नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. शुक्रवारी (27 डिसेंबर) राज्य सरकारनं शेतकरी कर्जमाफीचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
"महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019" असं नाव या योजनेस देण्यात आलं आहे.
कर्जमाफीचे निकष काय?
ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान कर्ज घेतलं आहे आणि ते 30 सप्टेंबर 2019पर्यंत थकित आहे, त्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान कर्ज घेऊन त्याचं पुनर्गठन केलं आहे आणि ते 30 सप्टेंबर 2019पर्यंत थकित आहे, त्या शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ आहे.
कर्जबाजारी शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे (अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक) याचा विचार केला जाणार नाही.
कुटुंब नव्हे तर वैयक्तिक शेतकरी हा एकक ग्राह्य धरण्यात आला आहे. प्रति शेतकरी कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाईल.
30 सप्टेंबर 2019 रोजी शेतकऱ्यावरील कर्जाच्या थकबाकीची रक्कम 2 लाख रुपयांहून अधिक असल्यास त्याचं कर्ज माफ होणार नाही.
राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सेवा सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेलं कर्ज माफ होईल.
या योजनेचा पुढील शेतकऱ्यांना लाभ होणार नाही...
राज्यातील आजी किंवा माजी मंत्री किंवा राज्यमंत्री, लोकसभा किंवा राज्यसभा सदस्य, विधानसभा किंवा विधानपरिषद सदस्य
केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी, ज्यांचं मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे. यात चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आलं आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाचे सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी (महावितरण, एसटी महामंडळ आदी) ज्यांचं मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती
निवृत्त व्यक्ती ज्यांचं मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी, ज्यांचं मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे
या कर्जमाफीमुळे समाधानी नाही - राजू शेट्टी
शेतकरी कर्जमाफीविषयी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
ते म्हणाले, "शेतकरी कर्जमाफीवर समाधानी नाही. सातबारा कोरा करण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. पण, ते पाळलं नाही. या कर्जमाफीत 30 सप्टेंबर 2019पर्यंत थकित असलेलं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ होणार आहे. यात यंदा खरीप हंगामात घेतलेल्या शेतकऱ्यांना काहीच लाभ मिळणार नाहीये, त्यामुळे या योजनेवर समाधानी नाही."
भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलंय, "शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक चालली आहे. शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करू, असं सरकारनं म्हटलं होतं. आम्ही निकष लावल्यामुळे बोंबाबोंब केली, मग यांनी निकष कशासाठी लावले. खरं तर 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज असलेला 2001 ते 2016मध्ये एकही शेतकरी उरलेला नाहीये. 2016 ते 2019मध्ये ही संख्या नगण्य आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आम्ही 25 हजार रुपये अनुदान दिलं, या सरकारनं काहीच दिलेलं नाही. सरकारनं अत्यंत तकलादू कर्जमाफी केलीय."
