन राज्यांच्या बाहेर या कायद्यांना मोठा विरोध होत नाही, असं सरकारला वाटतंय. कारण देशातले बहुसंख्य शेतकरी आजही बाजार समित्यांबाहेरच शेतमाल विकत आहेत.
शांताकुमार समितीनं 2015मध्ये म्हटलं होतं की, देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना एमएसपीचा लाभ मिळतो. याचा अर्थ 94 टक्के शेतकरी एमएसपीपासून वंचित राहतात.
2015-16मधील कृषी गणनेनुसार, भारतातल्या 86 टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे.
पण, इतक्या मोठ्या संख्येनं शेतकरी दिल्लीत पोहोचतील असं सरकारला वाटलं नव्हतं. शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबरला जो भारत बंद पुकारला होता, त्याला उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश अशा भाजपशासित राज्यांमध्ये संमिश्र प्रतिसाद पाहायला मिळाला.
'शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कायद्याची गरज
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वाराणसी दौऱ्यात म्हटलं की, "मला विश्वास आहे की, आज ज्या शेतकऱ्यांच्या मनात शेती कायद्यांविषयी शंका आहे, तेसुद्धा भविष्यात या कायद्यांचा लाभ घेऊन आपलं उत्पन्न वाढवतील."
या कायद्यांना मागे न घेण्यामागे हे एक प्रमुख कारण आहे.
आउटलुक मासिकाच्या राजकीय संपादक भावना विज अरोरा सांगतात, "माझी भाजपमधील अनेक नेत्यांशी याविषयी चर्चा झाली आहे. हे कायदे म्हणजे शेती क्षेत्रातील ऐतिहासिक सुधारणा आहे, असं सरकारचं मत आहे. या कायद्यांमुळे किती फायदा होणार आहे, हे शेतकऱ्यांना येणाऱ्या काळात समजेल आणि मग तेव्हा शेतकरी सरकारचे आभार मानतील. कोणत्याही सुधारणेपूर्वी असं आंदोलनं होतातच. पण यावेळेस सरकारसुद्धा मोठी लढाई लढायच्या तयारीत आहे."
त्या पुढे सांगतात, "सरकार सध्या दुरुस्ती करायच्या तयारीत आहे, याचा अर्थ सरकारनं नरमाईची भूमिका घेतली आहे. पण, भविष्यात सरकार कधीपर्यंत कायदे मागे न घेण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहतं, हेसुद्धा पाहावं लागेल."
केंद्र सरकारनं 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी आताचे कायदे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावू शकतात, असं सरकारला वाटतं.
