मोदी सरकार माहितीचा अधिकार कमकुवत करत आहे का?

- जुबैर अहमद

सोमवारी लोकसभेमध्ये माहिती अधिकार (सुधारणा) विधेयक मंजूर करण्यात आलं. 218 सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं तर 79 जणांनी याच्या विरोधात मत दिलं.

माहिती आयुक्त, त्यांचा कार्यकाळ, पगार आणि त्याविषयीच्या सर्व गोष्टींचा निर्णय घेण्याचे अधिकार आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने याद्वारे मांडला होता.

साधारण 14 वर्षांपूर्वी 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी देशामध्ये 'माहितीचा अधिकार' म्हणजेच Right to Information (RTI) कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार सरकारच्या कोणत्याही कामाविषयीची किंवा निर्णयाविषयीची माहिती मिळवण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे.

स्वतंत्र भारतातला हा आतापर्यंतचा सर्वात यशस्वी कायदा असल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. दरवर्षी 60 लाखांपेक्षा जास्त नागरिक यासाठी अर्ज करत असल्याचा अंदाज आहे.

पण या कायद्यात आता प्रस्तावित "सुधारणेला" कडाडून विरोध होतो आहे.

संसदेच्या आतच नव्हे तर बाहेरही विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक आणि मानवी हक्क संस्था यावर आक्षेप नोंदवत आहेत. सोमवारी दिल्लीमध्ये या विरोधात निदर्शनंही झाली.

प्रस्तावित सुधारणांमुळे कायद्यात काय बदल घडेल?

या प्रस्तावित विधेयकामुळे RTI कायदा 2005च्या कलम 13 आणि 16मध्ये बदल होतील. या कलमांमुळे केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षांसाठी किंवा ते 65 वर्षांचे होईपर्यंत निश्चित केला जातो.

हा कार्यकाळ आता केंद्र सरकारला ठरवता येईल, असा प्रस्ताव मोदी सरकारने मांडला आहे.

कलम 13नुसार मुख्य माहिती आयुक्तांचं वेतन, भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी या मुख्य निवडणूक आयुक्तांप्रमाणेच असतील. तसंच माहिती आयुक्तांसाठीच्या या गोष्टीदेखील निवडणूक आयुक्तांप्रमाणेच असतील.

कलम 16 हे राज्यस्तरीय मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांशी संबंधित आहे. यानुसार त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्ष किंवा ते 65 वर्षांचे होईपर्यंत ठरवण्यात आलेला आहे. सुधारणांसाठीच्या प्रस्तावानुसार आता नियुक्त्यांचा कार्यकाळ केंद्र सरकार ठरवेल.

खासगी, सार्वजनिक अडचणी आणि पेन्शनसाठीचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांचं असं म्हणणं आहे की मोदी सरकारला RTI कायदा अधिक बळकट करायचा आहे.

संसदेत शुक्रवारी हे विधेयक सादर करताना त्यांनी सांगितलं की आधी मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांची नेमणूक पाच वर्षांसाठी व्हायची. आता त्यांचा कार्यकाळ किती मोठा असेल याचा निर्णय केंद्र सरकार घेईल. राज्यांसाठीचा हा निर्णय देखील केंद्रच घेईल.

त्यांच्यानुसार पूर्वी मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांच्या कामाकाजाच्या अटी या निवडणूक आयुक्तांसारख्याच असायच्या. आता या अटी बदलण्यात येतील.

जितेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे तर माहिती आयोग एक कायदेशीर संस्था असून या दोन्हीमध्ये फरक आहे.

विरोध कशासाठी?

मोदी सरकार माहितीचा अधिकार कमकुवत करत आहे, असं RTI विधेयकामधील दुरुस्तींना विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणाबाबत आपण संतुष्ट नसल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्या शिखा छिब्बर सांगतात. "माहिती आयुक्त इतकी वर्ष स्वतंत्रपणे काम करत आहेत. त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. आणि यात काहीच अडचण नाही. जर सरकार सत्तेत दुसऱ्यांदा आल्यानंतर दोन महिन्यांतच असा प्रस्ताव मांडत असेल तर असं वाटतंय की त्यांना सगळं आपल्या नियंत्रणाखाली आणायचं आहे. म्हणजे माहिती आयुक्तांना स्वतंत्रपणे काम करता येणार नाही."

सोमवारी करण्यात आलेल्या निदर्शनांच्या आयोजकांपैकी एक असणाऱ्या RTI कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी बीबीसीला सांगितलं, "सरकारचा हेतू स्पष्ट दिसून येतोय. लोकांना उत्तर द्यावं लागू नये, असं सरकारला वाटतंय. लोकांना माहिती देण्याची सरकारची इच्छा नाही आणि म्हणूनच हा कायदा कमकुवत करण्यासाठी सरकारला यामध्ये बदल करायचे आहेत."

राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यावर ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं, "हे विधेयक कुठेही RTI कायद्याच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड करत नाही. काही लोक हेतूपरस्पर अशी भीती पसरवत आहेत.

"प्रस्तावित बदल हा कायद्याच्या कलम 27 अंतर्गत आहे. माहिती आयोगाची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्याचं संरक्षण करणाऱ्या कलम 12 (3)ला कुठेही धक्का लावण्यात आलेला नाही."

लोकसभेत काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितलं की हे विधेयक म्हणजे केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे. तृणमूल काँग्रेस, DMK आणि AIMIMच्या सदस्यांनीही याचा विरोध केला आहे.

काँग्रेस संसदीय समितीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही "या बदलामुळे केंद्रीय माहिती आयोगाचे अधिकार, जे आधी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या बरोबरचे होते, त्यांचं हनन होत आहे. संसदेतील संख्याबळाच्या जोरावर केंद्र सरकार मनमानी करतंय आणि यामुळे देशातला प्रत्येक नागरिक कमकुवत होणार आहे," अशी भीती व्यक्त केली आहे.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनीही या कायद्यातील बदलाला विरोध करण्याचं लोकांना आवाहन केलं आहे. "माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने लोकांचा विश्वासघात केला आहे. या दुरुस्तीमुळे माहिती आयुक्त आता सरकारच्या मुठीत येतील," अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या वकील शिखा छिब्बर म्हणतात, "आपल्या अधिकारांचा वापर करत सरकारकडून माहिती मिळवण्याचा हा सामान्य माणसाकडे असणारा शेवटचा पर्याय होता. यामध्ये बदल करण्यात आला तर हा पर्याय देखील संपुष्टात येईल."

सामान्य नागरिकांसाठी काय बदलेल?

हे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकतं, असं अंजली भारद्वाज म्हणतात. त्या म्हणतात, "जर सामान्य माणसाला सरकारकडून भ्रष्टाचार किंवा मानवी हक्काच्या उल्लंघनाविषयीची माहिती हवी असेल तर तो माहिती आयोगाकडे जातो.

"पण या आयोगात बसलेले आयुक्तच कमकुवत झाले तर लोकांना योग्य माहिती देण्याची प्रक्रियाच दुर्बल होईल. आणि सरकारला ज्याविषयी लोकांना उत्तर द्यावं लागेल, अशी माहिती देण्यातच येणार नाही."

गेल्या वर्षीही केंद्र सरकारने या विधेयकात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण विरोधकांच्या प्रयत्नांमुळे हे विधेयक त्यांना मागे घ्यावं लागलं होतं.

RTI कार्यकर्त्यांवर हल्ले होण्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत आणि बातम्यांनुसार आतापर्यंत 50 पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांना आपला जीव गमावावा लागला आहे.

माहितीचा हा अधिकार सामान्यांमध्येही लोकप्रिय आहे. पत्रकारांनाही याचा फायदा होतो. स्वतंत्र भारतातल्या सर्वात यशस्वी कायद्यांपैकी हा एक मानला जातो. सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि विश्वास या कायद्याने सामान्य नागरिकांना दिला.

जर सरकारने हे विधेयक मागे घेतलं नाही तर कोर्टामध्ये याला आव्हान देणार असल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.