उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात शिवसेनेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसचं सरकार स्थापन झालं आहे. तर सर्वात मोठा पक्ष ठरुनही भाजपला विरोधी पक्षात बसावं लागलं आहे.
भाजपला सत्ता स्थापनेपासून दूर ठेवण्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. त्यांनी काँग्रेस आणि शिवसेनेसारख्या दोन परस्परविरोधी पक्षांना एकत्र आणत शरद पवार यांनी भाजपला रोखलं.
भाजप अध्यक्ष अमित शाह हे आकड्यांचं गणित जुळविण्यात वाकगबगार समजले जातात. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत त्यांचा हिशोब चुकला का? महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात शरद पवार अमित शाहांच्या तुलनेत वरचढ ठरले आहेत?
''महाराष्ट्राचे चाणक्य शरद पवार यांनी बाकी सर्व चाणक्यांना पराभूत केलं आहे'', असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी महाराष्ट्राच्या स्थापनेचा निर्णय झाल्यानंतर म्हटलं.
महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्षाचा विविध नाट्यमय घडामोडींनंतर मंगळवारी (26 नोव्हेंबर) अंतिम टप्प्यात पोहोचला. राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडत सत्तास्थापनेचा भाजपचा प्रयत्न फसला.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारीच (27 नोव्हेंबर) विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचा आदेश दिला. या प्रक्रियेसाठी काही अटीही मांडल्या. यानंतर काही तासातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामा दिला. अजित पवार यांनी राजीनामा दिल्यानंतर भाजपकडे बहुमत उरलं नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनीही राजीनामा दिला. फडणवीसांच्या राजीनाम्यासह शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सत्तास्थापनेचा मार्ग खुला झाला.
केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या नेतृत्वात पहिल्यांदाच भाजपला एखाद्या राज्यात एवढ्या जागा मिळूनही त्यांना विरोधी बाकांवर बसावे लागणार आहे.
गोवा आणि हरियाणासारख्या राज्यांमध्ये बहुमताचा आकडा नसतानाही भाजपने सत्ता स्थापन केली होती. कर्नाटकात सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपने जंग जंग पछाडलं होतं. महाराष्ट्रात मात्र शरद पवारांचा आक्रमक पवित्रा आणि धोरणांनी भाजपचे प्रयत्न धुळीस मिळवले.
पवारांनी कशी उलटवली बाजी?
राजकीय विश्लेषक सुजाता आनंदन सांगतात, की त्यांनी असा नाट्यमय संघर्ष पाहिला नाही.
त्यांनी म्हटलं, ''कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करतो तेव्हा त्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा असतो. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांचा शपथविधी झाला. मात्र अजित पवारांकडे 10-12 आमदार होते आणि नंतर तेही त्यांच्याबरोबर राहिले नाहीत. शरद पवारांनी 54 पैकी 53 आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत असल्याचं सांगितलं होतं. भाजपबरोबर केवळ अजित पवार होते. मात्र त्यांनीही राजीनामा दिला. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकही आमदार फुटू शकला नाही''.
''या सगळ्या प्रकरणात भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं प्रचंड नुकसान झालं. कारण अजित पवार सेफ गेम खेळत होते," असं सुजाता यांना वाटतं.
भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातलं वैर निवडणुकांच्या प्रचाराआधीपासूनच सुरू झालं होतं.
निवडणुकीचा प्रचार ऐन भरात असताना अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडी शरद पवार यांचे पुतणे अजित यांच्याविरुद्ध कारवाई करत होती. यानंतर अजित पवारांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता.
निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान ईडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याविरुद्धही मनी लाँड्रिंगचा खटला दाखल केला होता.
शरद पवारांचं वाढत वय लक्षात घेता राष्ट्रवादीचा प्रभाव कमी होत जाईल, असे अंदाज बांधले जात होते. मात्र पवारांनी वय, आजारपणं याची पर्वा न करता राज्य पिंजून काढताना शंभराहून अधिक सभा घेतल्या.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र निवडणुका लढवल्या. राष्ट्रवादीने 125 जागा लढवल्या. काँग्रेसने याचा विरोध केला होता.
राष्ट्रवादी काँग्रेसला 125 जागा देण्याच्या प्रस्तावाला काँग्रेस नेत्यांचा विरोध आहे हे सोनिया गांधींना समजलं. कोणत्या आधारावर सोनिया गांधींनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला एवढ्या जागा दिल्या, असा काँग्रेसच्या काही नेत्यांचा प्रश्न होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस 100 जागांवरही लढवायला तयार झालं असतं आसा दावा काही नेत्यांनी केला.
काँग्रेस नेत्यांच्या या युक्तिवादावर सोनिया गांधींनी म्हटलं, की राज्यात शरद पवार यांच्या तोलामोलाचा एखादा नेता मला दाखवा तर मी तुमचं म्हणणं मानेन. काँग्रेसला असा नेता मिळाला नाही. अशाप्रकारे काँग्रेस-राष्ट्रवादी अंतर्गत विरोध संपुष्टात आला. सोनिया गांधी यांनी या निवडणुकांमध्ये शरद पवार यांच्याप्रती पुरेपूर विश्वास ठेवला.
शरद पवारांनी राष्ट्रवादीच्या 125 जागांच्या बरोबरीने काँग्रेस उमेदवारांसाठीही जोरदार प्रचार केला. निकाल लागला. राष्ट्रवादीने 54 तर काँग्रेसने 44 जागांवर विजय मिळवला. भाजपने 105 तर शिवसेनेने 56 जागा मिळवल्या.
पवारांना कमी लेखणं महागात
राष्ट्रवादी काँग्रेसशी पंगा घेणं भाजपला तिसऱ्यांदा महागात पडलं आहे.
निवडणुकीआधी भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडली. त्यांच्या बड्या नेत्यांना त्यांनी आपल्या ताफ्यात समाविष्ट केलं. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर ईडीची कारवाई करण्यात आली. तिसरा प्रयत्न म्हणजे त्यांनी पवार कुटुंबात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला.
पवार शांत राहणं शक्यच नव्हतं. कायदेशीर पद्धतीने त्यांनी भाजपला नामोहरम केलं.
शरद पवार यांच्या यशामध्ये भाजपच्या चुकांचाही वाटा आहे, असं सुजाता यांना वाटतं. "पायाभूत पातळीवर काय सुरू आहे याचा अंदाज भाजपला आला नाही आणि शिवसेनेला आवश्यक तेवढा आदर त्यांनी दिला नाही. याचा फटका भाजपला बसला," असं सुजाता सांगतात.
काँग्रेसला 10-15 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 20-22 जागांपलीकडे जाणार नाही असा अंदाज होता. मात्र त्यांना अधिक जागा मिळाल्या. त्यांची मतं बिगरहिंदुत्व अशी मतं होती. भाजपला 105 जागांवरच समाधान मानावं लागलं. त्यानंतर तरी त्यांनी शिवसेनेला सन्मान द्यायला हवा होता, असं सुजाता यांचं मत आहे.
पवारांनी शहांना चीतपट केलं?
शरद पवारांनी अमित शहा यांना चीतपट केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांना तसंच वाटतं.
"शरद पवारांची राजकीय समज महाविकास आघाडीला कारणीभूत ठरली आणि त्यांचं सरकार स्थापन झालं. अमित शाह हे अरुणाचल प्रदेश-मिझोरम-सिक्कीम-गोवा या राज्यांच्या धर्तीवर राज्यातही सरकार स्थापन करू पाहत होते. मात्र त्यांना महाराष्ट्राची नस कळली नाही. त्यांनी रचलेल्या चाली शाळकरी वाटाव्या अशा होत्या. आपण वाट्टेल ते करू शकतो असं त्यातून वाटत होतं. महाराष्ट्रात सक्षम विरोधकांची परंपरा आहे हे त्यांच्या ध्यानात आलं नाही. या सगळ्याचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसला झाला आहे आणि नंतरही होत राहील," असं कुबेरांना वाटतं.
ते पुढे सांगतात, "हे सगळं शरद पवार निकालानंतर गाडीतून बारामतीला जात असताना घडलं. त्यांना संजय राऊंताचा फोन आला. तूर्तास शिवसेना आणि भाजप सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पण ते म्हणाले शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार होऊ शकतं का?"
पवार आणि राऊत यांच्यातील चर्चेनंतर काही दिवसांनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढच्या पाच वर्षांसाठी भाजपचाच मुख्यमंत्री असेल असं जाहीरपणे सांगितलं होतं. काँग्रेस-शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्र येण्याची ती सुरुवात होती. यानंतर पवारांनी हळूहळू आपली रणनीती आखली. त्यांनी खुलेपणाने काही सांगितलं नाही. मात्र या सगळ्या प्रक्रियेत सर्वाधिक फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळत आहे.
निकालानंतर भाजपची माणसं अघोषितपणे एक मोहीम चालवत होते. त्यानुसार शरद पवार आमच्याबरोबर आहेत अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू करून देण्यात आली होती. मात्र शरद पवारांची राजकीय वाटचाल सेक्युलर विचारसरणीने झाली आहे. भाजप त्यांना समजून घेण्यात कमी पडलं. शिवसेनेला आदरसन्मान न देणं ही भाजपची मोठी चूक होती.
भाजपला आपल्या मित्रपक्षाचं मन कळलं नाही आणि त्यांना प्रतिस्पर्ध्यांची भूमिकाही कळली नाही. महाराष्ट्राची समज आहे असे दोनच नेते आहेत- शरद पवार आणि प्रमोद महाजन. भाजपचं राजकीय आकलन कमी पडलं.
तीन पक्षांचं सरकार टिकेल?
महाराष्ट्रात स्थापन होणारं सरकार हे एकमेकांशी अतिविभिन्न विचारसरणी असलेल्या पक्षांचं आहे. शिवसेनेसाठी राम मंदिर, हिंदुत्व व्होटबँकचे मुद्दे आहेत. काँग्रेसचं राजकारण सेक्युलर अर्थात धर्मनिरपेक्ष धोरणाभोवती केंद्रित आहे.
विभिन्न विचारसरणीचे पक्ष एकत्र येऊन सरकार चालवू शकतात का? सरकार चाललं तर त्याचा फायदा कोणाला आणि नुकसान कोणाचं हे हळूहळू स्पष्ट होऊ लागेल.
सरकारचं काय होईल यापेक्षा शिवसेनेला याचा फटका बसेल हे नक्की, असं कुबेरांना वाटतं.
"काँग्रेसला विरोध यातूनच शिवसेनेचा जन्म झाला होता. सरकार चालवणं म्हणजे अंकगणिताचा खेळ नाही. सरकार चालवण्यासाठी सामंजस्य आणि समन्वयाची आवश्यकता असते. भाजपने एनआरसीचा मुद्दा उचलून धरला तर काँग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांची भूमिका काय असेल? या माध्यमातून बिगरमुस्लिमांचं राजकारण केलं जात आहे. अशावेळी शिवसेना काय करणार?,"असे प्रश्न कुबेर यांनी उपस्थित केले.
"हे सोडून दिलं तरी शिवसेना हिंदुत्वाच्या मुद्यावर राजकारण करत आहे. उद्धव ठाकरे अयोध्येला जातात. राम मंदिर व्हायला हवं अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. ठाकरे यापुढेही अशी वक्तव्यं करणार असतील तर मग काँग्रेस काय भूमिका घेणार? अशावेळी काँग्रेसला महाराष्ट्राबाहेर अनेक प्रश्नांना सामोरं जावं लागेल. या प्रश्नांची उत्तरं देणं त्यांना कठीण होईल," असं मत कुबेर यांनी व्यक्त केलं.
अशा परिस्थितीत सरकार पडलं तरी त्याचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच होईल. कारण त्यांनी राज्यात आपली ताकद सिद्ध केली आहे.
सरकार पडलं तर आम्ही सरकार बनवू असं भाजप आत्मविश्वासाने म्हणेल. त्यावेळी शिवसेना काय भूमिका घेणार? ते येणारा काळच सांगेल. या सगळ्याचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच मिळणार.
समान कार्यक्रमाची किती प्रभावी पद्धतीने अंमलबजावणी होते यावर तीन पक्षांच्या सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे. सरकार चालवण्याप्रती हे पक्ष किती प्रामाणिक आहेत, किती निष्ठावान आहेत यावरही बरंच काही अवलंबून आहे.
गिरीश कुबेरांना या घटनेचं साधर्म्य भरती-ओहोटीच्या प्रक्रियेशी वाटतं. राज्यात भाजपचा जोर म्हणजे भरती सगळ्यांनी अनुभवली आहे. आता ओहोटीचा काळ आहे. राज्यात भाजपला माघार घ्यावं लागण्याचा अर्थ राष्ट्रीय स्तरावर वेगळ्या पद्धतीने घेतला जाईल.
