प्राजक्ता पोळ
राज्यात कोरोना रूग्णांची संख्या वेगाने वाढते आहे. 2020 च्या तुलनेत आता वाढणाऱ्या रूग्णांची संख्या अधिक आहे.
अमरावती आणि नागपूरपासून सुरू झालेली ही लाट राज्यात इतर जिल्ह्यात इतकी पसरली की सरकारला कडक निर्बंध लागू करावे लागले. पण या कडक निर्बंधांचा फारसा फायदा होत नसल्याचं सरकारच्या लक्षात आलं आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारने लॉकडाऊनच्या दिशेने तयारी सुरू केली आहे.
14 एप्रिलनंतर लॉकडाऊनसंबंधी उचित निर्णय घेऊ, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्ससोबत घेतलेल्या बैठकीनंतर म्हटलं होतं. पण याआधी झालेल्या लॉकडाऊनमुळे दारिद्रय रेषेखालील लोक भरडले गेले.
उद्योग वर्गाचं मोठं नुकसान झालं. अनेक छोटे उद्योगधंदे बंद पडले. लाखो लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या. त्याचा फटका सामान्य माणसाला बसला. त्यामुळे यंदाच्या लॉकडाऊनला सर्व स्तरातून विरोध होतो आहे.
जर लॉकडाऊन करायचे तर श्रमिक वर्गाच्या खात्यात पैसे जमा करा, त्याचबरोबर उद्योगधंद्यांना सवलत देण्याची मागणी भाजपकडून केली जात आहे. या सवलती देणं, श्रमिकांना पैसे देणं राज्य सरकारला शक्य आहे का? सरकार हे पॅकेज जाहीर करू शकतं का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधणारा हा रिपोर्ट
'सरकारकडून अपेक्षाच राहिली नाही'
गेल्यावर्षी कोरोनाची लाट ही शहरांमध्ये अधिक दिसत होती. पण यावर्षी गावागावात रूग्णांची संख्या वाढताना दिसतीये. आदिवासी भागातही कोरोना रूग्णांची संख्या वाढताना दिसते. आदिवासी भागात आरोग्याच्या सुविधा नाहीत. त्यात ज्या आहेत कोरोना काळात कोलमडून गेल्या आहे.
श्रमिकांच्या खात्यात पाच हजार रूपये जमा करण्याच्या मागणीबाबत समर्थन श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडित म्हणतात, "आम्हाला या सरकारकडून कोणतीही अपेक्षा राहीलेली नाही. मागच्या लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने दारिद्रय रेषेखालील लोकांना गहू आणि तांदूळ दिले. त्याबरोबर आम्ही हळद, मीठ, मसाला, तेल देण्याची मागणी केली. त्यासाठी कोर्टात गेलो. मागच्या जूनपर्यंत याची पूर्तता करतो असं कबूल करूनही अद्याप सरकारने काहीही दिलेलं नाही.
जे सरकार गरीबांना दोनशे-पाचशे रूपयांचं अन्नधान्य उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, ते पाच हजार रूपये काय देणार? मजूरांचं स्थलांतर पुन्हा सुरू झालय. श्रमिकांचे हाल होतायेत. पण कोणीच दखल घेत नाही".
'आमचं नुकसान कोण भरून काढणार?'
"राज्यात गेल्यावर्षी लॉकडाऊन लागला. एक वर्षांपासून नुकसान सोसत जगतोय. राज्यभर किरकोळ बाजारात 40-50 लाख कर्मचारी काम करतात. त्यापैकी मुंबईत 12-15 कर्मचारी आहेत. 50% दुकानं ही भाड्याने घेतलेली असतात. त्याचं भाडं, कर्मचार्‍यांचे पगार हे कसं भरून काढणार?"
रिटेल असोसिएशनचे विरेन शाह सांगत होते. ते पुढे म्हणतात, "आम्हाला करात सवलत द्यावी त्याचबरोबर परवाना शुल्कातही सरकारने वर्षभर सूट द्यावी. अन्यथा आम्ही कोलमडून जाऊ".
विरेन शाह यांच्यासारखी मागणी अनेक स्तरातील लोक करत आहेत. श्रमिकांना पाच हजार रूपये त्यांच्या खात्यात जमा करा अशी मागणी विरोधी पक्ष करतायेत.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "सर्वपक्षीय बैठकीत आम्ही हा मुद्दा मांडला होता. सरकारने लॉकडाऊनच्या आधी पॅकेज जाहीर करावं. श्रमिकांना 5 हजार रुपये तर उद्योजकांसाठी करात सूट द्यावी ही मागणी आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. तेव्हा अजित पवार यांनी आम्ही चर्चा करून शक्य असेल ते करण्याचा प्रयत्न करू असं सांगितलं. पण लॉकडाऊन आधी हे करणं गरजेचं आहे."
विरोधी पक्ष ही मागणी करत असला तरी सध्याच्या परिस्थितीत सरकारला ही सूट देणं शक्य आहे का? सरकारची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे?
राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट?
राज्यावर 5 लाख 17 हजार कोटींचं कर्ज आहे. 1 लाख कोटी हा राज्य कर्मचाऱ्यांचा वार्षिक पगार आहे तर 30 हजार कोटी हा पेन्शन धारकांचा खर्च असल्याचं राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार हे वारंवार सांगतात. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचाही उल्लेख त्यांनी अनेकदा केलाय. त्यामुळे राज्य सरकारकडून पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता कमी असल्याचं बोललं जातय.
10 एप्रिलला झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत हातावर पोट असणाऱ्या श्रमिकांसाठी काय करता येणार? याबाबत चर्चा करून निर्णय घेऊ असं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं होतं. याबाबतची बैठक सोमवारी (12 एप्रिल) पार पडली.
या बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीचा 30% निधी कोरोना उपाययोजनांसाठी वापरण्याला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला गेला. या व्यतिरिक्त कुठल्याही पॅकेजचा निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या बैठकीनंतर पॅकेज जाहीर करण्याबाबत कोणतेही भाष्य केले नाही. बीबीसी मराठीने अर्थराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांच्याशी संपर्क केला पण संपर्क होऊ शकला नाही.
ज्येष्ठ पत्रकार संतोष प्रधान सांगतात, "सध्याची सरकारची आर्थिक परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. आरोग्य सुविधांसाठी सरकार ओढून ताणून खर्च करतय. त्यामुळे सध्या पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता फार कमी दिसते आहे. आधीचा लॉकडाऊन हा जास्त काळाचा होता. पण आताचा लॉकडाऊन हा 8 दिवस किंवा 15 दिवस असू शकतो. एवढ्या काळासाठी सरकार पॅकेज जाहीर करेल असं वाटतं नाही. पण जर विरोधी पक्षाने अधिक आक्रमकपणे ही मागणी केली तर मात्र त्यांना हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी मदत करणं अनिवार्य होईल. पण ती ही मदत फार करता येईल असं वाटत नाही".
