- आफताब कमाल पाशा
UAE म्हणजे संयुक्त अरब अमिरातचे परराष्ट्र मंत्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नाहयान सध्या तीन दिवसीय भारत दौऱ्यावर आले आहेत. यादरम्यान ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेत आहेत.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार यावेळी दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा होईल आणि यात संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी पावलं उचलली जातील.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, "भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि आर्थिक आधारे समर्थित, घनिष्ठ आणि बहुआयामी संबंध आहेत. हे संबंध आज एका व्यापक राजकीय भागीदारीच्या स्वरूपात परिपक्व झाले आहेत."
UAE भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि चौथा सर्वात मोठा ऊर्जा पुरवठादार देश आहे.
या दौऱ्याचे तीन पदर आहेत
पहिला : अबुधाबी आणि दिल्ली यांच्यात असलेले द्विपक्षीय संबंध. हे संबंध गेल्या तीन-साडे तीन वर्षात घनिष्ठ झाले आहेत. ही प्रगती बरीच वेगाने झाली आहे.
गेल्या 30-40 वर्षात संबंध सुधारण्यात एवढी प्रगती झालेली नाही. आधी हे संबंध औपचारिक आणि व्यापार एवढ्यापुरतेच मर्यादित होते.
आता दोन्ही देशांमध्ये राजनायिक आणि राजकीय संबंध दृढ होत आहेत. दोन्ही देश गुप्त माहितीची देवाण-घेवाण करत आहेत. तसंच लष्करी मदतही करत आहेत.
दुसरा : UAEने गेल्या भेटीवेळी भारतात 70 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यात विशेष प्रगती झालेली नाही. काही नियमांवर अबुधाबीने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे या दौऱ्यावेळी या मुद्द्यावरही चर्चा होऊ शकते.
खाडीतल्या देशांबाबतही दोन गोष्टी आहेत. एक म्हणजे भारत आणि इराण यांचे जुने संबंध. अमेरिकेच्या इशाऱ्यानंतर भारताने इराणहून तेल आयात बंद केली आहे. मात्र चाबहार आणि इतर मुद्द्यांवर भारत आणि इराण आपले संबंध कायम ठेवू इच्छित आहेत. यावर यूएईने अप्रत्यक्षरीत्या नाराजी व्यक्त केली आहे.
सौदी अरब, अमेरिका, इस्रायल आणि भारताच्या सहकार्याने इराणविरोधी आघाडी उघडण्याचा UAEचा मानस आहे.
तिसरा : इराणहून येणारी गॅस पाईपलाईन पाकिस्तान मार्गे येणार होती. ती आता ओमान मार्गे आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. UAE याला रोखू पाहतोय.
भारताचे ओमानशी व्यापारी संबंध वाढावे, अशी UAEची इच्छा नाही.
भारताची रणनीती
UAE आपल्या सैन्य धोरणात वेगाने बदल करत आहे आणि यावर भारताचं बारिक लक्ष आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेमुळे खाडीतल्या देशांमधलं वातावरण बिघडल्यास भारताचा तेल पुरवठा बाधित होऊ नये आणि स्थिर दराने तो पुरवठा सुरळित सुरू राहावा, अशी भारताची इच्छा आहे.
तेलाचे दर वाढल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा बोजा पडेल. यामुळे पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचं जे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बघितलं आहे, त्याला धक्का बसेल.
याविषयी भारत UAEच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा करेल, असा अंदाज वर्तवला जातोय.
पाकिस्तानला घेरण्याचा प्रयत्न
गेल्या मार्च महिन्यात UAEमध्ये Organisation of Islamic Corporation (OIC) म्हणजेच इस्लामिक सहकार्य संघटनेची बैठक झाली. या बैठकीत भारताला विशेष पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आलं होतं.
ही संघटना 57 राष्ट्रांचा समूह आहे. ढोबळमानाने ती इस्लामिक राष्ट्रांची संघटना आहे. या बैठकीत तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानविरोधात मोर्चा उघडला होता.
आता दिल्लीत होणाऱ्या चर्चेदरम्यान भारत पुन्हा एकदा यूएईसमोर हा मुद्दा उपस्थित करू शकतो आणि कट्टरतावादाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानली एकटं पाडण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल.
मुस्लीम राष्ट्रांशी मैत्री वाढवण्याचा प्रयत्न
मुस्लीम राष्ट्रांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यांनी अनेक देशांचा दौराही केला आहे.
नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गुजरातमध्ये भडकलेल्या मुस्लीमविरोधी दंगलींमुळे त्यांची प्रतिमा बरीच मलीन झाली होती. अनेक मुस्लीम देश या घटनेवर नाराज होते. एक वेळ होती जेव्हा अमेरिकेनेही नरेंद्र मोदींना व्हिसा नाकारला होता.
आता मोदी पंतप्रधान असताना देशात अल्पसंख्याकांविरोधातल्या अत्याचारांच्या घटना वाढल्या आहेत. लिंचिंग सारखे प्रकार घडत आहेत.
अशा परिस्थितीत मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये भारत आणि नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा सुधारावी, हादेखील परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे आणि त्यासाठी भारताकडून पावलं उचलली जात आहेत.
भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. भारत अण्वस्त्रधारी देश आहे आणि भारताची अंतराळातली ताकदही वाढली आहे, हे मुस्लीम राष्ट्रांनाही कळतंय.
अशावेळी संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया आणि इतर मुस्लीम राष्ट्र व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून भारत उत्तम असल्याचं मानतात. त्यामुळे भारताशी त्यांचे संबंध सुधारले तर यातून त्यांना पुढे अनेक संधी उपलब्ध होतील.
