पुलोद सरकार : शरद पवारांनी वेगवेगळ्या विचारांच्या पक्षांना एकत्र कसं आणलं होतं?

18 जुलै 1978 रोजी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच बिगर-काँग्रेस सरकार सत्तेत आलं. यात पवारांची समाजवादी काँग्रेस, जनता पक्ष, शेकाप आणि कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी झाले होते. या बिगर-काँग्रेस आघाडीचं नाव होतं पुरोगामी लोकशाही दल अर्थात पुलोद. पण हे सरकार फार काळ टिकलं नव्हतं. महाराष्ट्रात झालेल्या या पहिल्या प्रयोगाची ही कहाणी.

पुरोगामी लोकशाही दल किंवा पुलोदची स्थापना करून शरद पवारांनी राज्यातलं पहिलं आघाडी सरकार स्थापन केलं होतं. वयाच्या 38 व्या वर्षी ते मुख्यमंत्री बनले. नाट्यमय घडामोडीनंतर ते मुख्यमंत्री झाले.

शरद पवारांनी पाठीत खंजीर खुपसल्याची टीका त्यांच्यावर त्यावेळी झाली होती. काही जणांच्या मते शरद पवारांनी अगदी तरुण वयात सरकार स्थापन करून आपल्या राजकीय चातुर्याची ओळख राज्याला करून दिली. वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याचं सरकार पाडून शरद पवार मुख्यमंत्री कसे बनले हे आपण पाहू.

शरद पवारांना पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनवणाऱ्या 'पुलोद'च्या प्रयोगाची बिजं आणीबाणी, 1977 ची महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक आणि त्यानंतरच्या राजकीय अस्थिरतेत सापडतात.

12 जून 1975 रोजी उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींविरोधात निर्णय दिला. 1971 च्या निवडणूक प्रचारात सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी इंदिरा गांधी दोषी ठरल्या होत्या. ती निवडणूक रद्द करण्यासोबतच इंदिरा गांधींना पुढील सहा वर्षं निवडणूक लढवण्यावरही बंदी घालण्यात आली.

अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर इंदिरा गांधी यांना कडाडून विरोध सुरू झाला. देशभरात आंदोलनं सुरू झाली. गांधीवादी नेते जयप्रकाश नारायण हे या आंदोलनाचे नेते होते. विविध राजकीय पक्ष जेपींच्या लोकसंघर्ष समितीच्या छत्राखाली एकवटले.

या राजकीय गदारोळात 25 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली.

आणीबाणीमुळे देशातील राजकीय, सामाजिक क्षेत्र आणखी मोठ्या प्रमाणात ढवळून निघालं होतं. पुढे 21 मार्च 1977 रोजी आणीबाणी मागे घेण्यात आली आणि देशात लोकसभा निवडणुकाही झाल्या.

1977 च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसचे केवळ 20 खासदार निवडून आले होते. आणीबाणीवेळी शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. आणीबाणीनंतर वसंतदादा पाटील हे मुख्यमंत्री बनले.

आणीबाणीनंतर काँग्रेस फुटली

आणीबाणीनंतर काँग्रेस फुटली आणि त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर झाल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे सांगतात.

"इंदिरा गांधी यांना देशभरातून होणारा विरोध लक्षात घेता पक्षांतर्गत चलबिचल सुरू झाली. इंदिरा गांधी यांचं नेतृत्व स्वीकारण्यावरून काँग्रेस पक्ष दुभंगला. 'इंदिरा गांधीनिष्ठ' आणि 'काँग्रेस पक्षनिष्ठ' असे गट निर्माण झाले.

"देश पातळीवर यशवंतराव चव्हाण आणि ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी इंदिरा गांधी यांचं नेतृत्व झुगारून देत, 'रेड्डी काँग्रेस'ची स्थापना केली. यशवंतराव चव्हाणच हेच संस्थापक असल्याने शरद पवार अपरिहार्यपणे रेड्डी काँग्रेसमध्ये गेले," असं खोरे सांगतात.

"राष्ट्रीय पातळीवर इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस असे दोन गट निर्माण झाल्याचा परिणाम महाराष्ट्रातही झाला. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच काँग्रेसमध्ये फूट पडली. वसंतदादा पाटील, शरद पवार अशी मंडळी यशवंतरावांसोबत म्हणजेच रेड्डी काँग्रेसमध्ये गेले, तर नासिकराव तिरपुडेंसारखे नेते इंदिरा काँग्रेसमध्ये राहिले.

"देश पातळीवरील काँग्रेस फुटीमुळे महाराष्ट्रातली राजकीय समीकरणं पार कोलमडून गेली होती. पर्यायाने या सगळ्या घडामोडींचा परिणाम 1978 च्या विधानसभा निवडणुकीतही झाला," खोरे सांगतात.

महाराष्ट्रात रेड्डी काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेसचे आघाडी सरकार

ही निवडणूक कशी झाली आणि त्यानंतर महाराष्ट्रावर काय परिणाम झाला याविषयीची चर्चा महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक विजय चोरमारे यांनी आपल्या "महाराष्ट्राचे राजकारण: नवे संदर्भ" या पुस्तकात केली आहे.

बीबीसीशी बोलताना चोरमारे यांनी सांगितलं, "1978 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढल्या. आणीबाणीमुळे इंदिरा गांधींवरील जनतेचा राग एव्हाना कमी झाला नव्हता. याचा फटका जसा इंदिरा काँग्रेसला बसला, तसाच रेड्डी काँग्रेसलाही बसला. परिणामी जनता पक्षाने 99 जागांसह महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळवलं आणि इंदिरा काँग्रेसला 62, तर रेड्डी काँग्रेसला 69 जागा मिळाल्या.

"त्यात शेतकरी कामगार पक्षाला 13, माकपला 9 आणि अपक्षांना 36 जागा मिळाल्या होत्या. कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. त्यामुळं राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली होती," चोरमारे सांगतात.

ही त्रिशंकू अवस्था झालेली असतानाच राज्यात जनता पक्षाचं आव्हानही होतं आणि ते रोकण्यासाठी प्रयत्न करणंही आवश्यक होतं असं खोरे सांगतात.

"महाराष्ट्रात जनता पक्षाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी रेड्डी काँग्रेसमध्ये असलेल्या वसंतदादा पाटील यांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यांनी दिल्लीत जाऊन यशवंतराव चव्हाण, ब्रह्मानंद रेड्डी, चंद्रशेखर यांच्याशी चर्चा केली. तसंच, ब्रम्हानंद रेड्डी आणि यशवंतराव चव्हाण यांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्रातलं सरकार चालवावं, अशी इंदिरा गांधी यांनी इच्छा व्यक्त केली. त्यासाठी त्यांनी एक पाऊल मागे येण्याचीही तयारी दर्शवली," असं खोरे सांगतात.

त्यानुसार महाराष्ट्रात रेड्डी काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस यांची आघाडी झाली.

7 मार्च 1978 रोजी वसंतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची, तर इंदिरा काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील तत्कालीन नेते नासिकराव तिरपुडे यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. शरद पवार हे या मंत्रिमंडळात उद्योगमंत्री होते.

अधिवेशन सुरू असतानाच सरकार पडलं

दोन्ही काँग्रेस मिळून जर सरकार चालत होतं तर सरकार कसं पडलं याबद्दल चोरमारे सांगतात, "इंदिरा काँग्रेस महाराष्ट्रात नवीन पक्ष होता, त्यामुळे नासिकराव तिरपुडेंनी पक्षवाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र, त्यांनी सातत्यानं यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांच्यावर टीका करण्यास सुरूवात केली. शिवाय, सरकार चालवताना इंदिरा गांधींवर असलेल्या एकनिष्ठतेमुळे नासिकराव तिरपुडे अतिवर्चस्व दाखवायला लागले. त्यामुळे सरकार चालवणं वसंतदादांसाठीही तारेवरची कसरत होऊ लागली होती."

"रेड्डी काँग्रेसमधील शरद पवारांसारख्या नेत्यांमध्ये नासिकराव तिरपुडेंबद्दल मोठ्या प्रमाणात नाराजी होती. मात्र, मुख्यमंत्रिपदाचा काटेरी मुकूट सांभाळत वसंतदादा सरकार चालवत होते. मात्र, नासिकराव तिरपुडेंमुळे इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस यांच्यातील दरी वाढतच गेली. याचा परिणाम शरद पवारांनी या आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्यात झाला," चोरमारे सांगतात.

"1978 सालच्या जुलै महिन्यात विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होतं. हे अधिवेशन सुरू असतानाच शरद पवार यांनी 40 आमदार घेऊन वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सुशीलकुमार शिंदे, सुंदरराव सोळंके आणि दत्ता मेघे यांसारख्या मंत्र्यांनीही शरद पवारांसोबत राजीनामा दिला.

"पवारांच्या बंडखोरीमुळे इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेसचं सरकार अल्पमतात आल्याने वसंतदादा पाटील आणि नासिकराव तिरपुडेंनी राजीनामे दिले. परिणामी महाराष्ट्रातील पहिलं आघाडी सरकार अवघ्या साडेचार महिन्यात कोसळलं," असं चोरमारे सांगतात.

पवारांना यशवंतराव चव्हाणांचाही पाठिंबा?

वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्यास यशवंतराव चव्हाणांचाही अप्रत्यक्ष पाठिंबा होता, अशी कुजबूज आजही महाराष्ट्रात होत राहते.

राजकीय वर्तुळात या शक्यतेला दुजोरा दिला जातो तो दिवंगत संपादक गोविंद तळवलकर यांनी महाराष्ट्र टाईम्समध्ये लिहिलेल्या अग्रलेखाचा.

सरकार पाडण्यासाठी हालचाली सुरू होत्या, त्यावेळी महाराष्ट्र टाईम्समध्ये 'हे राज्य जावे ही श्रींची इच्छा' असा अग्रलेख संपादक असलेल्या तळवलकरांनी लिहिला होता. यशवंतराव चव्हाणांशी तळवलकराची घनिष्ट मैत्री होती. त्यामुळे वसंतदादांचं सरकार पाडावं, ही यशवंतरावाचीच इच्छा होती, असाच या अग्रलेखाचा अर्थ घेतला गेला.

किंबहुना, गोविंद तळवकरांच्या स्मृतिसभेत पवारांनी या शक्यतेला दुजोराच दिला होता. पवार सांगतात, "मला आठवतंय 1977-78 च्या काळातील सरकार वादग्रस्त ठरलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी 'हे सरकार जावे ही श्रींची इच्छा' हा अग्रलेख लिहिला होता. त्या अग्रलेखावरून पुढील घटनाक्रम घडला, भावी घटनांची नांदी त्यांच्या अग्रलेखात मिळाली होती."

पवार असे 'पॉवर'फुल झाले

तर वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर पवारांनी 'समाजवादी काँग्रेस'ची स्थापना केली आणि पुन्हा एकदा सत्ता स्थापनेचे खेळ सुरू झाले.

राजकीय हालचालींना वेग आला. त्याचवेळी शरद पवारांनी जनता पक्षासोबत बैठक घेतली. एस. एम. जोशी यांनीही पवारांना नेतृत्व बहाल केलं. आबासाहेब कुलकर्णी, एस. एम. जोशी आणि किसन वीर हे तेव्हाचे वरिष्ठ नेते शरद पवारांच्या पाठीशी उभे राहिले, असं चोरमारे सांगतात.

पुलोदच्या या प्रयोगामुळे शरद पवार हे वयाच्या अवघ्या 38 व्या वर्षी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ते स्वतंत्र भारतातले सर्वांत तरुण मुख्यमंत्री ठरले.

पुलोदच्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात सुरूवातीला मुख्यमंत्र्यांसह सहा मंत्रीच काम करत होते. त्यात उत्तमराव पाटील, सुंदरराव सोळुंके, अर्जुनराव कस्तुरे, निहाल अहमद आणि गणपतराव देशमुख. नंतर 2 ऑगस्ट 1978 रोजी नवीन 28 जणांना मंत्रिमंडळात घेत पवारांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला.

आणि अशाप्रकारे शरद पवारांच्या नेतृत्त्वात 17 कॅबिनेट आणि 17 राज्यमंत्र्यांसह राज्यात पुलोदचा प्रयोग सुरू झाला.

उपमुख्यमंत्रिपद सुंदरराव सोळंके यांच्याकडे सोपवण्यात आलं. शंकरराव चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, गोविंदराव आदिक, दत्ता मेघे, सदानंद वर्दे, भाई वैद्य यांच्यासारखे नेतेही त्यावेळी पवारांच्या पुलोद सरकारमध्ये मंत्री होते.

मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा ठराव

"अवघ्या पावणे दोन वर्षे चाललेल्या शरद पवारांच्या पुलोद सरकारने महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनावर दूरगामी परिणाम करणारे निर्णयही घेतले. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतला," असं चोरमारे सांगतात.

पुलोदच्या आधीच्या सरकारपासून म्हणजे वसंतदादांच्या सरकारपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण होतं. पवार पुलोदच्या रूपाने मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुखावणारा निर्णय घेतला. जेव्हा केंद्रातील महागाई भत्ता वाढेल, तेव्हा तो राज्य कर्मचाऱ्यांनाही लागू होईल. अशा अनेक निर्णयांमुळे पुलोद सरकार महाराष्ट्राच्या लक्षात राहिल्याचं चोरमारे सांगतात.

केंद्राततल्या सत्ताबदलानं पुलोद सरकार बरखास्त

हे सरकार बरखास्त कसं झालं याविषयी चोरमारे सांगतात, "याच दरम्यान केंद्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत होत्या. केंद्रात पुन्हा इंदिरा गांधी यांचं सरकार आलं आणि त्यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली."

"दुसरीकडे, जनता पक्षातही फूट पडली. त्यामुळं राजकीय समीकरणं पुन्हा अस्थिर होऊ लागली. याचवेळी महाराष्ट्रातील खासदारांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडे महाराष्ट्रातील सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली," चोरमारे सांगतात.

त्याप्रमाणे 17 फेब्रुवारी 1980 रोजी इंदिरा गांधींच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपतींनी शरद पवारांचं पुलोदचं सरकार बरखास्त केलं आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

1980 ला महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि इंदिरा काँग्रेसला घवघवीत यश मिळालं. पवारांची समाजवादी काँग्रेस पराभूत झाली. मग इंदिरा काँग्रेस सत्तेत आली आणि बॅरिस्टर अंतुले महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री झाले.

त्यानंतर सहा वर्षं समाजवादी काँग्रेसनं विरोधी पक्षाचं काम केलं. पवारांनी 1987 साली राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात पुन्हा इंदिरा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.